पोखराको ‘लिचीबारी’ हडप्न घुस डिल : मन्त्रीसँग साँठगाँठ, कर्मचारीलाई त्रास

३० असार, पोखरा । ४० वर्षभन्दा पुरानो फैसला देखाउँदै पोखरा–१६ दीपको लिची बगैंचा बारीका रुपमा चिनिएको जग्गा हडप्ने चलखेल भएको छ ।

तत्कालीन राजाले राणाहरुलाई बिर्ता दिएको जग्गा पछि कीर्ते गरी अर्कैको नाममा गएको भन्दै २०३१ सालमा अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला बोकेर करिब १ सय १० रोपनी जग्गा हत्याउन चलखेल भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग घुस डिल गरेको प्रकरणमा मुछिएका सुजन लामा नाम गरेका व्यक्तिकै अगुवाइमा पोखराको लिचिबारी हडप्ने चलखेल पछिल्लो समय चलिरहेको थियो । जग्गा हत्याउनकै निम्ति मालपोतकै प्रमुख नै फेर्ने प्रपञ्च चलेको थियो ।

३ जना कर्मचारीलाई विचौलिया लामाले नै सरुवा गराएर मालपोत कार्यालय कास्कीमा पत्र देखाउँदै शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए ।

‘पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरिरहेको छ, मन्त्रीज्यू । हामी यहाँ हेरेर यसरी बसेर हुन्छ ?’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग विचौलिया सुजन लामाले भनेको सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको छ ।

उनले पोखराको जग्गाले हेरिरहेको भनेको यही लिचीबारी हो । जुन जग्गा हत्याउन लामाले हकदार खडा गर्नेदेखि राजनीतिक शक्तिको आडमा कर्मचारीलाई दबाब दिनेदेखि कर्मचारी सरुवासमेत गराएका थिए ।

अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले पुर्जासहित भोकचलन र खरिदबिक्रीसमेत गरिरहेको लिचीबारी पुरानो फैसला अनुसार फिर्ता ल्याउने नाममा हकदार खडा गर्ने, मालपोत कास्कीमा कागजातसहित निवेदन दिने र मन्त्रीदेखि विभिन्न नेताहरुसँगको आडमा हत्याउन दबाब दिने काम लामाले नै गरेका हुन् ।

पोखराको दीपमा रहेको केआइसिंह पुल कटेर बाटुलेचौर जाने बाटोमै देखिन्छ, लिचीको बगैंचा । अन्य ठाउँमा तीव्र सहरीकरण भइरहेको भए पनि त्यो ठाउँमा भने लिचीबगैंचा र खेतीपाती लगाइरहेको जग्गा देखिन्छ ।

त्यहाँ तल्लो लिचीबारी र माथिल्लो लिचिबारी भनेर चिन्ने गरिएको छ । अहिले त्यहाँ विभिन्न मानिसहरुले जग्गा खरिदबिक्री गरिरहेका छन् भने त्यहाँ अधिकाशंको आफ्नै लालपुर्जासमेत छ ।

२०५९ सालमा नयाँ नापी आएर हालसाविक गरेको, पुर्जा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा हडप्ने खेल भइरहेको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी नै दिएका छन् । स्थानीयले केही शंकास्पद व्यक्तिले आफूहरुको घरजग्गामा घुम्ने, धर्काउने, धम्क्याउने काम गरेको भन्दै सुरक्षा मागसमेत गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री गुप्ताले घुस लिएको बाटुलेचौर जग्गाको नालीबेली

२०३१ सालमा विभिन्न व्यक्तिहरुले कीर्ते गरी आफूहरुको जग्गा हडपेको भन्दै दुर्गादेवी शाह र लोक दिव्यश्वरी शाहले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला अदालतले उनीहरुको मागअनुसार जग्गा कायम गर्न फैसला भएको थियो ।

तत्कालीन जिल्ला, अञ्चल र पश्चिमाञ्चल गरी ३ वटै अदालतले दुर्गादेवी शाह र लोकदिव्यश्वरी शाहका नाममा जग्गा कायम हुने फैसला नै गरेको छ । तर, अदालतको फैसलाअनुसार त्योबेलादेखि कुनै दुर्गादेवी वा कुनै लोकदिव्यश्वरी जग्गा आफ्नो नाममा गराउन गएनन् ।

सो जग्गा तत्कालीन राजाले राणाहरुलाई बिर्तामा दिएको जानकार बताउँछन् । २०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलन भयो तर त्यो जग्गा भने बिर्ताबाट रैकर कायम नभएको देखिएको मालपोत कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल बताउँछन् ।

सो जग्गाका विषयमा विभिन्न विवाद थियो भने मुद्धाहरु अदालतसम्म पुगेको फैसलाबाट देखिन्छ । पारिवारिक जग्गा किचलोका कारण मुद्दा मामिला भएको कागजातले देखाउँछ । तर, पछि सो अदालतले दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरीको कायम हुने फैसला गरे पनि विभिन्न व्यक्तिहरुमार्फत किनबेच भइसकेको थियो ।

विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पैसा उठाएर दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरी शाहको नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउने चलखेल पछिल्ला केही वर्षदेखि नै चलेको हो । लामाले मुख्य रुपमा दुर्गादेवी शाहको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै पैसा उठाउनेदेखि मन्त्री, नेता, कर्मचारीसम्मलाई प्रभाव पार्ने गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका पूर्व प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीबाटै यो काम फत्ते गराउने प्रयास लामाले गरेका थिए । तर, अधिकारी मालपोत कार्यालय लमजुङमा सरुवा भएपछि कास्कीमा चिरञ्जीवी पौडेल प्रमुख भएर आए ।

पौडेललाई हटाएर फेरि रामचन्द्रलाई नै ल्याएर लिचिबोट बगैंचा बारीको जग्गा हडप्ने कसरत लामाले गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । तिनै रामचन्द्रलाई कास्कीमा ल्याउन लामाले मन्त्रीसँग जोडबल गरेको अडियोमा सार्वजनिक भएको हो ।

कास्की मालपोतमा सुरुदेखि नै पूर्व कार्यालय प्रमुख अधिकारी र अहिलेका प्रमुख पौडेलबीच सरुवाका विषयमा टसलसमेत परेको थियो । पौडेल सरुवा भएर आएपछि अधिकारी अदालतसमेत पुगेका थिए ।

तर, उनको माग बदर भएपछि उनी सरुवा भएर लमजुङ पुगेका हुन् । अधिकारीले लिचिबोट जग्गा दर्ता नामसारी गर्न आर्थिक लाभसमेत लिएको आरोप छ । तर, अधिकारीले भने आफू त्यसमा संलग्न नभएको दाबी गर्छन् ।

मालपोत कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवीको यही जग्गा प्रकरणले सरुवाको निर्णयसमेत गराउन लामा सफल भएका थिए । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले भने सो विषयमा बुझेरमात्र निर्णय गर्ने भनेर रोकेका थिए । पन्थले मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख कामकाजमा गएको हुँदा अहिले निर्णय गर्नुनपर्ने भनेर रोकिएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

मालपोतकै कर्मचारीबाट यो काम फत्ते गराउन लामाले सरुवा गर्ने धम्की दिनेदेखि केन्द्रमा धाएर अभिलेख शाखामा रहेका ३ जनाको सरुवा गराउनै सफल भएका थिए । कार्यलयमा पत्र आइनपुग्दै तिमीहरुको सरुवा गराएँ भन्दै पत्र देखाउँदै त्रास सिर्जना गरेको मालपोत अधिकृत शोभाखर पोखरेलले नै बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

 ‘अहिले २५ राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऔंला’

अदालतको फैसलाअनुसार दुर्गादेवीको नामको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएको कर्मचारीलाई दबाब दिने, मन्त्री र नेताहरुसँगको सम्बन्ध र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नेतृत्व लामाले गरेका हुन् ।

लोकदिव्यश्वरी नाममा जग्गा ल्याउने भन्दै कसरत गर्ने तथा हकदार खडा गरेर मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिने फेरि अर्को गिरोह छ । ओखलढुंगा घर भइ पोखरा बस्ने प्रकाश दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका पर्वतका संयोजकसमेत रहेका उ

माकान्त भुर्तेल र पोखरामा निजी विद्यालयसमेत चलाएका देव मल्लले लोकदिव्यश्वरीको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै चलखेल गरेको आरोप छ ।

राजनीतिक शक्तिसमेत जोडिएर गर्न खोजिएको यो प्रपञ्चमा सबैभन्दा बढी दाहाल खटिएका थिए । दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरी दुबै जनाको हकदार खोजेर जग्गा हडप्न प्रपञ्च गर्दै यिनै दुई समूहले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदनसमेत दिएका हुन् । दुर्गादेवीको नाममा तत्कालीन अदालतले उल्लेख गरेको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ नम्बरको जग्गा पाउन हकदार खडा गरिएको हो ।

