लिचीबारी घुस प्रकरण : केहीलाई मुद्दा, केहीलाई उन्मुक्ति

२२ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटै घटना र श्रृङ्खलाबद्ध घुस लेनदेनको घटनामा केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

पोखराको लिचीबारी जग्गासँग सम्बन्धित घुस लेनदेन प्रकरणमा उस्तै आरोप लागेका र प्रमाण भएका केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्दा केहीलाई भने पछि अनुसन्धान गर्ने भनी अख्तियारले छाडेको हो ।

पोखराको लिचीबारी जग्गाको दर्ता प्रक्रिया मिलाउन अनुकूलको कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रयासमा घुस लेनदेन गरेको आरोपमा केपी ओली सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाका भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वमन्त्रीमाथि अरू भ्रष्टाचार मुद्दा चले पनि घुस लिएको आरोपमा मुद्दा चलेको यो दुर्लभ घटना हो । यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोडको घुस अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए । अख्तियारका अहिलेका पदाधिकारीहरूले अनुसन्धान नै अघि नबढाई बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिएका थिए ।

कोमाथि के आरोप ?

पोखरा लिचीबारीको करिब ६० रोपनी जग्गा गौचन परिवारहरूको नाममा छ । करिब चार दशकअघि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाअनुसार नै त्यो जग्गा आफ्नो परिवारको नाममा भएको सुरज शाह ठकुरी लगायतको दाबी थियो ।

गौचन परिवारको नाममा रहेको जग्गा अदालतको फैसलाअनुसार आफ्नो नाममा सार्न सहजीकरण गर्न भन्दै उनीहरूले पोखराका एमाले जनजाति नेता सुजन लामालाई परिचालन गरेका थिए । लामाले पोखराका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीमार्फत त्यो काम गराउन चाहन्थे ।

तर, गौचन परिवारले अर्का मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेललाई त्यहाँ कायम राख्न खोजेका थिए । प्रतिकूलको कर्मचारी हटाउन र अनुकूल कर्मचारी ल्याउने विषयमा नै लामाले मन्त्रीहरूलाई घुस दिएका थिए ।

पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठमाथि कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्कीमै थमौती गर्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । त्यसबाहेक भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुर पुनको नियुक्तिका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ लेनदेनमा संलग्न भएको आरोपमा एकमुष्ट ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो । घुस दिएको आरोपमा सुजन लामामाथि पनि त्यति नै बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीमाथि घुस खुवाएर कास्कीमै बस्न खोजेको आरोप लगाएको छ । सुजन लामाबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएर मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई दिन सहजीकरण गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीमाथि ५३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको हो ।

कास्कीका खमबहादुर पुनमाथि २५ लाख रुपैयाँ घुस खुवाएर भूमि आयोग कास्कीको प्रमुख बन्न खोजेको आरोप छ । जग्गा प्राप्त भएमा ४० प्रतिशत जग्गा कमिसनको रूपमा पाउने गरी रकम लगानी गरेको आरोपमा यामकुमारी गुरुङमाथि अख्तियारले ७८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो । तुल्सीराम बुढा मगरमाथि पनि यामकुमारीलाईझैं आरोप लगाएर ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ ।

‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’

फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान हुँदा अपराधमा संलग्न भएका सबैलाई मुद्दा नचलाई कुनै निश्चितलाई छानेर मुद्दा चलाउने र अरूलाई छाडिदिने अभ्यासलाई चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) भनिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा पटकपटक यस्तो अभ्यास गर्दै आएको छ । टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि मुद्दा चल्दा गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उन्मुक्ति पाएका थिए । नेपाल टेलिकमको बिलिङ भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि त्यस्तै अभ्यास भएको थियो ।

विशेष अदालतले कैयौं पटक अख्तियारको अनुसन्धान वस्तुपरक, तटस्थ र निष्पक्ष नभएकोमा आफ्ना फैसला र न्यायिक टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । वाइडबडी प्रकरण, कर्मनासा खोलाको जग्गा लगायतका घटनामा तटस्थ र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले ध्यानाकर्षण गराए पनि अख्तियारले यो पटक पनि केहीलाई मात्रै मुद्दा चलाएर अरूलाई छाडेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल, उनीसँग घुस लिएको आरोप लागेका भूमि व्यवस्थामन्त्री मन्त्री बलराम अधिकारी र कास्कीकै नासु दीपक सुवेदीको विषयमा अख्तियार प्रवेश नै गरेको छैन ।

पोखरा लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुखमा कसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे दुईबीच प्रतिस्पर्धा थियो । आ-आफ्नो पक्षको संरक्षणमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी फरक-फरक कित्तामा थिए ।

