नेपालको अध्यावधिक योजना, राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि वस्तु सम्बन्धित दर्जन बढी नीतिहरूमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र वातावरणीय अनुकूल कृषि प्रविधिको विकासलाई मुख्य रणनीतिको रुपमा राख्ने गरिएको छ । कोरोना महामारीले खुम्च्याएको पर्यटन, यातायातलगायत व्यक्ति स्वयं सम्पर्कमा रहेरमात्र प्रदान गरिने सेवा र वैदेशिक रोजगारीबाट विस्थापित श्रमिकको व्यवस्थापनका लागि कृषि क्षेत्र राम्रो विकल्पको रुपमा रहेको हुँदा आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
आ.व. २०७६/७७ मा कृषिको आन्तरिक उत्पादन ११८५ अर्ब हुने, कृषि उपजको आयात मासिक सरदर १८ अर्बको दरले २१६ अर्ब र निर्यात मासिक सरदर ४ अर्बका दरले ४८ अर्ब रहने अनुमानको आधारमा नेपालमा १,३५३ अर्बको कृषि उपज खपत हुने गर्दछ । आयातित कृषि वस्तुको मुख्य सूचीमा खसीको मासु, माछा, चामल, मकै, गहुँ, चना, केराउ, आलु, प्याजलगायतका हरियो तरकारी, फलफूल, तेलहन, रक्सीको खाद र खाद्य पदार्थबाट बनेका वस्तुहरू रहेका छन् । प्राविधिक रुपमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने यी वस्तुको आन्तरिक आपूर्ति १८ प्रतिशतले बढाउँदा पनि नेपालमै खपत हुन सक्छ । मासिक १२ हजार आम्दानीसहित १५ लाख बढी नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको यस क्षेत्रको आयतलाई पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने करिब दुई लाख ७५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी र अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा स्वरोजगार र उद्योग स्थापना गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त आम्दानीसहित रोजगारीको सम्भावना रहे तापनि नेपालमा बेरोजगार दर ११.४ प्रतिशत रहेको र वाषिर्क ६ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य हामीसामु छन् । ठूलो संख्यामा श्रमिक बेरोजगार रहँदा पनि नेपालमा धेरै जमिनहरू बाँझो र आयात उकालिँदो अवस्थामा रहेको तथ्यले हाम्रो बढ्दो जनशक्ति कृषि क्षेत्रप्रति आकषिर्त नभएको प्रष्ट देखिन्छ । अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध भएका आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्रमहरूसँग संमन्वय गर्दै व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ५ प्रतिशतमा सरल कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषिमा बिमा विस्तार गर्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, रासायनिक मलमा अनुदान, उन्नत बिउ, बिरुवा तथा नश्लको पशुपालनमा अनुदान विस्तार र उपलब्धता बढाउने, माटो परीक्षण र माटो सुहाउँदो कृषि उपजको विस्तार गर्ने, सामूहिक कृषि खेतीमा विशेष जोड दिने, कृषि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने, शीत भण्डार स्थापना गर्ने, धेरै कृषि वस्तुहरूमा समर्थन मूल्य विस्तार गर्ने, कृषि अनुसन्धान र शिक्षा प्रणालीलाई विस्तार गर्ने, कृषि प्रयोगशालाको विस्तार गरी प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गर्ने, कृषि सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, भूमि बैङ्क स्थापना, कृषि मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थमा छुटलगायतका कार्यक्रमसहित बजेटले कृषि क्षेत्रका नीतिलाई पुनर्जागरण गराएको छ ।
नेपालमा एकातर्फ कृषि उत्पादनको लागत बढी छ भने अर्कोतर्फ कृषकले राम्रो मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कृषकले कम मूल्य पाउँदा समेत उपभोक्ता भने लाभान्वित भएको स्थिति छैन । कृषकको हातमा पर्ने रकमभन्दा तीन गुणा मूल्य उपभोक्ताले तिर्दै आएका छन् । हरियो तरकारी र फलफूलमा यो अन्तर अझै उच्च छ । नेपालमा कृषि उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त मूल्यमा आफ्नो लागत कटाउँदा शून्य हात पर्ने गरेको गुनासो अधिकांश कृषकको रहने गरेको छ । अल्पकालमा व्यवसाय घाटामा सञ्चालन गर्न सके पनि दीर्घकालमा नाफा अपरिहार्य छ । कृषकको घाटालाई नाफामा बदल्न नसके प्रत्येक दिन कृषकको संख्या घट्दै जाने र गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारीको चाप बढ्दै जाने निश्चित छ । त्यसका साथै वर्षभरिको उब्जनीले स-परिवार पेट पाल्न नसक्ने कृषकको संख्या ठूलो छ । समय, लागत र उत्पादन जोखिम ब्यहोर्ने कृषकले भन्दा बिचौलियाले बढी नाफा आर्जन गर्ने स्थिति रहेको हुँदा आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयात तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको छ । आयातित सस्तो कृषि उपजले भएका कृषि उत्पादनलाई पनि न्यून मूल्यमा बेच्न बाध्य बनाएको छ र अझै कतिपय स्थितिमा त बजार पनि उपलब्ध नहुने अवस्था छ ।
