अख्तियारले किन रञ्जितालाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको हो ?

१७ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित आइतबार सर्वोच्च अदालत गयो । उसले श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

पोखराको लिचीबारी जग्गा घुस प्रकरणमा मुछिएकी श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले ५ लाख रुपैंया धरौटीमा छाडेको थियो । अख्तियारले भने उनलाई धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको निर्णय बदर गरेर थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको हो । अख्तियारले उनी र पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

घुसकाण्डमा जोडिइन् रञ्जिता : ‘क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिऊँ ?’     

कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकी त्यही ठाँउमा थमौती गर्न राजकुमार गुप्तासँग मिलेर घुस लिएको कुराकानी र संवाद भेटिएको भन्दै अख्तियारले उनलाई धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गरेको हो ।

रञ्जिता विरुद्ध किन मुद्दा चल्यो ? – पढ्नुहोस्

पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र पोखराका स्थानीय सुजन कुमार तामाङविच भएको संवादमा घुस लेनदेनको कुरा भएको, त्यससम्बन्धी अडियो विशेष अदालतमा पेश भएको, फरेन्सिक ल्याबको परीक्षणबाट पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको स्वर मिलेको अनि कल डिटेल रेकर्ड लगायतका प्रमाणले रञ्जितामाथिको अभियोग दाबी पुग्ने भन्दै अख्तियारले त्यस्तो अवस्थामा समेत पाँच लाख धरौटीमा छाड्नु उचित नहुने भनी जिकिर गरेको हो ।

अख्तियारले पोखराको लिचीबारी जग्गाको दर्ता प्रक्रिया मिलाउन अनुकुलको कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रयासमा घुस लेनदेन गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठमाथि कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्कीमै थमौती गर्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप थियो ।

त्यसबाहेक भूमी आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खम बहादुर पुनको नियुक्तिका लागि थप २५ लाख रुपैंया लेनदेनमा संलग्न भएको आरोपमा एकमुष्ट ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । घुस दिएको आरोपमा सुजन लामामाथि पनि त्यति नै बिगो मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

थप पढ्नुहोस्–

यो पनि पढ्नुहोस

दुई पूर्वमन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, कसलाई कति बिगो माग ?

अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव रविलाल पन्थ, मन्त्री राजकुमार गुप्ताका पीएसओ सन्तोष कुमार चौधरी र यान बहादुर कुवर, रञ्जिताका पीएसओ रोशन लोहनी लगायतले पनि पोखराका प्रमुख मालपोत अधिकृत सरुवाका लागि प्रयास भएको कुराहरू स्वीकारेको भन्दै अख्तियारले त्यस्तो अवस्थामा आरोपितहरुलाई अति कम धरौटीमा छाड्नु उचित नहुने जिकिर गरेको हो ।

‘अपराधीले सदा कसैले देख्ने गरी अपराध नगर्ने र अपराधसँग सम्बन्धित दशी प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने प्रयास गर्ने हुँदा फौजदारी मुद्दामा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट पनि दोषी पत्ता लगाउनु पर्ने बाध्यता रहन्छ’ अख्तियारले सर्वोच्चमा पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटी माग गर्ने आदेश बेरितको देखिँदा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अनुरोध गरिन्छ ।’