नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको पानी उपयोग गर्न सन्धि भएको पनि २४ वर्ष बितिसकेको छ । तर, कार्यान्वयनका हिसाबले भन्ने हो भने, यसका उपलब्धि असाध्यै न्यून छन् । महाकाली सन्धि, नेपालका लागि उपलब्धि हो कि हैन भन्ने बहस नेपालको राजनीतिक घटनाहरुले पटक–पटक ब्युँत्याउने गरेको छ ।
सन् १९२० मा ब्रिटिस सरकार र राणा प्रधानमन्त्रीबीचमा भएको सहमतिअनुसार पश्चिमी सिमाना नदी महाकालीमा शारदा ब्यारेजको निर्माण गरिएको थियो, र सन् १९५० पछि कोसी र गण्डकीमा । सन् १९८० को दशकमा नेपालसँगको चिसिएको राजनैतिक सम्बन्धका कारण कोसी र गण्डक जस्ता सम्झौता सम्भव नदेखेपछि टनकपुर ब्यारेजको निर्माण भारतले एकलौटीरूपमा गरेको थियो, शारदा ब्यारेज भन्दा १८ किमी अप स्ट्रिममा । सो ब्यारेज निर्माणको उद्देश्य १२० मे.वा. विद्युत उत्पादनसँगै आयु सकिएको शारदा ब्यारेजको विकल्प तयार गर्नु थियो, जहाँबाट भारतले सजिलै शारदा नहरमा पानी लैजान सक्दछ ।
सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा, भारतको एकपक्षीय निर्माणलाई वैधानिकता दिने गरी, गोप्यरुपमा टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, नेपालपट्टिको तटबन्ध निर्माणका लागि नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पिने गरी । बदलामा नेपालले सिंचाइका लागि १ हजार क्युसेक पानी र वार्षिक १ करोड युनिट बिजुली (पछि २ करोड युनिट बनाइएको) पाउने भयो ।
तर, सो गोप्य सम्झौताको पर्दाफाससँगै सडक र सदनमा गरिएको विरोध, अनि त्यसपछि अदालतको आदेशले संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भयो । यद्यपि, सामान्य वा दुईतिहाई बहुमत भन्ने निर्णय भने सर्वोच्च अदालतले सभामुखको जिम्मामा छोडिदियो । संसदमा एकल बहुमत भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई सामान्य बहुमतबाट सो सम्झौता अनुमोदन गराउनु कुनै जटिल विषय थिएन । तर ‘सर्वमान्य’ नेता गणेशमान सिंहले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा प्रतिपक्षको पनि सहमति चाहिने भन्दै दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणासहितको पत्र लेखेपछि सत्तारुढ दलभित्र भूकम्प नै गयो ।
टनकपुर ब्यारेज र त्यसभन्दा अप स्ट्रिममा निर्माण गरिने पञ्चेश्वर उच्च वाँधलाई प्याकेजमै राखेर सहमतिका प्रयास भएता पनि प्रतिपक्षको समर्थन भएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाई मत लिन भन्दै संसद विगठन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । अन्ततः टनकपुर सम्झौता संसदमा पेश नै नभएकाले वैधानिकता पाउन सकेन ।
मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको समयमा पनि टनकपुर र पञ्चेश्वरलाई प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयासहरु जारी रहेको भएता पनि सरकार परिवर्तनका कारण त्यसपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको समयमा महाकाली सन्धिमा अन्ततः हस्ताक्षर भयो ।
यस सन्धि अन्तर्गत शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर उच्च वाँधलाई एकीकृत गरियो । जसमा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत आधा–आधा गर्ने, शारदा र टनकपुर ब्यारेजबाट पुरानो सहमतिअनुरुप पानी नेपालले पाउने, नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रले शारदा नहरबाट वर्षैभरि ३५० क्युसेक पानी पाउने र टनकपुर हाइड्रोपावरबाट पहिलाको २ करोडको सट्टा वार्षिक ७ करोड युनिट बिजुली निःशुल्क पाउने लगायतका प्रावधानहरू राखियो ।
टनकपुर सम्झौताको विवाद समाधान गर्न गरिएको महाकाली सन्धि पनि विवाद मुक्त भने हुन सकेन । जब सन्धि अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरियो, प्रतिपक्षी दलले निम्न विषयमा आशंका व्यक्त गरे
क) महाकाली नदीलाई प्रमुख हिस्सामा मात्र नभई सामान्यतया सिमा नदी मान्नुपर्ने,
ख) महाकालीको पानिमा आधा आधा हुनुपर्ने,
ग) महाकाली नदीको उद्गमबारकोे समस्या निश्चित अवधिमा समधान गर्नुपर्ने,
घ) नेपालबाट र्नियात गरिने ऊर्जाको महशुल लगायत ।
यी आशंका निवारण गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारको धारणा खोज्दै औपचारिक पत्र समेत लेख्यो । त्यसमा भारतीय दूतावासले ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भएको जवाफ सोही दिन पठायो (सूर्यनाथ उपाध्याय, २००९) । सन्धि अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेभित्र दुईवटा धार देखापरे । बराबर सङख्यामा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु पक्ष/विपक्षमा । तर एक नाटकीय घटनाक्रमसँगै सो कमिटीले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय त गर्यो तर, कालान्तरमा पार्टी भने विभाजित भयो । त्यस्तै सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको माओवादीले पनि सन्धि खारेजीको मुद्दा जोडतोडका साथ उठायो ।
महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा एकापट्टि नेपाललाई बिजुली बेचेरै विकास गर्ने सपना देखाइयो भने अर्कापट्टि सन्धि राष्ट्रघाती रहेकाले अनुमोदन गर्न नहुने आवाज पनि सानो थिएन । प्रतिपक्षले उठाएका सवालहरुलाई राष्ट्रिय सङकल्पको रुपमा लिने र दुवै देश संमिलित प्रविद्यिक समिति माफर्त सन्धि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने त भनियो तर त्यस्तो कुनै प्रस्ताव भने संसदमा दर्ता भएको रेकर्ड छैन (सन्त बहादुर पुन, हाईड्रो नेपाल, २०१२) । व्यापक विरोधका बाबजुद फेब्रुअरी १२, १९९६ को मध्यरातमा दुवै सदनको संयुक्त वैठकबाट दुई तिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो ।
तर, भारतसँग सन्धि अनुमोदनका कागजाज साटासाट गर्दा त्यस्ता कुनै शर्तहरु पेश गरिएन । तसर्थ नेपालको संसदमा सन्धि अनुमोदन गर्दा भएका सबै घटनाहरु केबल आन्तरिक मामिलामै सीमित भए । यद्यपि, सन्धि अनुमोदनको जस लिन राजनैतिक दलहरुबीच एक किसिमको होडवाजी नै देखियो (दीपक ज्ञवाली र अजय दीक्षित, ईकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल, १९९९) ।
यसरी विवादका बीच ठूला सपना बोकेर सन्धि अनुमोदन भएको दुई दशक भन्दा ज्यादा समय बितिसक्दा पनि नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
सन्धि कार्यान्वयनको समीक्षा
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना महाकाली सन्धिको मुटु भएतापनि सो आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न केही अध्ययन सुरु भएलगत्तै सन्धिका प्रावधान बारे फरक बुझाइ देखिन थाले (सूर्यनाथ उपाध्याय, २०१२) । त्यसअघिका अध्ययनहरु बारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सन् १९९९ मा संयुक्त आयोजनाको कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गरियो । स्थलगत अध्ययनको कार्य सन् २००२ मै सकिए पनि साझा डीपीआर बनाउन असफल भए ।
त्यसपछि संयुक्त कार्यालय बन्द गरियो र सन् २००८ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) को गठन गर्ने निणर्य भयो तर क्षेत्र अधिकारको विवादका कारण सन् २०१४ मा मात्र गठन सम्भव भयो । पीडीएले थप अध्ययन गरी उसकै खर्चमा डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको ‘वापकोस लिमिटेड’लाई दिने निणर्य गर्यो । वापकोसले ड्राफ्ट डिपिआर नोभेम्वर २०१६ मा पेश गरेको छ तर त्यसका केही बुँदामा दुई देशबीच गम्भीर असहमतिले हालसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन । जबकि, सो डीपीआर सन्धि अनुमोदनको ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो (मोतीबहादुर कुँवर, हाइड्रो नेपाल, २०१४) ।
त्यसैगरी टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिञ्चाइका लागि पाउने पानीको उपयोग गर्न, बाँध क्षेत्रमा निर्माण गरिने हेड रेगुलेटरको लेवल (उचाइ) को विषयमा सहमति नहुँदा, नहर निर्माणमा ढिलाई भयो । नेपालले दुवै देश तर्फको ‘सिल लेवल’ बराबर हुनुपर्ने ‘राष्ट्रवादी’ अडान राख्यो भने भारतले नेपाल तर्फको हेड रेगुलेटर ३.५ मिटर अग्लो हुने गरी पहिले नै निर्माण गरी सकिएको र सो उचाइ कम गर्दा विद्युत उत्पादनमा असर पर्ने अडानका साथै नेपालले पाउने पानीमा कुनै समस्या हुन नदिने प्रतिवद्धतासमेत दोहोर्याइरहयो ।