नेपालमा कृषि उपज निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकहरू भारत, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकालगायतका मुलुकको आय नेपालको भन्दा बढी छ । ती उच्च आय भएका मुलुकमा कृषिलाई व्यवसायको रुपमा विकास गर्दै लगिएको देखिन्छ । अधिकांश विकसित मुलुकले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई अन्य आर्थिक क्षेत्रको तुलनामा अधिक संरक्षण प्रदान गर्दै आएका छन् ।
कृषि क्षेत्रको संरक्षण खारेज गर्न नचाहेकोले दोहा राउण्डसम्म आइपुग्दा विश्व व्यापार संगठनको औचित्य झण्डै समाप्त हुन लागेको थियो । आज पनि विकशित देशले खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने नाममा निर्यातमा र कृषि सामग्रीमा अनुदान दिने र हरित खर्चको नामबाट कृषि लागत घटाउन कृषि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने गरेका छन् । ती देशहरूको कृषि वस्तुमा भंसारदर अन्य सामानको भन्दा उच्च रहेको छ ।
भारतमा कृषकको लागत घटाउन मल, कीटनाशक, बिउ, बिजुली, औजार, बिमा, ब्याजलगायतका कृषिमा हुने लागतमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था रहेको छ । सिँचाइ, कृषि सडक, शीत भण्डार, संकलन केन्ऽलगायतका कृषि पूर्वाधारमा उच्च लगानी रहेको छ । सरकारी अनुदानद्वारा कृषिको लागतलाई अत्यधिक न्यून राखिएको छ । त्यसका साथै कृषकलाई उत्पादनको उच्चतम मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढंगले अवलम्बन गरिएको छ । अधिकांश कृषि वस्तुमा ३० प्रतिशत र केही विशेष महत्वका कृषि वस्तुमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारदर रहेको छ । भारतको कृषि नीतिले कृषकलाई उच्च प्राथमिकताका साथै उच्च संरक्षण गरेको हुँदा भारत कुनै समयको कृषि आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता हुन सफल भएको छ ।
भारतमा कृषि बजार बोलकबोलको आधारमा सञ्चालित छ । बजार प्रयोग शुल्क शून्य नाफाको सिद्घान्तबाट निर्धारण गरिएको छ । कृषि उपजहरू सरकारले स्वीकृत गरेको बजारभन्दा बाहिर खरिद बिक्री गरेको पाइएमा बजारलाई जरिवान तिराउने अधिकार दिइएको छ । कृषि सूचना प्रणालीमार्फत समग्र कृषि वस्तुको आगमन, मूल्य र बिक्रीको जानकारी तथा मूल्यको विकासक्रम सबै कृषकले आफ्नो कम्प्युटर अथवा मोबाइलबाट सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । सूचना प्रणालीले कृषक र उपभोक्ता बीचमा बिचौलियाको भूमिका समाप्त गर्नुको साथै सम्पूर्ण कृषि बजारलाई एकै बजारमा आबद्घ गराएको छ । गुणस्तर तथा ग्रेड प्रमाणपत्रको व्यवस्थाले कृषि उपजको स्वचालित कारोबार सहज बनाइएको छ । विश्व कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा भारतका कृषि उपज सूचीकृत रहेका छन् । सोही सूचना प्रणालीद्वारा मौसम, मल, कीटनाशक, उत्पादन प्रविधि, कृषि बाली तथा पशुपन्छी रोगलगायतका कृषि जानकारी धेरै कृषकमा सहजै पुर्याउन सम्भव भएको छ ।
उत्पादन हुने सिजनमा राम्रो मूल्य नपाइने र उत्पादन नहुने सिजनमा भने त्यसै उपजको मूल्य अत्यधिक रहने अवस्था रहेको हुँदा कृषि उपज बढी हुँदा चिस्यान केन्द्रमा राखी राम्रो मूल्य आउँदासम्म पर्खिन सकिन्छ । चिस्यान केन्द्रमा मूल्य उतारचढाव न्यून गर्ने र उपभोक्तालाई समेत सबै सिजनमा स्वस्थ र समान मूल्यमा कृषि उपज उपलब्ध गराउने माध्यमको रुपमा विकास गरिएको छ । चिस्यान केन्द्रमा राखेको कृषि उपजलाई धितोको रुपमा हाइपोथिकेशन ऋण न्यून ब्याजमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कृषक उचित समयसम्म न्यून लागत तिरेरै पर्खन सक्ने अवस्था रहेको छ । मूल्य घटेर कृषकलाई हुने क्षति कम गराउन अधिकांश कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