अख्तियारले अहिले गरेको अनुसन्धान र बुधबारको मुद्दा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, उनीसँगको मिलेमतोमा रहेकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र कास्की जान खोज्ने उपसचिव (प्रमुख मालपोत अधिकृत) रामचन्द्र अधिकारीबीचमा केन्द्रित छ ।

गौचन परिवारसँगको मिलेमतोमा बसेका अर्का प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल, उनीसँग घुस लिएको आरोप लागेका भूमि व्यवस्थामन्त्री मन्त्री बलराम अधिकारी र कास्कीकै नासु दीपक सुवेदीको विषयमा अख्तियार प्रवेश नै गरेको छैन । रोचक के छ भने, गुप्ताको तुलनामा अधिकारीलाई एमाले संस्थापनको दह्रो संरक्षण थियो ।

न साक्षीको संरक्षण, न बलियो प्रमाण

अडियो रेकर्ड गर्ने पोखराका सुजन लामालाई साक्षी नबनाई अख्तियारले उनीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अडियो र फोटोका भरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले मन्त्रीहरूले घुस लिएका थिए भन्ने पुष्टि गर्ने अरू प्रमाण पेस गरेको छैन ।

अख्तियारले मन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठसहित कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, अडियो रेकर्ड गर्ने सुजन लामा र जग्गाको कारोबारसँग जोडिएका अरू तीनजनामाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।

भूमी आयोग कास्कीको प्रमुख बन्ने प्रयासमा रहेका खेम पुन भनिने खमबहादुर पुनमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । जग्गा कारोबारको प्रयासमा जोडिएका र सुजन लामासँग रकम दिएर कारोबार गरेका यामकुमारी गुरुङ, तुल्सी बुढा मगरमाथि पनि मुद्दा चलेको छ ।

यी तीनैजना सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति होइनन् र उनीहरूको लेनदेनलाई भ्रष्टाचार पुष्टि गर्न दह्रो प्रमाण आवश्यक पर्छ, जुन अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गर्न सकेको देखिँदैन ।

अख्तियारले तयार पारेको आरोपपत्र हेर्दा दुई पूर्वमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू मुछिएको भ्रष्टाचारको आरोप बयानमुखी प्रमाणमा केन्द्रित छ । सुजन लामाले गरेको अडियो रेकर्ड, नगदको फोटो र मालपोत अधिकृतको निवासको पृष्ठभूमिमा खिचिएको फोटोबाहेक अख्तियारले घुस लेनदेन भएको दाबी पुष्टि हुने प्रमाण जुटाउन सकेको छैन ।

जग्गा आफ्नो नाममा आएपछि आधा तिम्रो नाममा गरिदिन्छु भनेर जग्गा पाउनेहरूले गरेको करार र लिखतलाई नै प्रमाण मानेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरूको खाता परीक्षण र अरू विवरणहरूको विश्लेषण गरेको छैन ।

सुजन लामाले बयानमा नै मन्त्री बलराम अधिकारीको छोरालाई गाडी लगायतका कुरा दिएको, सचिव अर्जुन पोखरेललाई कुखुरा, रक्सी र अरिंगाल पठाइदिएको भनी बयानमै बोलेका छन् । तर अख्तियारले उनीहरूबारे अनुसन्धान गरेर एकसाथ मुद्दा चलाउनुपर्नेमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।

छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेर पनि एकैसाथ मुद्दा दायर भएका कैयौं उदाहरण छन् । छुट्टै समय र छुट्टै विषयमा अलगअलग मुद्दा चलाउने भनेर जिकिर गरेको अख्तियारले लिचीबारी प्रकरणमा कर्मचारीको सरुवा र भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको फरक प्रसंगको विषयमा भने एउटै मुद्दा दायर गरेको छ, जुन विरोधाभाष देखिन्छ ।

अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको केही विवरण र कागजातअनुसार, जेनजी आन्दोलनअघिसम्म एमाले संस्थापनसँग नजिक रहेका दुई मन्त्रीहरू मुछिएको घटनामा मुद्दा दायर नै नगर्ने योजना बनाएको अख्तियार नेतृत्वले जेनजी आन्दोलनपछि एकाएक रणनीति फेरेको हो ।

कतिसम्म भने, अभियोगपत्रमै अख्तियारको त्यो चतुर्‍याईं लुकेको छैन । नेतृत्वमाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठेका बेला अख्तियारले जेनजी आन्दोलनपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीको बयान लिइएको थियो । त्यसअघिसम्म उनले अख्तियारबाट पूरै संरक्षण पाएका थिए ।

मन्त्री अधिकारीलाई संरक्षणका लागि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले निकै सक्रियता देखाउनुका साथै केही नेताहरूसमेत परिचालन गरेका थिए । जसले गर्दा, अडियो रेकर्ड गर्ने सुजन लामा आफ्नो बयान फेर्न बाध्य भए । एमालेका केही नेताहरूले उनलाई बयानमा नाम नमुछेमा फसेको रकम उठाइदिन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

के-के छन् प्रमाण ?

