Comments Add Comment

प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह : लुगा सिलाएपछि कपडाको नाप !

बिहीबार बेलुकी एकजना चिरपरिचित व्यक्ति डा. विष्णुराज उप्रेतीलाई सफलताको कामना गर्दै फेसबुकमा बधाई आइरहेको पाएँ । उहाँ सुरुमा कृषि विज्ञ, पछि द्वन्द्व विज्ञ र अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँसँगको मेरो परिचय कृषिसँग जोडिएको छ र हामी दुबैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर, चितवनबाट कृषि स्नातक गरेका हौं ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याती कमाउनु भएका उहाँजस्तो काबिल व्यक्तिलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नसुहाउने त कुरै भएन । मलाई पनि बधाई र सफलताको कामना गर्न मन लाग्यो, कम्तीमा पनि अल्मुनाइको नाताले । तर म रोकिएँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वका नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।’ मलाई असामाञ्जस्य लाग्यो । यो के भएको होला ? मेरो सानो दिमागको बुद्धिले ठम्याउनै सकिनँ । एकछिन के गरौँ के गरौं लाग्यो ।

हिजोआजको फेसबुक मेसेन्जरमा उपलब्ध मेसेज हाल्ने बक्समा प्रधानमन्त्री, सभामुख र सत्ताधारी दलका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लगायत अरु १∕२ जना नेताहरुलाई छोटोमा यो के भएको होला भन्ने जिज्ञासा राखेँ । यो तरिका चाहिँ मैले यसअघि निशान छापमा ‘हात मिलाएको’ सट्टामा ‘नमस्ते’ राखौँ भन्ने सुझाव दिँदा सिकेको हुँ । थाहा छैन, उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ वा हेर्नुहुन्न । अटो जवाफ आउने गर्छ, धन्यवाद सम्पर्कका लागि भन्नेसहित । त्यतिमै चित्त बुझाएँ । त्यसपछि सुत्नुअघि त्यही कुरा फेसबुकमा पनि राखेँ ।

कुरा, विज्ञ समूहको होइन । विज्ञ समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईं र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई म व्यक्तिगतरुपमा चिन्दिनँ तापनि उहाँहरुको विज्ञतामा मेरो प्रश्न पनि होइन । प्रश्न हो, अहिले आएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रमाण जुटाउनकै लागि विज्ञ समूह किन चाहियो ?

यो मुद्दा भारतले हाम्रो भूमिमा बस्दै आएदेखिको हो । सुरुमा तिनका फौज ओत लाग्न बसे । पछि बिस्तारै स्थायीरुपमा बस्न थाले । अहिले त्यो भूमि उनीहरुकै हो भन्न थाले । त्यसमा नेपालले आफ्नो दाबी छोडेन र त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिलेसम्मको स्थितिमा आइपुग्यौँ । कम्तिमा छुटेका र छुटाइएका भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी भइसक्यो । त्यो काम वर्तमान सरकारको पालामा भयो ।

अहिले आएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रमाण जुटाउनकै लागि विज्ञ समूह किन चाहियो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्री श्री पद्मा अर्याललगायत सिंगो मन्त्रिपरिषदलाई जनताले धन्यवाद दिए, जनता खुशी भए । त्यसपछि निशान छापमा नेपालको नक्सा पनि अंकित भएकाले त्यसमा नयाँ नक्सा राख्न संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि आवश्यक काम कारबाही पनि सरकारबाट तदारुकताका साथ अघि बढ्यो । खुशीको कुरा, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु र सांसदहरुले एकै स्वरमा प्रस्तावको समर्थन गर्‍यो । अब अन्तिम निर्णय भएर राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन मात्र बाँकी छ । त्यो पनि केही हप्ताभित्रै हुन्छ । यी सबै कामहरु हचुवाका भरमा भएका छैनन् ।

विभिन्न कालमा नेपालले ती भूमि भोग गर्दै आएका प्रमाणहरु, नक्साहरु र विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौताहरु आदिका आधारमा नै नयाँ नक्सा बनेको छ, त्यो जारी भएको छ र सोहीअनुरुप संविधान संशोधन हुन गइरहेको छ । समाचारमा आएअनुसार, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बहुत मेहनतकासाथ अहिलेसम्मका प्रमाणहरु जुटाउनु भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस लिम्पियाधुराको प्रमाण खोज्ने ‘विज्ञ समूह’ का सदस्यहरू कति विज्ञ ?

यसमा आदरणीय बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतका सीमाविदहरु र विभिन्न समयका तत्कालीन पदाधिकारीहरुको ठूलो योगदान छ । भन्न खोजेको नयाँ विज्ञ समूह बनाएर उहाँहरुको योगदानलाई सरकारले भुल्न खोज्यो भन्ने पटक्कै होइन । फगत, औपचारिक निर्णय गरेर प्रमाण खोज्नैका लागि यस्तो विज्ञ समूह बनाउने समय यो होइन भन्न खोजेको मात्र हुँ । विज्ञको सहयोग सुझाव त चाहिरहन्छ , लिनुपर्छ । भएका प्रमाणहरुलाई वैज्ञानिक ढंगले केलाउने, विश्लेषण गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, दाबी गर्ने आदि कामका लागि पनि विज्ञहरुको सहयोग चाहिन्छ । खोज्दै जाँदा थप प्रमाणहरु पनि पाइएला ।

यद्यपि, फेरि पनि भन्छु, बिनाप्रमाण हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा बनाएको र जारी गरेको सन्देश कतै नजावस् । यसले क्षणिक असन्तुष्टि पोख्न मात्र नक्सा जारी गरेको जस्तो भान पर्न सक्ला । जुन सत्य होइन । बिन्ति, यति मात्रै हो । होइन भने लुगा सिलाइसकेपछि नाप लिएकोजस्तो हुन जान्छ । यस्तो नहोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment