६ असार, काठमाडौं । संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा पार्ने उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ऐनको दफा २ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनिएको छ ।
यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित हुँदा निजी क्षेत्र पनि अदुअआको क्षेत्राधिकारमा पर्न जान्छ ।
‘गैर–संवैधानिक अधिकार’
अदुअआको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । संविधानको धारा २३९ अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अदुअआले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
‘संविधानले नै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति भनिसकेपछि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक पद धारणा नगरेका व्यक्ति अदुअआको क्षेत्राधिकारमा पर्छ की भन्ने प्रश्नै आउँदैन,’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधानमै नभएको कुरा राखेर कानून बनाउन पाउने कुरा पनि भएन ।’
अदुअआ ऐन सम्बन्धी विचाराधीन विधेयक पारित भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्र हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएर कानून बनी हाले पनि त्यो खारेज हुन्छ,’ अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानसँग बाझिएका जुनसुकै कानून स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।’
नेपाल जस्तो संवैधानिक सर्वोच्चता अपनाएको देशमा जुनसुकै गैर–संवैधानिक ऐन बदरभागी हुने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
प्रचलित मान्यता र सिद्धान्त विपरीत
सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु अदुअआ स्थापनाको उद्देश्य हो । ‘संविधानको मर्मअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट कानूनको शासन र सुशासनमा अभिवृद्धि गर्ने परिलक्ष्य अनुसार प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीति अंगिकार गरेको’ अदुअआको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी अदुअआको ध्यान जनताले तिरेको कर दुरुपयोग हुन नदिनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । निजी क्षेत्र जोखिम मोलेर काम गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसलाई सरकार आफैंले नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गरेर गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम सरकारको हो, आफ्नो दायित्वबाट भाग्न जे पनि अख्तियारलाई गर्न दिने नियत नै ठीक होइन ।’
डा. आचार्य सैद्धान्तिक हिसाबले पनि निजी क्षेत्रमाथि छानविनको अधिकार अदुअआलाई दिन उचित नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक मात्र होइन, सैद्धान्तिक र दार्शनिक दृष्टिले पनि अख्तियारलाई यस्तो अधिकार दिनु सरासर गलत हो ।’
दुरुपयोगको डर
अदुअआका आयुक्त राजनारायण पाठक पदमा बहाल रहेकै बेलामा लाखौं घुस/रिसवत लिएको आरोपमा पक्राउ परे । अदुअआका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले व्यक्तिगत इबी साँध्न अदुअआको दुरुपयोग गरे ।
अदुअआको नेतृत्वमा पुगेका सबै व्यक्ति स्वच्छ नियतका हुँदैनन् भन्ने बुझ्न पाठक र कार्कीलाई सम्झिए पुग्छ । अदुअआमा हरेक नियुक्ति दलीय भागबन्डाभन्दा माथि उठ्न नसकेको पनि जगजाहेर छ ।
यस्तो अवस्थामा अदुअआको क्षेत्राधिकार बढाउँदा भ्रष्टाचार घट्ने होइन, उल्टै बढ्ने आशंका जानकारहरू गर्छन् । अदुअआले ‘साना र मन नपरेकालाई डाम्ने र ठूलासँग काम्ने’ गरेको उनीहरुको टिप्पणी छ । निजी क्षेत्रका ‘मन नपरेकाहरुलाई डाम्न’ कानुन ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने उनीहरुको आशंका छ ।
अदुअआमाथि अहिलेकै अधिकार स्वतन्त्र, निश्पक्ष र चुस्त रुपमा प्रयोग गर्न नसकेको आरोप छँदैछ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २०४ मध्ये ८३ वटा मुद्दा विशेष अदालतले अदुअआको विपक्षमा गरेको थियो । आयोगले फर्छ्यौट गर्न नसकेका आठ हजार ५५८ वटा मुद्दा आब ०७६/७७ का लागि सरेका छन् ।
सरकारलाई आफैंमाथि अविश्वास !
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निजी क्षेत्र पनि अदुअआलाई हेर्न दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर संसदमा पठाएको हो । जबकी बैंक, मेडिकल कलेज, समिति वा संस्थामा भएको भ्रष्टाचार वा अनियमिततामाथि छानविन गरेर कारवाही गर्ने अधिकार सरकारकै विभिन्न अंगलाई छ ।
जस्तो, बैंकहरूलाई नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकाय छन् । मेडिकल कलेजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय नियमन गर्न सक्छ ।
‘अख्तियारको जिम्मा नलगाई निजी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न सकिँदैन भन्नु सरकारले आफैंलाई अविश्वास गरेजस्तो भयो,’ डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘जे पनि अख्तियारलाई हेर्न दिनुको अर्थ अहिले कार्यरत नियमनकारी निकायलाई अविश्वास गर्नु पनि हो ।’
निजी क्षेत्रको अनियमितता निगरानीमा थप चुस्तता आवश्यक भए सुरुवात सार्वजनिक क्षेत्रबाटै गर्नुपर्ने डा. आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा बढीरहेको भ्रष्टाचारको ग्राफ नियन्त्रण गर्न नसकेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको कुरा ल्याइनुले सरकारले जानाजान विषयान्तर गर्न पो लागेको हो की भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।’
