सर्वोच्चको फैसला आउने मिति नजिकिँदै गर्दा अख्तियारले बढायो सक्रियता

२६ जेठ, काठमाडौं । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने दिन नजिकिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम तीव्र पारेको छ ।

अध्यादेशको भरमा संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएको भन्ने प्रश्न उठाई चार वर्षअघि दायर भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधबार (२८ जेठ)मा आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ । सर्वोच्चको फैसला आउने दिन नजिकिँदै गर्दा अख्तियारको कामकारबाही तीव्र बनेको हो ।

अख्तियारले सोमबार मात्रै विशेष अदालतमा पाँचवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्‍यो । आइतबार पनि तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । पछिल्ला तीन दिनमा अख्तियारले आठवटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सोमबार नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालिन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीविरुद्ध एकैसाथ तीनवटा छुट्टाछुट्टै घुस मुद्दा दायर भए ।

उनीमाथि बैंकबाट ऋण दिँदा घुस लिएको आरोप थियो । अख्तियारले उनको खाता परीक्षण गर्दा सेवाग्राहीबाट घुसको रकम ट्रान्स्फर गरेको समेत भेट्टाएको थियो ।

गत बिहीबार पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियारले सोमबार नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मत–सम्भार अनियमितामा प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा चलायो । अघिल्लो साता सुदुरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, २८ जेठमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि आफूहरूको पद यथावत नरहने ठानेका आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यसअघि नै केही ठूला र महत्त्वपूर्ण मुद्दा टुंग्याउन चाहन्थे । ‘त्यसक्रममा टुंगिएका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भइरहेका छन्, यो क्रम बुधबार बिहानसम्म जारी रहनेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चलाउने निर्णयका साथसाथै मुद्दा नचल्ने (तामेलीमा राख्ने)क्रम पनि तीव्र बनेको छ ।’

अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनियमितता, संसद्को अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको गैरकानुनी आर्जन, मधेश प्रदेशमा योजना नै बेच्ने घटना लगायतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तीमध्ये अनुसन्धान टुंगिएका विषयमा तत्काल मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको रणनीति छ ।

पछिल्लो समय अख्तियारका कर्मचारीहरू काममा व्यस्त हुन थालेका छन् । केही दिनअघिको भोटेजात्राको दिन समेत अख्तियारका सबैजसो कर्मचारी कार्यालयमा खटिएका थिए । अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका एक उपसचिवले भने, ‘टुंगिन लागेका फाइलहरू सकेसम्म छिटो पेश गर्नु भन्ने निर्देशन छ ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १ जेठमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकेपछि बहस नोट पेस गर्न दुई साताको समय दिएको थियो । अनि त्यही दिन २८ जेठमा मुद्दामा निर्णय सुनाउने भनी आदेश गरेको थियो ।

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित अख्तियारका पाँचजना पदाधिकारीहरू ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भित्रै पर्छन् । अध्यादेश जारी गरेर बसेको संवैधानिक परिषद्को निर्णयका भरमा नियुक्त भएका उनीहरूले संवैधानिक सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।