उखेल्ने, सफा गर्ने, छोडाउने, टुक्र्याउने जस्ता प्राथमिक कृषि उद्योग, पिसाउने, प्याकिङ गर्नेजस्ता द्वितीय उद्योग र खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अन्तिम उद्योग गरी कृषि उद्योगलाई तीनवटा डालोमा छुट्याई विभिन्न प्रकारको अनुदान, ऋण र लगानीको मोडल प्रयोगमा रहेका छन् । प्राथमिक कृषि उद्योगमा स्वयं कृषकलाई र द्वितीय र अन्तिम कृषि उद्योगमा सबै लगानीकर्तालाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उत्पादनको साथै अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध भएका कृषि उपज प्रशोधन र कृषिमा आधारित खाद्य उद्योगलाई समेत अनुदान, ऋण र संयुक्त लगानीको व्यवस्था गरी प्रवर्द्धन गरिएको छ ।
नेपालमा कृषिको लागत घटाउने प्रयास प्रशस्त भए पनि वास्तविक कृषि लागत नघटेको अवस्था छ । कृषक संरक्षण त सबैको नारामा मात्र सीमित रहेको अवस्था छ । नेपाल-भारत र नेपाल-चीन व्यापार सन्धिमा कृषि वस्तुमा भन्सारदर शून्य रहने गरी सम्झौता भएको छ । निर्यातमा उल्लेख्य विस्तार हुने अभिप्रायबाट गरिएको व्यापार सम्झौताले निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति भएको पनि देखिँदैन । अन्य देशबाट आयत गरिने कृषि वस्तुमा पनि भन्सार दर न्यून रहेको छ ।
उच्च अनुदानको अंश बोकेका विदेशी कृषि उपजसँग नगन्य अनुदान र बिचौलियाको अत्यधिक नाफा ब्यहोरेका नेपाली कृषि उपजले शून्य भन्सार दरसहित खुला प्रतिष्पर्धा गर्न परेको अवस्था छ । यस बजेटमा ५ प्रतिशतको कृषि सुधार शुल्कलाई ९ प्रतिशत गरेर केही संरक्षणको प्रयास सुरु गरिए पनि देशगत अनुदान मूल्याङ्कनको आधारमा काउन्टरभेलिङ डिउटी थप गर्न सकेमात्र स्वदेशी कृषि उपजलाई न्यायिक प्रतिष्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । कृषकलाई उचित संरक्षण प्रदान नगरी नेपाली कृषि बजारले विदेशमा त छोडौं नेपालमै प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अत्याधिक मल प्रयोग भएको आयतित वस्तुहरू सस्तो हुने तर स्वास्थलाई हानीकारक हुन्छन । कम रसायन प्रयोग गरिने नेपाली कृषि उपजको रसायन प्रमाणीकरणमात्र सहज हुने हो भने स्वस्थ नेपाली कृषि वस्तुले आयातित वस्तु भन्दा राम्रो बजार मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ । कृषि उपज स्विकृत बजारबाटमात्र खरिद विक्रि हुने व्यवस्था गर्दा कृषि उपजको गुणस्तर नियमन गर्न सहज हुन्छ । वडा स्तरमा सानो, पालिका स्तरमा मध्यम हुँदै बाक्लो वस्ती जोड्ने शहरमा चिस्यान केन्द्र सहित रहने ठूलो कृषि बजार स्थापना गर्न सके कृषकलाई ऋतुगत उपजमा स्थिर मूल्य प्राप्त हुने अवस्था आउन सक्छ ।
सबै बजारका कृषकलाई बिचौलियाविना सोझै उपभोक्तासम्म जोड्न सकिने गरी कृषि सूचना प्रणाली तत्काल स्वदेशी सफ्टवेयर कम्पनीहरूम्ाार्फत विकास गर्न सकिन्छ । सोही कृषि सूचना प्रणालीलाई कृषि अनुसन्धान र अन्य सूचना धेरै कृषकसामुु पुर्याउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
उनै प्रणालीमा आबद्ध रहेका र प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने कृषकलाई प्रणालीबाटै इ-परिचयपत्र दिन सकिन्छ । वर्षमा निश्चित रकमको कारोबार गर्ने कृषकको मात्र परिचयपत्र ग्राह्य हुने र कृषकले पाउने सुविधाहरू उक्त प्रणालीमार्फत गरेको कारोबारको आधारमा व्यवस्था गर्ने गरेमा धेरै कृषक उक्त कृषि प्रणालीमा आवद्ध गराउँदै लैजान सकिन्छ । कृषि पूर्वाधारमा प्रशस्त लगानी, पहुँचको भरमा मात्र प्राप्त हुने अवस्थाबाट वास्तविक किसानले नै प्राप्त गर्न सक्ने वैज्ञानिक अनुदान प्रणाली, निरन्तर कृषि अनुसन्धान र कृषि शिक्षा विस्तार गरी कृषिको लागत घटाउन थप प्रयास आवश्यक छ । लागत न्यूनीकरणका साथै कृषक संरक्षणमा विशेष जोड दिन सकेमात्र नेपालमा कृषि विकल्पको अभावले भन्दा पनि आकषिर्त व्यवसायको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैकका उप-निर्देशक हुनुहुन्छ र यस लेख लेखकको व्यक्तिगत विचार हो ।)