अख्तियारको दाबीमा जग्गा दर्ताका लागि कर्मचारी मिलाउने जिम्मा लिएका सुजन लामाले यामकुमारी गुरुङ र तुल्सी बुडा मगरसँग पटकपटक रकम लिएका थिए । अख्तियारले उनीहरूबीचको एक करोड ७५ लाख नगद कारोबार नै भेटाएको छ ।

सार्वजनिक पदमा नभएकाले उनीहरूबीचको कारोबार प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारको विषय बन्दैन । तर उनीहरूको कारोबार केलाएको अख्तियारले मन्त्रीहरूको हकमा त्यही मिहिनेत गरेको देखिँदैन ।

अख्तियारले कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतबीच ह्वाट्सएपमा भएको संवाद र कागजको पत्राचारलाई प्रमाणको रूपमा पेस गरेको छ, जसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा आफ्नो पद थमौतीका लागि अधिकतम प्रयास गरेको र मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा सहजीकरण गरेको देखिन्छ ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सुजन लामालाई भैंसेपाटीस्थित हिमालयन जाभा कफीमा बोलाएर विज्ञप्ति निकाल्न लगाएका थिए । त्यसको परीक्षण गरेको अख्तियारले सीसीटीभी हेर्दा पाँचजना व्यक्तिबीच कुराकानी भएको फेला पारेको थियो

जग्गा मिलाउने क्रममा मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठ पोखरास्थित बरपिपल रिसोर्टमा बसेका थिए । मन्त्री रञ्जिताका लागि कास्कीका मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले कोठा बुक गरेका थिए भने सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताका लागि मन्त्रालयले नै होटल बुक गरेको थियो । जग्गा र कर्मचारी मिलाउन गएको बेला डिल गर्न बसेको होटलको ७९ हजार रुपैयाँको बिल मन्त्रालयले तिरेको थियो । त्यही होटलमा बसेकी रञ्जिताले तिर्नुपर्ने ५९ हजार रुपैयाँ अझै उधारो छ ।

मन्त्रीदेखि सचिवसम्म : अब फेरि छानबिन

लिचीबारी घुस प्रकरणमा मुछिएका अर्का मन्त्री बलराम अधिकारी, तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार पोखरेल र पोखराका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलमाथि अहिलेलाई मुद्दा चलाएको छैन । तर अख्तियारले फरक प्रकृतिको, फरक समयमा भएको वारदात भन्दै उनीहरू जोडिएको भ्रष्टाचारको आरोपमाथि छुट्टै अनुसन्धान हुने जनाएको छ ।

अख्तियारले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि ३२ लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा छुट्टै अनुसन्धान सुरु भएको जनाएको छ । उनीसँग सम्बन्धित अडियोमा सुजन लामाले उनलाई ३२ लाख घुस दिएको आरोप छ ।

पोखराको एउटा अडियोमा मालपोत कार्यालय कास्कीका नासु दिपक सुवेदीले ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर चिरञ्जीवी पौडेललाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा लगेको भन्ने उल्लेख छ । त्यो रकम मन्त्री बलराम अधिकारीले घुसको रूपमा लिएको भनी उजुरी परेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले थप ११ लाख रुपैयाँ घुस लिएको विवरणहरू भेटिएको छ । उनका अंगरक्षक रोशन लोहनीले ११ लाख रुपैयाँ घुस रकम लिएको र उनको खातामा जम्मा गरिदिएको भेटिएको थियो । त्यतिबेला उनी नेपालबाहिर थिइन् ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत पौडेलमाथि घुसको रूपमा चार पटक प्लेन टिकट लिएको र त्यो रकम सुजन लामाले तिरिदिएको विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको हो । उनलाई आर.एन. शर्मा, प्रकाश दाहाल लगायतले ७० लाख तिरेको भनेर बयानमै उल्लेख छ । र, डिल बनेको ठाउँ मालपोत कार्यालय, कास्कीको निवास हो भनी लामाले बयान नै गरेका छन् ।

तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार पोखरेलमाथि ५ लाख घुस, १० हजारको सामान, रक्सी र दुई वटा वन कुखुरा घुस खाएको आरोप छ । त्यसमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । कास्कीका नासु दीपक सुवेदीले पोखरेललाई घरमै गएर ५ लाख बुझाएको कुरा विवरण आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन मन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठलाई मुद्दाका साथ पेस गरिएको भनी लेखेको छ । तर उनीहरू फरार भएको भनी मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दाका साथ उनीहरू पेस भएको भए बयान र थुनछेक बहसपछि आदेश नहुँदासम्म उनीहरू थुनामा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो ।