३ असार, काठमाडौं । भारतबाट आयात भएको ७२ हजार किलो चिनीकोे गुणस्तर परीक्षण र लकडाउन अवधिमा दुग्धपदार्थ आयात गर्न दिएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप लागेको छ ।
विभागले भारतबाट आयात भएको चिनीको दोहोरो गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेको तथा नेपालमा दुग्धपदार्थ नबिकेको बेलामा पनि भारतबाट दुग्ध पदार्थ आयात गर्न अनुमति दिएको पाइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुवै विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका प्रशासन तर्फका सहसचिव नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन टोलीले विभागबाट गम्भीर लापबाही भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
तल्लो कार्यालयको गुणस्तर प्रतिवेदनसँग बाझिने गरी विभागबाट चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा सावधानी नअपनाइएको तथा लकडाउन अवधिमा दुग्धपदार्थ आयात अनुमतिपत्र जारी नगरेको भनी मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘नेपालमा दुग्धपदार्थ नबिकेर सरकार र व्यवसायी हैरान छन् तर भारत लगायतका मुलुकबाट दुग्धजन्य पदार्थ भित्र्याउन विभागबाट सुटुक्क आयात अनुमति जारी भएको पाइयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,’सरकारको नीतिलाई अख्तियार गरेर आयात अनुमति रोक्नु विभागको कर्तव्य हुन्थ्यो, जानेरै रोक्नुपर्नेमा हामीलाई ढाँटेको पाइयो ।’
पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान : विभाग
मन्त्रालयका प्रसाशन महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायण रेग्मीको संयोजकत्वको छानबिन प्रतिवेदनलाई खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएको छ ।
दाना पदार्थ ऐनलाई पशु सेवा अन्तर्गत लैजान भएको प्रयास असफल भएपछि विभागमाथि आक्षेप थुपारिएको विभागका अधिकारीको दाबी छ । चिनीको गुणस्तर सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धानको कमजोरीले खाद्य विभाग विवादमा तानिएको महाशाखाको बुझाइ छ । ‘नमुना ल्याउनेले खुलस्त भनेनन्, विभागले प्रयोगशाला सुविधा मात्रै दिएको हो,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको आदेश विपरीत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूधजन्य पदार्थको आयात अनुमति जारी गरेको आरोप लगाइएको छ । तर यसलाई विभागले नकारेको छ ।
कृषि मन्त्री घनश्याम भूसालको निर्देशनपछि नेपालमा उत्पादन हुने दुग्धपदार्थको आयात अनुमति विभागबाट जारी नभएको विभाग स्रोतले बतायो ।
लकडाउन अवधिमा भएको दुग्धपदार्थ आयात त्यसअघिकै अनुमति पत्रको आधारमा मात्रै भएको विभागको दाबी छ । मन्त्रालयको मौखिक निर्देशनमा आयात रोक्दा वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत व्यवसायीले विभागलाई दबाब दिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
‘आयात अनुमति रोक्ने विषय राजपत्रमा प्रकाशित छैन, मौखिक निर्देशन मात्रै छ तर वाणिज्य मन्त्रालय पुगेर व्यवसायीले हामीलाई दबाब दिन्छन्,’ एक अधिकारीले भने ।