तर, गण्डक ब्यारेजमा गरिएको त्यस्तै प्रतिबद्धता भारतले पुरा नगरेकाले नेपालले कहिले पनि प्रयाप्त मात्रामा पानी पाउन सकेको छैन (सन्त बहादुर पुन, हाइड्रो नेपाल, २००९) । अन्ततः १५ वर्षको चट्टानी अडानपछि भारत सिल लेवल केवल ७५ सेन्टिमिटर मात्र घटाउन सहमत भयो जसमा नेपाल चित्त बुझाउन पुग्यो ।
यदि प्राविधिकरुपमै ‘सिल लेवल’ बराबर हुनुपर्ने हो भने हालको २.७५ मिटरको उचाई भिन्नतामा किन सहमत भइयो ? होइन भने त्यतिका वर्षसम्म भारत सँग समान हैसियत खोज्ने नाममा विशुद्ध प्राविधिक बिषयमा किन राजनैतिक अडान खोजियो ? नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिन नेतृत्वले आज प्रर्यान्त आवश्यक ठानेको छैन ।
त्यसैगरी टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा (महाकाली सन्धि पछि स्थापित) सम्म निर्माण गर्नुपर्ने १.२ कि.मि.नहरको काम हालसम्म पनि भारतीय पक्षले आलटाल गरी शुरु गरेको छैन । यता, नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने नहरको प्रगति पनि सुस्त छ ।
समग्रमा, महाकाली सिंचाई आयोजनासमेत लामो समयसम्म नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ भने उता भारत तर्फको शारदा नहरबाट नेपालको महाकालीपारीको भूभाग चाँदनी–दोधारामा दिनुपर्ने सिंचाइको पनि हालसम्म डिपिआर तयार हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण
महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुका मुख्य कारणहरूमा : सन्धिको पृष्ठभुमि र यसको विवादास्पद अनुमोदन प्रक्रिया, टनकपुरको एकतर्फी निर्माणलाई वैधानिक बनाउने भारतीय रणनीति, र नेपालसँग आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न स्पष्ट अडानको कमिलाई लिन सकिन्छ (धर्मराज बगाले र केशव ध्वज अधिकारी, वाटर पोलिसी, २०२०) ।
यस सन्धिका धाराहरु सरसर्ती हेर्दा समान हैसियतको लाग्दछ । तर, यसको कमजोरी भनेको यसमा लुकेको भारतीय अभिष्टलाई नजरअन्दाज गर्नु नै हो । भारतको सकेसम्म आफूलाई बढी फाइदा हुने गरी पञ्चेश्वर उच्च बाँधको निर्माण गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा पनि टनकपुरको विवादलाई आफ्नो हित हुने गरी गरिएको निर्माण कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने उद्देश्य देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि सन्धिमा उल्लेखै नभएको तल्लो शारदा ब्यारेजका (जुन नेपाल भारत सीमाभन्दा १६० किमी दक्षिणमा पर्छ) लागि पनि वर्षातका चार महिना पानी छोड्नुपर्ने र त्यो उसको विगतदेखि उपभोग गर्दै आएको अधिकारभित्र पर्ने दावाले नै डीपीआर निर्माण अड्किएको छ ।
निष्कर्ष
इतिहासका कतिपय घटनाक्रमहरुको मूल्यांकन भविश्यको जिम्मामा हुन्छन् । महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन हुँदाका बखत एक पक्ष यसलाई ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’ भन्दै खारेजीको माग गर्दै थिए भने अर्का पक्ष नेपालको इतिहासमै जलस्रोत विकासको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा अथ्र्याउँदै थिए ।
दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालले खासै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा स्थानीयहरु, खासगरी चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा आयोजनाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । सन्धिका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया अति नै सुस्त भइदिँदा यसका पक्षधरहरु समेत रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
तसर्थ, महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भनिएको टनकपुर सम्झौतालाई वैधानिकता दिने एउटा नाटक मात्र रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
(पोखरा विश्वविद्यालयबाट जलस्रोत ब्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका बगालेले महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे शोध कार्य गरेका छन् ।)
