अख्तियारबाट सूचना चुहिएपछि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि ‘छानबिन समिति’

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त शरद ओझाको योग्यतामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीब्र बनाएको सूचना चुहिएपछि सरकारले त्यसमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको खुलेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ओझामाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समिति गठनको प्रस्ताव ल्याउनासाथ गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

अदालतमा मुद्दा परेको र अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा फेरि सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गर्दा उचित नहुने भन्दै गृहमन्त्री लेखकले ‘अहिले त्यसलाई रोक्नुपर्ने’ सुझाव दिएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समिति गठन नगरे अनुसन्धानको दायरा बढ्ने र त्यो मन्त्रीस्तरमा पुग्ने बताएपछि गृहमन्त्री मौन बसेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समिति गठनको निर्णय भएको हो ।

जाँचबुझ समिति गठनसँगै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझाको योग्यताको कागजातमाथि अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य छन् ।

न्यायपरिषद्को सचिव हुँदा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गिरी विशेष अदालतको सदस्य र बैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष भई अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । सदस्य बनेका अधिवक्ता समेत रहेका ओली यसअघि दुई कार्यकाल बीमा समितिको विज्ञ सञ्चालक बनिसकेका व्यक्ति हुन् । पूर्वसहसचिव सिटौला सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।

बीमा ऐन, २०७९ मा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तिय, बाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।

तर ओझासँग सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो भने योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो ।

अख्तियारका दुई आयुक्तको सुपरीवेक्षणमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका अनुसन्धान अधिकृतले नियुक्त हुने व्यक्तिका साथसाथै नियुक्ती दिनेमाथि समेत अनुसन्धानको दायरा बिस्तार गर्नुपर्ने कोणबाट छलफल भइरहेको थियो ।

‘सिफारिसकर्ता र नियुक्तीकर्तालाई समेत प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था आउसक्ने सूचना एक उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको देखियो,’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्‌बाटै समिति गठन भएको हो ।’

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने अवस्थाबारे आफ्नो टिमसँग सरसल्लाह गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ अनुसारको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भनी आएको सुझाव अनुसार समिति गठन भएको स्रोतले बतायो ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा बीमा र आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका दुई फरक व्यक्ति सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले ओली र सिटौलालाई सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तीन अवस्थामा मात्रै पदमुक्त हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । राजीनामा दिएमा, तोकिएका १० वटा शर्त उल्लंघन भएको भेटिएमा पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसबाहेक खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदिय जिम्मेवारी पालना नगरेमा पनि सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्‌ले समिति गठन गरेको हो । सोमबार गठन भएको जाँचबुझ समितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।  १२ फागुन, २०८१ को सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।