प्रतिपक्षी नेताले गरे सत्ता गठबन्धनको नियतमै शंका

३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सोमबार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५६ मिनेट लामो सम्बोधन गरे ।

प्रचण्डले गत वर्ष ३० असारमै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छोडेका गरेका थिए । यो एक वर्षको अवधिमा उनै ओली नेतृत्व सरकारको काम-कारबाहीबारे समीक्षा गर्दै प्रचण्डले सुशासन, आर्थिक विकास, व्यवस्थाको रक्षा, जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

सम्बोधनको सुरुवातमै बाढीपहिरो पीडित र छाउगोठमा बस्दा सर्पले टोकेर मृत्यु भएकोमा दुःख व्यक्त गरेका प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने काममा लाग्न सरकारलाई खबरदारीसमेत गरे ।

‘हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने बेला नेपाली समाजको जस्तो परिकल्पना र जनतासँग जेजस्ता वाचा गरेका थियौं, त्यो दिशामा गइरहेका छौं ?,’ प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘संविधानसभामा घनिभूत बहसको बीचबाट संविधान निर्माण गर्दा जे प्रतिबद्धता गरेका थियौं, त्यहीँ दिशामा गइरहेका छौं ?’

सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि किन ?

प्रचण्डले गतवर्ष २८ असारमा आफूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको माग माग्दा गरेको सम्बोधनका अंश सम्झिए । जुन दिन विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर उनी प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए ।

‘त्यतिखेर मैले यो सरकार सुशासनको डरले बनेको भनेर टिप्पणी गर्दा मेरो अभिव्यक्तिलाई सत्ता छोड्नुपर्दाको पीडा र छटपटी भनेर टिप्पणी गरियो,’ प्रचण्डले स्मरण गरे, ‘प्रधानमन्त्रीजीले ‘यो खरानीको डल्ला होइन, दुई तिहाइ छ भन्ने हेक्का रहोस्’ भनेर चेतावनी दिनुभएको थियो ।’

तर, ओलीको चेतावनीअनुसार काम हुन नसकेको प्रचण्डको टिप्पणी छ । ‘आज एक वर्षपछि सरकारको कामकारबाही हेर्दा त्यतिबेला मैले गरेको टिप्पणी अब मेरो मात्रै रहेन,’ उनले भने, ‘सरकार जसरी प्रस्तुत भयो, संख्याको दम्भमा जसरी कुशासनका पहाड ठडिए, जसरी दलाल र बिचौलियाहरूका पक्षमा सरकार नतमस्तक बन्यो ।’

प्रचण्डले सरकारसँग कोही पनि खुसी नभएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्ने कुरा आम जनतामा स्थापित हुन पुगेको’ दोहोर्याउँदै उनले त्यसको पछिल्लो उदाहरण संसदीय समितिबाट पारित भएका विधेयकमा समेत बिचौलियाको चलखेललाई लिन सकिने बताए ।

सरकारमै रहेका दलका नेताले सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिन थालेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले थपे, ‘संख्याको बलमा सरकार त टिकेको छ तर जनविश्वास भने समाप्त भएको छ ।’

सरकारका गतिविधिबाट आम जनता मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता असन्तुष्ट रहेको भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘यो एक वर्षमा तपाईंले कसको विश्वास जित्नुभयो ? कुन वर्ग लाभान्वित भयो ?’

सुशासनका उदाहरण खै ?

प्रचण्डले सम्बोधनका पटकपटक दोहोर्‍याएको शब्द हो- सुशासन । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा सरकार सुशासन कायम गर्न असफल भएको प्रचण्डको निचोड छ ।

सरकारले बिचौलियाको स्वार्थ अनुकूल नीतिगत निर्णयहरू समेत गरिरहेको प्रचण्डको गम्भीर आरोप छ ।  ‘अहिले फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि निकै ठूलो चलखेल भइरहेको छ । के सरकार अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरी लाइसेन्स लिन चाहने इच्छुकहरूलाई निर्धारित मापदण्ड र विधिसम्म तरिकाले प्रक्रिया अघि बढाएर भ्रष्टाचार रोक्न तयार छ ?,’ प्रचण्डले भने ।

प्रचण्डका अनुसार अघिल्लो सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदम रोक्नेदेखि मन्त्रीले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा समेत सरकार मौन रहने अवस्थाले सरकारको चित्र उदाङ्गो बनाएको छ ।

‘धितोपत्र बोर्डदेखि जग्गा काण्डहरू, भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि मेरिटोक्रेसी भत्काउनेसम्म, विद्युत् बक्यौता नतिर्नेहरूलाई चोख्याउनेदेखि भूमाफियालाई कानुनी संरक्षण गर्नेसम्म, सरुवा र नियुक्तिमा मन्त्रीहरूबाटै लाखौंका डिल भएका विषय सार्वजनिक हुँदासम्म र दलालहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नेगरी बजेट ल्याइँदासम्मका दर्जनौं तथ्यहरूले मैले भनेकै कुरा प्रमाणित गरेको छ,’ प्रचण्डको टिप्पणी छ ।

‘घुस लिन डिल गरेको’ भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको स्वरसँग मिल्दो अडियो सार्वजनिक भएको छ । तर उनी केही बोलिरहेका छैनन् ।