यस्तै गरी लोकदिव्यश्वरीको नाममा कायम गर्न अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नक्सा नम्बर २, १२, २०, २१, २२ र २७ को जग्गा हत्याउन विचौलिया प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा चलखेल भएको कार्यालयको भनाइ छ ।

दुर्गादेवीको जग्गा हात पार्न नातिनी बुहारी गीतादेवी शाह, नाति सुरज शाह ठकुरी, भीमसेन शाह, सुनील शाहलाई हकदारको रुपमा खडा गरिएको छ । २०३१ सालमा सुरु कास्की जिल्ला अदालत र २०४०  सालमा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल अदालतले गरेको आदेशबमोजिम जग्गा कायम गर्ने भनिएकी दुर्गादेवीको २०५९ वैशाख ५ गते मृत्यु भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा वडा नम्बर १६ लेसमेत दुर्गादेवीकै परिवारका सदस्य भएको भन्दै हकदारका रुपमा प्रमाणित गरेर सिफारिससमेत गरेको छ । लोकदिव्यश्वरीको हकदारका रुपमा उनका छोरा भरतविक्रम शाहको श्रीमती चुम्मन शाह र मृगेन्द्र मल्लको नाममा गराउन निवेदन दिइएको छ । सुरुको नापी गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरुका नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम भइ खरिदबिक्री भइराखेको छ ।

लिचिबारी हत्याउन चलखेल गरेका लामा र दाहालले कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई त्रासमा राख्ने गरेका थिए । उनलाई विचौलियाका रुपमा मालपोत कास्कीका अधिकांश कर्मचारीले चिन्ने गरेका छन् भने यो जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीदेखि ठूलो नेता र विचौलियासम्म ‘लिचि बारी’ चर्चाको विषय बन्दै आएको थियो ।

लामाले सामान्य प्रशासन मन्त्रीदेखि पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाईसमेत प्रयोग गरेको आरोप छ । रञ्जितालाई पोखरामा राख्नेदेखि काम गरेबापत आर्थिक लाभ तथा जग्गासमेत उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्ध बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

लिचिबारी जग्गा हडप्न निवेदन दिएर कर्मचारीलाई पटक पटक दबाब दिएपछि मालपोतले  नापी कार्यालयलाई अदालतले फैसलाअनुसार यो जग्गाको कित्ता एकिन गर्न पत्र पठाएको थियो । नापी कार्यालय कास्कीले अहिले सो जग्गाको कित्ता एकिन गर्न नसकिने मालपोतलाई जवाफ पठाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

घुस डिलको आरोप लागेपछि प्रश्नको घेरामा दुई मन्त्री

यसअघि नापी कार्यालयले कित्ता एकीन नगरिदिएको भन्दै लामाले विभिन्न राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर नापी प्रमुख नरबहादुर चन्द र नापी अधिकृत दिनेश लामिछानेको सरुवा नै गराएका थिए  । चन्द नापी विभाग र लामिछाने नापी कार्यालय पर्वतमा सरुवा भएका छन् । कास्कीमा अहिले नापी प्रमुख सुवास भण्डारी छन् ।

लामा नेकपा एमालेनजिक छन् भने जनजाती संघसंघ गण्डकीका महासचिवसमेत हुन् । लमजुङ भएका लामाले यो जग्गा हत्याएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा गराइदिने भन्दै ठूलो रकम उठाएकोसमेत स्रोतको भनाइ छ ।

लामाले भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीमा खमबहादुर पुनलाई अध्यक्ष बनाउन मन्त्रीसँग डिल गरेको अडियोमा सुनिन्छ । अहिले छुट दर्तासमेत चलिरहेकाले उनले कास्कीमा आफूले चाहेको पुनलाई अध्यक्ष बनाएर विचौलियाका रुपमा काम गर्न सहज बाटो खोजेका हुन् ।

लोकदिव्यश्वरी शाहको जग्गा हत्याउन नेतृत्व गरेका प्रकाश दाहाल नेपाली कांग्रेससँग नजिक मानिन्छन् । पोखरामा उनी विचौलियाका रुपमा काम गर्ने गरेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यो जग्गा प्रकरणले मालपोत र नापीका कर्मचारीमा आतंक नै सिर्जना गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । सो जग्गाका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पनि मालपोतलाई पत्र पठाएर जानकारी मागेको थियो । मालपोतले सो जग्गाको कित्ता एकीन गर्न नसकिएको भनि नापी कार्यालयबाट पत्र आएको हुँदा हाल कुनै पनि निर्णय गर्न नसकिने जवाफ पठाएको छ ।