करिब–करिब ३ महिनाजतिको लामो लकडाउनको अवधिमा पनि सरकारले कोरानाको रोकथाम र उपचारमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै केही दिनदेखि सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको ब्यानरविना देशैभर एकैपटक नागरिकले सरकारको कमजोर नीति र तयारीप्रति आक्रोश पोखेको यो पहिलो घटना हो ।
यसरी हजारौं युवाहरूले लकडाउनको प्रवाह नगरी प्रधानमन्त्री निवासबाहिर एवं राजधानी बाहिरका प्रमुख सहरमा पनि आफ्नो विरोध प्रदर्शनलाई केन्द्रित गरेका छन् । विभिन्न मागसहितका प्लेकार्ड लिएर उभिएका युवा जमातको मुख्य माग कोरोनाका परीक्षणलाई नियन्त्रण गरी संक्रमणलाई अनियन्त्रिक बनाएको, क्वारेन्टिनको नाममा नागरिकलाई अमानवीय ढंगले राखिएको र उनीहरूको पीसीआर परीक्षण नगरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाएका छन् ।
यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १० अर्बको अनियमिता भएको भन्दै यसको हिसाबकिताबको पनि माग गरेका छन् । यसरी कोभिड १९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सरकारको अकर्मन्य, अपारदर्शी र विवादस्पद काम कारबाहीले गर्दा स्वतस्फूर्त रुपमा नागरिकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । तर सरकार उनीहरूको मागको सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्नो कमीकमजोरी लुकाउन र भ्रष्टाचार छिपाउन आन्दोलनकारीमाथि अश्रुग्यास र लाटीचार्जको वर्षा किन गर्दैछ ?
यसरी सरकारले गरेको यति लामो लकडाउनमा कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको नाममा खर्चेको १० अर्ब रुपैयाँको चौतर्फी हिसाब किताबको माग भइरहेको छ । औसतमा दैनिक करिब साढे १३ करोडको दरले खर्च भएको उक्त रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रसले पनि राष्ट्र विपद्मा रहेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो भइरहनु निर्लज्जताको पराकाष्ट हो भन्दै सरकारले कोभिड १९ को नियन्त्रणमा गरेको १० अर्ब खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग पनि गरेको छ ।
सरकारले गत चैत ११ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का ओम्नी समूहलाई अपारदर्शी रुपले दिएपछि भ्रष्टाचार भएकोबारे प्रश्न पनि उठ्यो । जसले गर्दा तत्कालै ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरिएको थियो । ठेक्का रद्द भएपछि पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्नुको सट्टा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । अहिले दुई महिना लगाएर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
सामान्य अवस्थामा नेपाली बजारमा १० रुपैयाँमा पाइने सर्जिकल माक्स सरकारले ओम्नीसँग ३५ रुपैयाँमा किनेको थियो । यस्तो खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने आवाज उठेपछि सस्तो ल्याउने जिम्मा पाएको सेनाले एउटा सर्जिकल माक्समा ५२.५२ रुपैयाँ खर्च भएको प्रस्तुत गरेको छ ।
सेनाले सामग्री ल्याउनुअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले सर्जिकल माक्स १५ रुपैयाँमा किनेको थियो । यसरी एउटा माक्समा ३७ रुपैयां ५२ पैसाको दरले महँगो पारेर ७० लाख माक्स खरिद गरिएको छ । यस्तै अन्य सामग्री खरिदको मूल्य पनि बढी देखिन्छ ।
यसरी एकातर्फ खर्च अपारदर्शी भएको छ भने अर्कोतर्फ पर्याप्त मात्रामा पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाई उल्टै आरडीटी परीक्षणमा जोड दिएकाले नागरिकहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । तर सरकार भने नागरिकको आवाज दबाउन अलोकतान्त्रिक शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ । गृह मन्त्रालयले जरिवाना तिराउने र थुनामा राख्ने चेतवानी दिएको छ भने स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले यसलाई राजनीतिको रंगको संज्ञा दिँदै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् ।
नागरिकले स्वतस्फूर्त रुपमा गरेको प्रदर्शनले अहिले राजनीतिक दलको नेतालाई पनि ध्यानकर्षण गरेको छ । उनीहरूको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बोधप्रति पनि प्रश्न गरेको छ । त्यसैले जनताका असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध सबैलाई सरकारले सुन्नु नै पर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले गम्भीरतापूर्वक जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले विस्फोटनको रुप पनि लिन सक्दछ । किनभने ठूलाठूला परिवर्तन यही सडकबाट नै भएका छन् । त्यसलै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारको असफलताले गर्दा नै जनता सडकमा जान बाध्य भएका हुन् । त्यसैले दमन होइन तत्काल मागको सम्बोधन गर्नु नै पर्छ ।
किनकि लकडाउन लगतैदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाहरू अपारदर्शी र विवादस्पद बन्दै आएको बेला सरकारले अझै खर्चको विवरण किन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसरी सरकारका आफैँ अपारदर्शी क्रियाकलापका कारणले शंकैशंकाको घेराबन्दीमा परेको छ । खरिदको विषयवस्तु गोप्य राख्दै जाँदा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठको छ । किनभने संसदमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले अहिले १० अर्बको होइन कोरोनाको चिन्ता गर्ने हो भनेका छन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने उनको नीति नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकले हरेक सामग्रीको खर्चबारे जान्न खोज्नु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार जिम्मेवार भएन भने जनता सडकमा उत्रिन्छन् । त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नै पर्छ ।
यसरी सरकारको अकर्मण्यताले सिर्जित आन्दोलनलाई विभिन्न दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ ।
रहर होइन बाध्यता : लामो लकडाउन एवं अभावैअभाव र समस्याले ग्रसित नेपाली जनता बाध्य भएर सडकमा उत्रिएका छन् । रोग र भोक दुवैको भयावय अवस्था छँदै छ । न त सरकारले भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेका गरिब, असहाय नागरिकलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न सक्यो न त कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रण र उपचारको पद्धतिको दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्यो । यसैकारणले नागरिक सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् ।
पार्टीगत होइन स्वतस्फूर्त : नेपालमा पहिलो पटक पार्टीको ब्यानर र झण्डाविना स्वतस्फूर्त रुपमा सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै पारदर्शिता र परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई सडकबाट जनताले खबरदारी गरेका छन् । जुन जाहेज हो उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
निसास्सिएपछि विस्फोटन : लामो लकडाउनको कारण घरभित्र थुनेको थुनै गर्दा जनता निसास्सिएर सरकारको अकर्मण्यताको विरुद्धमा उत्रिएका हुन् । लकडाउन भनेको सरकारले प्रयाप्त तयारी गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर तयारी नगर्ने जनतालाई थुनेर मात्रा राख्दा उनीहरूको आक्रोश सडकमा विस्फोटन हुन पुगेको हो ।
नागरिकको दायित्वबोध : सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील भएन भने सुसूचित नागरिकले खबरदारी गर्नैपर्छ । यस्तो खबरदारी र ध्यानाकर्षणले मात्र सरकारलाई सचिने अवसर मिल्छ ।
विदेशी होइन स्वदेशी सक्रियता : सरकारले अहिले सडकमा लगातार भएको प्रदर्शनलाई विदेशीको आडमा भएको चलखेलको संज्ञा दिएको छ । तर यो विशुद्ध नेपाली जनताले आफ्नै आड र बलमा सरकारको अकर्मण्यता, अपारदर्शिता एवं जिम्मेवारीहीनताको कारणले सिर्जित आन्दोलन हो । सडकबाट जनताको आवाजलाई सुनेर सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई पारदर्शी बनाउनु नै पर्छ ।
