Comments Add Comment

भारतमा नेपालसँग स्थिर विनिमय दर राख्न नहुने माग उठेको छ : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

२ असार, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने अवस्था आए नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नसक्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिको बैठकमा पाण्डेले भारतमा भारु र नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दरमा परिवर्तन गर्ने विषय उठिरहेको बताए । यसो भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने उनले बताए ।

उनकाअनुसार सन् १९९३ मा नेपाली एक रुपैयाँको कन्भर्सन रेट एक रुपैयाँ साठी पैसा तय गरिएको थियो । झण्डै ३० वर्ष बढी भयो यो परिवर्तन भएको छैन ।

‘कमजोर नेपाली पैसालाई बलियो भारतीय पैसाले १.६० मा जुन कारोबार गर्न दिएका छौं यो एकप्रकारको प्रिभिलेज हो । अब यो गर्नु जरुरी छैन, चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा भारतमा देखिन्छ’ उनले भने ।

भारतले कुनै पनि विनिमय दरमा परिवर्तन गर्ने कदम चाले नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने उनले बताए । अहिले पनि काकडभिट्टा नाकाबाट नेपालमा आयात गर्न छुट भएको तर नेपालबाट निर्यात गर्न बन्देज लगाएको भन्दै उनले भारतले त्यसतर्फ कदम चाल्नसक्ने अनुमान गर्न सकिने बताए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँ थप कमजोर हुनसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । विश्व संकटका कारण धेरै देशले अमेरिकाको डलर बन्ड किनिरहेको भन्दै उनले भने, ‘जापानले सबैभन्दा धेरै किनेको छ, दोस्रोमा चाइना छ । अरु धेरै देशहरु पनि छन् । त्यसैलेअब डलरको डिमान्ड बढेर जान्छ ।’

उनले अघि भने, ‘त्यो क्यास माग्नेवित्तिकै सबै डलरको पेमेन्ट उसले गर्न सक्दैन । नसक्ने भइसकेपछि डलरको मूल्य माथि जाने र लोकल करेन्सीहरु तल जान्छन् ।’ यसले कमजोर मुद्रा भएका देशमा मूल्यवृद्धि बढ्ने उनले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले सरकारको राजस्व घट्दा भुक्तानीमा समस्या देखिन थालेको समेत बताएका छन् । देशभित्र भुक्तानी सन्तुलनमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएको भन्दै उनले यो गम्भीर विषय भएको बताए । ‘हिजो अस्ति मैले हेरेको झण्डै १ खर्ब ७० अर्ब क्यास डेफिसेट छ । रेभ्युन्यु र पेमेन्टको आधारमा । भनेपछि सिधा नगद चाप पर्न थालेको छ’ उनले भने । यस्तो समस्या देखिएमा मुलुकको विश्वसनीयता घट्ने र वैदेशिक अनुदान र ऋण लिन पनि समस्या हुने पाण्डेले बताए ।

सरकारले खर्च गर्ने अवस्था कमजोर बन्दै गएको र भदौपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको पेन्सनको भुक्तानी चैत महिनामा सार्ने चर्चा समेत चलेकाले यसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्याउन सक्ने पाण्डेले बताए ।

‘मैले सुनिरहेको छु आन्तरिक रुपमा विभिन्न हिसाबले भदौ उता पेन्सनको पैसा भुक्तानी नगर्ने । चैत वैशाख तिर सार्ने । यदि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले संसदको अर्थ समितिले कुनै खास परियोजनामा भन्दा देशको समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने नेता पाण्डेले बताए ।

हेर्नुहोस् अर्थ समितिमा पाण्डेको भनाइ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment