कोरोना महामारीको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले दोश्रो केश पहिचान भएको लगत्तै अर्को दिन चैत्र ११ गतेदेखि लागू हुने गरी देशव्यापी लगाउनको घोषणा गर्यो। उक्त लकडाउन सरकारसँग पहुँच राख्ने व्यक्तिहरूका लागि प्रत्याशित थियो होला । तर, सर्वसाधारण नेपालीका लागि आकस्मिक घटना नै थियो।

बिनातयारी तथा बिनापूर्वसूचना गरिएको लकडाउन असहज र अनिश्चयबीच सुरु भयो। तर पनि महामारीको अन्तराष्ट्रिय प्रभाव र अवस्थाले सिर्जना गरेको त्रासको बीच स्वागतयोग्य नै कदम भयो। नागरिकहरूबाट लगभग पूर्ण पालना भयो। मानिसहरूले सरकारको कदमलाई आशा र भरोशाका साथ् सहयोग नै गरे।

द इकोनमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले न्युक्लियर थ्रेट इनिसिएटिभ र जोन हप्किंस सेन्टर फर हेल्थ सेक्युरिटीसँग सहकार्य गरी तयार पारेको विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकाङ्क २०१९ मा नेपाल १११ औं स्थानमा देखाइएको छ। त्यसै गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूमा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारितामा पनि १५० औं स्थानमा देखाइएको छ।

समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रभावकारी र क्षमतावान नहुँदा महामारीसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा लकडाउन नै पहिलो र एकमात्र विकल्प भएर आयो। लकडाउन गर्नुको मतलब सधैँ भरि थुनिएर मात्र बस्नु पक्कै पनि होइन । केही समय महामारी फैलन नपाओस् र उक्त समय सरकार तथा सम्बन्धित निकायले महामारीलाई व्यवस्थित रूपले सामना गर्न तयारीका लागि पनि लकडाउन आवश्यक थियो।

तर, कुनै पनि सहुलियत र व्यवस्थापन बिना निरन्तर गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर बढाइ राखेको छ। पछिल्लो समय जनतामा धेरै निराशा छाएको देखिन्छ। यो लकडाउनमा महामारी व्यवस्थापन र जनजीवन व्यवस्थापनको विषयमा केही चर्चा गरौँ।

लकडाउन शुरु भएयता हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू आन्तरिक रुपमा पैदलयात्रा गरी देशका विभिन्न भागमा पुगिसकेका छन्। पहुँचवालाहरू पास प्राप्त गरी गाडीमा सवार यात्रा गरे । भारतबाट सीमा पार गरी भित्रिनेहरू पनि लाखौको सङ्ख्यामा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कति मालबाहक ट्रकहरू आवतजावत भइसके होलान् ।

यी त भए आवागमन सँग सम्बन्धित कुरा। यस्ता आवागमनका विवरणहरू प्रायजसो प्रहरीले बाटोमा चेकजाँचका क्रममा जम्मा गर्ने गरेका छन्। कति ठाउँमा पास मात्र देखाए पुग्ने अनि कति ठाउँमा मौखिक विवरण बुझाउँदा हुने अनि अलि कडा गरेको खण्डमा रजिस्टर या ढड्डामा नाम चढाउने कार्य भएको देखिन्छ। यसरी जम्मा भएका तथ्याङ्कहरू पहिलो कुरा त्यसको सत्यता र आधिकारिकतामा नै समस्या छ भने दोश्रो कुरा यस्ता ढड्डामा चढाइएका डाटाहरू कम्प्युटरकृत प्रणालीमा नजोडिने हुनाले त्यस्ता सूचना तथा तथ्याङ्कले व्यवस्थापनका योजना र कार्यन्वयनमा खासै योगदान गर्न सक्ने देखिँदैन।

दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने प्राय सबै कामविहीन बन्न पुगेका छन्। कामविहीन भएसँगै उनीहरूको आयस्रोत पनि बन्द भएको छ।

त्यसैगरी लकडाउन सुरु भएदेखि कति मानिसहरूले जागिर गुमाए र बेरोजगार बन्नुपर्‍यो होला। कति साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो होलान् । केही ठूला उद्योग व्यवसायीहरूका विवरणहरू मिडियाका माध्यमबाट जानकारीमा आएका छन् । तर, यकिन तथ्याङ्क पाउने भने समस्या नै छ। विशेष गरेर होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरू सुरुदेखि मारमा परेका छन् र यो असर अलि लामो समयसम्म जाने देखिन्छ। व्यवसाय बन्दको कारणले बेरोजगार बन्न पुगेको जनसङ्ख्या कति छ ? अनौपचारिक तथा समष्टिगत तत्थ्याङ्क केही हदसम्म आउला तर बेरोजगार ब्यक्तिहरूको समग्र विवरण र उनीहरूको प्रत्यक्ष स्थितिको बारेमा एकीकृत सूचना तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने सूचना प्रणाली देखिदैन।

