३ असार, काठमाडौं । सरकारले विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन व्यवस्था खारेज गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ महसुल दर जारी गर्दै अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा महंँगोमा बिजुली बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
अब औद्योगिक ग्राहकको लागि तोकिएको लाइनहरूमा तोकिएको दर रेटमा मात्रै प्राधिकरणले बिलिङ गर्न पाउने आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । ‘अब हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन चिन्दैनौं, कुनै पनि नाममा अब प्रिमियम शुल्क लगाएर बिजुली बेच्न पाइँदैन,’ धितालले भने ।
यसअघि प्राधिरकणले २४ घण्टासम्म यस्तो लाइन लिने ग्राहकबाट तोकिएको औद्योगिक महसुलभन्दा ६५ प्रतिशत बढी महसुल लिने गरेको थियो । डिजेल जेनरेटर चलाउनुभन्दा महँगो शुल्क तिर्दा नाफा हुने भएपछि लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणका हाकिमको तोक आदेशका भरमा केही उद्योगहरूले २४ घण्टा नै बिजुली पाउने गरेका थिए । प्राधिकरणले यस्तो लाइन लिएका उद्योगपतिबाट अहिले पनि १५ अर्बभन्दा बढी लाइनको महसुल उठाउन बाँकी छ ।
कतिपय उद्योगीले आफैँले मागेर उपयोग गरेको यस्तो लाइनको महसुल तिर्न आनाकानी गरेका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा प्राधिकरणले भुलवश लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि लाइन मिलाउने क्रममा डेडिकेटेड लाइन जोडिदिँदा केही उद्योगीले खपत नगर्दा पनि मार भोग्नु परेको छ ।
सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्दा विभिन्न उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाका नाममा २४ घण्टा नै उपयोग गर्ने गरेका थिए । तर ट्रंक लाइन सुविधा लिएर पनि प्रिमियम ट्यारिफ तिर्न धेरै ग्राहक तयार नहुँदा यसमा विवाद छ।
प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सुविधामा ३१५ मेगावाट बराबरको बिजुली विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो ।
यस्ता सुविधा लिएका ग्राहकले प्राधिकरणको प्रिमियम ट्यारिफको ‘बिलिङ’ अनुसार महसुल नतिर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योग अदालत गएकोमा धेरैजसो मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । केही मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।
२०७५ मा तयार भएको एक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन । समितिले प्रिमियम ट्यारिफ नलगाइएका ग्राहकलाई पनि डेडिकेटेड सरहकै महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा सर्वसाधारणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् लिएको भए डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसैअनुरुप बनेको प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंक लाइनका सुविधा दिने गरी व्यवस्था गरेको थियो । प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका सबै ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरहको बिल पठाएपछि उद्योगी व्यवसायीले तिर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
