राष्ट्र बैंकबाट सेयर बजारमा धेरै हस्तक्षेप नहुने नीति बनाउन कार्यदलको सुझाव

३१ असार, काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने गरी नीति बनाउन नहुने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सेयर बजारका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बैंकहरूलाई नै छाड्न सुझाव दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकमा पौडेल गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै वित्तीय क्षेत्रका समस्या र समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले एक महिना अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी बैंकिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न कार्यान्वयन तालिका नै बनाएर सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सेयर बजारको लगानी तथा सेयर कर्जाका सन्दर्भमा बनाउने नीतिले सेयर बजार धेरै प्रभावित भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले समय–समयमा सेयर लगानी र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नचलाउन कार्यदलले सुझाएको छ ।

त्यस विषयमा एउटा निश्चित व्यवस्था गरेपछि बाँकी सबै परिवर्तन तथा कार्यान्वयको धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बैंकले नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जस्तो, केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट मार्जिन कर्जामा एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट बढाइ २५ करोड पुर्‍याएको छ । केही समय अघिसम्म संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि कर्जा सीमा तोकेको थियो । त्यसैगरी केही समयअघि सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटायो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर लगानी गर्न दिए पनि बिक्री गर्ने अवधि एक वर्ष होल्ड गर्नुपर्ने गरिएको छ । त्यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो कर्जा प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीको सेयरका सन्दर्भमा पनि प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्न सक्छन् । तर, यसरी गरेको लगानी बिक्री गर्दा भने प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा धेरै बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यति धेरै नीति ल्याउनु भन्दा पनि कर्जा दिने सीमा बैंकहरूलाई तोक्ने र बाँकी सबै धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित बैंकलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कार्यदललाई विभिन्न ६ वटा विषयमा केन्द्रीय भई सुझाव दिन भनेको थियो । कार्यदलले पनि बैंकिङ नीति नियमलाई उदार तर विवेकशील, जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्या पहिचान तथा समाधान, नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र पूँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा केन्द्रित भई सुझाव दिन अनुरोध गरेको थियो । कार्यदलले पनि सोही अनुसार सुझाव दिएको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कार्यदलले  तिनै ६ बुँदामा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिका लागि पनि तिनै ६ बुँदामा केन्द्रित भएर असार २४ गते सुझाव दिएको थियो, सोही अनुसार मौद्रिक नीतिमा समावेश पनि भएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले कसेका नियमलाई आगामी दिनमा खुकुलो गर्दै जाने, सुपरीवेक्षणलाई एकदमै बलियो बनाउने, विवेकपूर्ण नियमन, साना क्षेत्र तथा कर्जा व्यवस्थित र उठ्ने खालको नीति बनाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

निर्देशित कर्जाहरूका हकमा अहिले जस्तो यसमा–यसमा दिनू भनेर नतोकी प्रोत्साहित खालको नीति लिन कार्यदलले सुझाएको उनले बताए । बैंकहरूलाई अलिकति विशिष्टिकृत गर्ने भनेर सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

अब सबैले एउटै काम गर्न अनिवार्य नगराइकन, बैंकको व्यावसायिकता, विशेषज्ञता आदि कुरासमेत मध्यनजर गर्दै नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न कार्यदलले सुझाएको उनले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाइ क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण नगर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी काम तत्काल, अल्पकाल र मध्यकालमा पूरा गर्नुपर्ने भन्दै समयसीमा पनि कार्यदलले तोकेको छ ।’

कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन अब राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै सोही अनुसार काम सुरु गरिने उनले बताए ।

समग्रमा प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रलाई ‘प्रुडेन्ट’ र लचिलो बनाउने, अनावश्यक कसिला नियमहरू हटाउने तथा सुपरीवेक्षण बलियो बनाउने सुझाव दिएको छ ।

त्यसका साथै ग्रामीण क्षेत्र कर्जालाई एकदमै प्रोत्साहन गर्ने र सोही अनुसार नियमन तथा सुपरीवेक्षण पनि गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।