कति कृषकहरूले आफ्ना तरकारी तथा पशुपन्छीको उत्पादन खेर गयो होला ? केही यस्ता समाचारहरू प्रत्येक दिन दैनिक अखबारमा आइरहेका पनि छन् । कतिको व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो होला ? नेपालमा सामान्य अवस्थामा पनि बेरोजगारको पहिचान र यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। महामारी तथा विपतका अवस्थामा उपलब्ध हुने कुरै भएन। मिडियामा आउने प्रतिनिधि घटना हुन तिनीहरूले समाजको अवस्थाको प्रतिनिधित्व त गर्छन नै यद्यपि समग्र परिस्थितिको आँकडा आउने प्रणाली भने छैन।

राष्ट्र गरीब हुनु एउटा कुरा छ तरपनि भएको स्रोतसाधनको प्रभावकारी वितरणले केही हदसम्म समस्या समाधान गर्नलाई सजिलो पक्कै बनाउँछ। न्यायसङ्गत तरिकाले राज्यको स्रोत परिचालन हुन सके अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूसम्म स्रोत पुग्नेछ र जनताले यथार्थ रुपमा राहतको महसुस गर्नेछन् ।

कतै सुविधासम्पन्न क्वारेन्टिन स्थल खाली भएर बसेका छन् भने कतै पशुगोठको स्तरमा मानिसहरूको भिडभाड सहित क्वारेन्टाइन चलाउनु पर्ने अवस्था छ । कोभिड बाहेक अन्य कति बिरामी अस्पताल पुगेर पनि उपचार बाट बञ्चित भए, कति गर्भवती वा सुत्केरीहरू उपचार नपाई मृत्युको शिकार बन्नु पर्यो आदिको अद्यावधिक सूचना उपलब्ध छैन। कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणमा जुटिरहँदा अन्य क्षेत्रका समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्। मानिसहरूले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ भने सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन।

सूचना प्रविधिमा भइरहेको द्रुत विकास र यसको क्षमता दोहन गरि फाइदा लिनु पर्ने कुरामा हामी चुकेकाछौँ। विशेष गरेर हाम्रा नीति, योजना तथा तिनको कार्यन्वयन र मूल्याङ्कन वास्तविक समयमा अद्यावधिक हुने सूचना प्रणालीमा आधारित नहुनुले पनि हामीलाई व्यवस्थापकीय हिसाबले कम्जोर बनाएको छ। ‘डाटा इज न्यु ओइल’ अर्थात् डाटा नयाँ खनिज तेलका रुपमा विकसित भइरहेको छ।

जसरी खनिज तेल उत्पादन र प्रयोगले उद्योगधन्दा र यातायातको द्रुत विकास गर्न सफल भयो र संसारको ठूलो जनसङ्ख्यालाई आधुनिक मानव सभ्यतामा जोड्न सफल भयो यसरी नै मानव जीवनको गुणस्तर लाई अगाडि बढाउनलाई डाटाको माध्यमबाट नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू खुलेको छ।

स्टिम इन्जिनबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति खनिज तेल प्रयोगसँगै द्रुत उत्पादनका उद्योगहरूमा परिणत भयो र अर्थतन्त्र, समाज र व्यवसायमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल भयो ।

डिजिटल प्रविधिमा आधारित कम्प्युटरको आविष्कार पश्चात सूचना प्रविधिको विकासले संसारलाइ तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिमा रूपान्तरित गर्यो। प्रत्येक औद्योगिक क्रान्तिले मानवजातिको जीवनशैली तथा कार्यशैलीमा चामत्कारिक परिवर्तन गर्न सफल भएका छन्।

डाटा साइन्स र आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सको मद्दतबाट पछिल्लो समय संसारले नयाँ फड्को मार्दैछ। यो चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रुपमा विकसित भइरहेको छ ।

विकसित मुलुकका सरकारी स्तरबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज तथा पारदर्शी बनाउन उच्चतम् मात्रामा प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय कामहरू सही सूचना र तथ्याङ्कमा आधारित भएर योजना बनाइन्छ।

योजना कार्यन्वयन तथा मूल्याङ्कन पनि अद्यावधिक तथ्याङ्कका आधारमा गरिन्छ । जसले गर्दा वास्तविकतासँग निकट भएर योजना बन्ने र सोही अनुसारको मूल्याङ्कन हुनसक्छ।

वास्तविक समयमा अद्यावधिक डाटा र कम्प्युटर प्रणालीको सहायताबाट हरेक विधामा गुणस्तरीय योजना बनाउन र उक्त योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नलाई उल्लेख्य सहयोग पुग्छ।

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रत्यक्ष पहिचान गर्न र उनीहरूको अवस्थाको अद्यावधिक जानकारी लिनका लागि कम्प्युटरीकृत सूचना प्रणालीको जरुरत अपरिहार्य छ।

