संसद्‌मा महिला ककस बनाउन सकस

३१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले चालु कार्यकालको ३१ महिना गुजार्दा समेत संसद्‌मा महिला ककस (कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि संगठित हुने संयन्त्र) गठन गर्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहनेछ।’

तर, प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको आधा समय सकिंदा समेत महिला ककस बन्न नसकेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राई प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार महिला समन्वय समिति गठन गर्न नसक्नु विडम्बना भएको बताउँछिन् ।

‘…यतिका समयसम्म महिला समन्वय समिति बनाउन नसक्नु विडम्बना हो’ मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको समिति निर्माण गर्न सभामुख मार्फत सबैको ध्यानाकर्षण होस् ।’

यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएका छन् । पहिलो संविधानसभामा जनजाति ककस र महिला ककस थिए । महिला तथा आदिवासी जनजाति सभासद् समूह (ककस) ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सकस निम्त्याएको भनेर दोस्रो संविधानसभामा उक्त अभ्यास रोकिएको थियो ।

४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावपछि पुनः ककसको अभ्यास ब्युँताइएको हो । ककस ब्युँताउने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला समन्वय समिति रहने प्रावधान राखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने क्रममा सुरुमा ‘लैंगिक तथा समावेशी बहससम्बन्धी इकाइको व्यवस्था’ राख्नेगरी प्रस्ताव आएको थियो । ‘लैंगिक तथा समावेशी बहससम्बन्धी इकाइ’ राखेको भए संविधानसभामा जस्तै आदिवासी जनजाति, महिला वा अन्य समूहले पनि इकाइ गठन गर्न सक्थे । त्यसो गर्दा दललाई पाखा पारेर ककसले काम गर्नसक्ने तर्क गरेर नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदा महिला समन्वय समिति रहने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाले आधा कार्यकार गुजार्दा समेत यो समिति बन्न सकेको छैन ।

आम महिला सांसदको मुद्दासँग जोडिएको विषयमा बहस र पैरवी गर्न बनाउने भनिएको महिला समन्वय समिति बन्न नसकेपछि संसद्‌मा कतिपय सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

६ चैत २०८१ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले महिला समन्वय समिति गठन नभएकोमा आक्रोश पोखेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘कानुन बनाउने संसद्‌भित्रै नियमावलीमै लेखिएको समिति नबन्दा अचम्म लागेको छ ।’

महिला सांसदहरूले सदनको शून्य र विशेष समयमा बोलेर संसद्‌मा महिला समन्वय समिति कहिले बन्छ भनेर प्रश्न उठाउने गरे पनि संसद् र दलका शीर्ष नेतृत्वले समिति गठनमा चासो देखाएका छैनन् ।

समिति बने महिलाका विषयमा साझा धारणा बनाउन सहज हुने सांसदहरूको मत छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने क्रममा यो समितिको संयोजकमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये जो महिला छ, उही हुने प्रस्ताव थियो । तर दलहरूले इकाइको सट्टा महिला समन्वय समिति राख्ने र संयोजकमा कुनै महिला सांसदलाई नै तोक्नुपर्ने तर्क गरेपछि सोहीअनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो ।

यस्तो समितिमा रहने सदस्यलाई थप सेवा-सुविधा नदिने भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५७ मै भनिएको छ, ‘समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई थप सेवा-सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।’

सेवा-सुविधा उपलब्ध नगराउने भनेर नियमावलीमै किटान गरिएको समिति समेत गठन हुन नसकेपछि संसद्‌मा प्रश्न उठेको हो । समिति गठन नहुँदा महिला सांसदहरूले एकीकृत आवाज उठाउने थलो पाउन सकिरहेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका मुद्दा, माग र सरोकारलाई सामूहिक रूपमा उठान गर्न विभिन्न समूहगत अभ्यासको परिकल्पना हुन्छ । यही परिकल्पनाअनुसार संसद्‌मा पनि महिलाहरूको विषयमा सामूहिक विषयको अध्ययन, फरक-फरक पार्टीबीच कुनै विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न समिति गठनको अवधारणा नियमावलीमा राखिएको हो । तर प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको ३१ महिनासम्म यो समिति गठन हुनसकेको छैन ।

यो विषय प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उठ्ने गरेको नेताहरू बताउँछन् । तर ठोस निर्णय हुनसकेको छैन ।

दलहरूबीच सहमति भए त्यस आधारमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समिति गठन, गर्नुपर्ने काम र समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । समिति गठनमै दलहरू र सभामुखले समेत अग्रसरता नलिँदा नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।