अख्तियारको दाबी- प्राधिकरणकै रकम खर्चेर परामर्शदाता नियुक्त गर्नु गलत भयो

८ चैत, काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जिव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी, उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालिन उपमहानिर्देशक ध्रुवदास भोछिभोया की (श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ), उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपानेमाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसैगरी प्राधिकरणको तत्कालीन प्रबन्धक एवं राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रमुख चाँदमाया श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रबन्धक विनेश मुनकर्मी, प्रबन्धक हिमज्योती थापा, उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्र राज सैंजु, उपप्रबन्धक सविन फुयाल, अधिकृत राजाराम चौधरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले परामर्शदाताका टिम लिडर यामबहादुर अधिकारी, ईआरएमसीका मुख्य व्यक्ति उद्दवराज चौलागाईं, आर्किटेक्ट शोभेन्द्रराज जोशी, स्लेट कन्सल्ट्यान्टका प्रमोद दवाडी, परामर्शदाता कम्पनी एआरएमसी र ठेकेदार चीनको सीएएमसी कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ र मुख्यव्यक्ति वाङ बो अनि कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले सबैजना गरी २३ जनामाथि मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरूमाथि ४६ करोड १५ लाख हानीनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारको दाबीअनुसार, ठेक्का सम्झौतामा नै २८ लाख अमेरिकी डलर बराबर डिजाइन रिभ्यू र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन कन्सल्ट्यान्ट आवश्यक पर्ने भनी रकम छुट्याइएको थियो ।

तर त्यो रकम खर्च नगराई बदनीयत राखी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्नेगरी ५० करोड ३४ लाख रुपैंयाको रकम स्वीकृत गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले २२ भदौ २०७३ मा त्यसरी आशयपत्र माग गर्नु नै गलत भएको दावी गरेको छ । अख्तियारले आफ्नो दाबीमा भनेको छ, ‘परामर्शदाता नियुक्ति सम्बन्धी उक्त निर्णय र खरिद प्रक्रियाको सुरुवात नै बदनीयतपूर्ण रहेको तथ्य पुष्टि भएको देखिएको ।’

ठेक्का सम्झौता अनुसारकै रकम खर्च गर्नुपर्नेमा अस्वभाविक रुपमा बढी लागत अनुमान गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्पत्तिबाट अतिरिक्त र दोहोरो बजेट खर्च गराएको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यसपछि आयोजनाले ईआरएमसी स्लेट जेभी कम्पनीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । त्यसक्रममा ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत भएको थियो ।

ठेक्का सम्झौता रकममा नै ठेकेदार कम्पनीले परामर्शदाता राख्ने उल्लेख भएकोमा त्यसबाहिर गरी प्राधिकरणको बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गर्नु गलत हुने अख्तियारको दाबी हो ।

अख्तियारले सचिव अधिकारीमाथि पुरै बिगो मागदाबी गरेको छ भने अरुको हकमा फरक फरक बिगो छ ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, लागतको रकम बढाइएको थियो । ठेक्का रकमबाट नै परामर्शदाताहरूलाई पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा प्राधिकरणबाट रकम बेहोर्नु गलत थियो ।

आन्तरिक बजेटबाट खर्च गर्ने भनी तयार पारेको लागत अनुमानमा समेत १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकम बढाइएको र त्यसमा प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारी संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी हो ।

परामर्श सेवाका लागि छुट्याइएको रकमबाट मेसिन उपकरण खरिद गर्न नमिल्ने भएपनि बदनियतपूर्ण रुपमा खरिद गरेको अख्तियारको दाबी हो । अख्तियारले लोन सम्झौता हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै प्राधिकरणको रकम खर्च हुन थालेको दाबी गरेको हो ।