स्थिर डाटा मात्र नभएर वास्तविक समयमा अद्यावधिक हुने कारोबारी डाटाहरूको मद्दतबाट व्यवस्थापन चुस्त बन्न सक्दछ। निश्चित समयमा कुनै अस्पतालमा बिरामीको चाप होस् या कुनै निश्चित समयमा शहरको कुनै निश्चित खण्डमा गाडीको ट्राफिक, यी कुराहरूको व्यवस्थापनमा वास्तविक समयमा अद्यावधिक कारोबारी डाटाको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ।

विकसित प्रविधिसँगै कृतिम भू-उपग्रह मार्फत वा ड्रोन प्रविधि मार्फत रिमोट सेन्सिङ्ग प्रविधिबाट जम्मा गरिएका डाटाहरुले कृषि, यातायात, उर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा योजना बनाउन र कम्प्युटरको माध्यमबाट सुदूरमै रहेर पनि अनुगमन गर्न सकिने अवस्था बिकसित भइसकेको छ।

विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलित डाटाहरू प्रसोधन गरी तयार भएका तथ्याङ्कहरूले कुनै पनि नीति निर्माण गर्न र निर्णय प्रक्रियालाई सहज तथा पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्दछन्।

नेपालमा चाहे सङ्घीय सरकार होस् या प्रदेशको वा स्थानीय सरकार कुनै पनि सरकारी तवरबाट जारी नीति नियमहरू वा योजनाहरू डाटा तथा तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरेको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ विगतका नीतिनियम वा योजनाको समीक्षा मूल्याङ्कन र परिणाम सरकारी संयन्त्र अनुकूल मात्र गरिन्छ। जसले गर्दा नयाँ योजनाहरू पनि अपेक्षा गरिएको जस्तो प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन सकेका छैनन्।

उदाहरणका लागि कृषक र कृषि उपज उत्पादनसँग सम्बन्धित नीतिहरू कृषि मन्त्रालयका निकाय मार्फत सङ्कलित तथ्याङ्कको आधारमा गरिन्छ जुन स्थिर डाटामा आधारित छन्।

अद्यावधिक डाटाको आधारमा रहेर गर्न सक्ने हो भने मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यस्ता कारोबारी डाटा सङ्कलन, प्रशोधन र तिनीहरूको विश्लेषणबाट सही निचोड निकाल्नका लागि उच्च क्षमता तथा गुणस्तरीय कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयरको संरचनाको प्रयोग आवश्यक छ।

नेपालमा सञ्चार प्रविधिको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ । तथापि समग्र सूचना संकलन, सूचना प्रसोधन, प्रवाह र प्रयोग सम्बन्धी केन्द्रिकृत निकाय नहुँदा यससँग सम्बन्धित नीतिनियम, प्रविधि र जनशक्तिको समन्वय हुन सकिरहेको छैन। तसर्थ सूचना सङ्कलन, उत्पादन र प्रवाह समान मानकमा हुन सकिरहेको छैन।

विभिन्न निकायहरुद्वारा कम्प्युटरीकृत प्रणालीबाट प्रशोधन गरेर उत्पादन गरिने तथ्याङ्क तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनहरू समान मानक वा अन्तरचालित डाटाहरूको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार अन्तर्गत सूचना प्रविधि विभागद्वारा वेबमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली तथा वेबसाइटको डाटा तथा प्रणालीको सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिकाहरू जारी त भएका छन् ।

धेरैजसो सरकारी निकायका सूचना कम्प्युटरीकृत सूचना प्रणालीमा आधारित गरेर जम्मा गर्ने कार्य भएको छैन। जेजति कम्प्युटर प्रणाली प्रणालीहरू प्रयोगमा छन् तिमीहरूको डाटाको साझा मानक र एकरूपता छैन।

सरकारी निकायबीच अन्तर निकाय डाटा साझेदारी गर्ने सूचना प्रणालीहरू खासै प्रयोगमा छैनन्। यस्तो नहुँदा हाम्रो व्यवस्थापन मनगढन्ते वा तजबिजी भइरहेको छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला।

नेपाल सरकारले सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७१) बमोजिम गभर्मेन्ट इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चरमा आधारित मानक निर्धारणका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू जारी गरेको छ।

यसको उद्देश्य सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकासमा एकरूपता ल्याउन तथा सूचनाको संरक्षण, सङ्ग्रह तथा प्रवाहलाई बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तरसञ्चालन प्रयोग भनिएको छ।

पहिलो कुरा यो नीतिगत रूपमै पर्याप्त देखिदैन दोश्रो यसको प्राविधिक रुपमा कार्यन्वयन पनि भएको छैन। विकसित विद्युतीय सूचना प्रणालीको अनुगमन गर्ने कार्य पनि भएको देखिदैन । तसर्थ विपत तथा महामारी व्यवस्थापन कार्यका लागि विभिन्न निकाय मार्फत सूचना साझेदारी गर्ने विद्युतीय सूचना प्रणाली ढाँचा आवश्यक छ । त्योभन्दा अगाडि सङ्घीय देखि स्थानीय सरकारसम्मका सरकारी निकायहरूले विद्युतीय सूचना प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ।

(रिजाल विगत १५ वर्षदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत छन्)