गुप्तासँगै आरोपित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सार्वजनिक प्रश्नउपर मौन छन् । मन्त्रीद्वय गुप्ता र अधिकारीको मौनतालाई उनीहरूको नैतिकता र सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतासँग जोडेर प्रचण्डले प्रश्न उठाएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्पेन गएर नफर्किएकाहरूबारे छानबिन गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

राज्यका आधिकारिक निकाय र प्रणालीसँग समानान्तर हुनेगरी संरचना नै बनाएर असुली गरिएका समाचार आउन थालेको र देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा प्रधानमन्त्री पुग्छन् त्यहाँ केही न केही बेतिथि भएको भनेर आउने गरेको प्रचण्डले बताए ।

हालै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेन भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममै सरिक भएका केही नेपाली नेपाल नफर्किएको विषय विवादमा छ । यसलाई समेत जोडेर प्रचण्डले प्रश्न गरेका हुन् ।

आर्थिक नीतिको खोजी

प्रचण्डले सरकारको आर्थिक नीति के हो भनेर खोजे । संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले स्पष्ट आर्थिक नीति तय गरेर देशलाई गति दिन सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति आशा जगाउन समेत त्यसअनुकूल आर्थिक नीतिसहितको बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको भनेर प्रश्न उठाए ।

‘…गणतन्त्रमाथि औंला ठड्याउने दुस्साहस भइरहेको छ । त्यसैले अहिले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिमार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी र महत्वाकांक्षी बजेटको आवश्यकता थियो,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, तपाईंहरू भने दुनियाँमा असफल भइसकेको नवउदारवादको दलाल प्रवृत्तिसामु लम्पसार पर्नुभयो ।’

कार्यकर्ता पोस्न मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले थपे, ‘निर्णायक आयोजनाहरूमाथि पुरै कैंची चलाउनुभयो ।’

आर्थिक नीति र बजेटको कोणबाट समेत सरकारको समीक्षा गर्न सत्तारुढ दलहरूलाई प्रचण्डको सुझाव छ, ‘तपाईंहरू अहिले जुन कोर्समा हुनुहुन्छ, त्यसले यो एक वर्षमा तपाईंहरूको ग्राफ कति बढ्यो या घट्यो भन्ने मूल्यांकन पक्कै गर्नु भएकै होला ।’

प्रचण्डको नजरमा ‘अघिल्लो सरकारले थालेका कामबाट सिर्जित परिणामबाहेक सरकारले कुनै पनि काम नगर्दा यो एक वर्ष अर्थतन्त्रको लागि अवसर खेर फालिएको वर्ष हुन पुगेको छ ।’

अर्थतन्त्रले अझ अप्ठेरो अवस्था भोग्नुपर्ने जोखिम देखिएको भन्दै प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारका पछिल्ला नीतिले ब्याजदर अझ तल झर्ने, बचत निरुत्साहित भई निक्षेप घट्ने, पूँजी पलायन हुने, न्यून प्रतिफलका परियोजनामा लगानी हुने र यसको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रले अझ अप्ठेरो अवस्था भोग्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ ।’

पछिल्लो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका जाने युवा बढे कि घटे ? यो तथ्याङ्क केलाउन प्रचण्डको सुझाव छ । उनी सुनाउँछन्, ‘पछिल्ला तथ्यांकले भन्छ– घटेनन् । बरु अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ हजार ८०० भन्दा बढी युवा विदेशिने लर्कोमा थपिए । र, विदेशिने युवा बढे पनि रेमिट्यान्स तुलनात्मक रूपमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेले दिएको एउटा आधार हो– पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन, सार्वजनिक ऋण बढ्यो । यहीँनेर प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘तर आज तथ्यांकहरूले के देखाएका छन् ?  सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब र जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशत पुग्दै गर्दा बजेट संरचना र  आर्थिक क्षेत्रको भविष्यबारे तपाईंहरूका भनाइ र गराइ के हुन् ? ऋण तिर्नका लागि ऋण लिएर राज्य कतिन्जेल चल्छ ?’

बजेट सन्तुलित भएर आउन नसकेको प्रचण्डको अर्को टिप्पणी छ, ‘बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेशी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, महिला, दलित मजदुर, किसान देखिएनन् । न त्यसमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस अटायो । केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको लागि बजेट ल्याइयो ।’

प्रधानमन्त्रीको नियतमै शंका

प्रचण्डका नजरमा सरकारको व्यवहारले व्यवस्था विरोधीले ठाउँ पाएका छन् । उदाहरणको रूपमा उनी १५ चैत २०८१ मा काठमाडौंको तिनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन देखाउँछन् ।

‘तपाईंहरूकै कुशासनको परिणामस्वरूप तीनकुने र देशका विभिन्न भागमा भएका प्रतिगामी हर्कतका रूपमा देखा पर्यो’ प्रचण्ड भन्छन्, ‘यही कारण व्यवस्था र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनेहरू सक्रिय बने ।’

सुशासनका उदाहरण प्रस्तुत गरेर जनतामा व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउन नसकेको भनेर उनले व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमै शंका गरेका छन् ।

प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई बयलगाडा भनिरहँदा या पटक–पटक संसद् विघटनका श्रृंखला हेर्दा प्रतिगमनकारीहरू सल्बलाउँदा या व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा सरकारको नेतृत्वलाई भित्रैबाट चिन्ता लाग्छ भनेर पत्याउन सकिने आधार यो अवधिमा देखिएन ।’

गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने सरकारकै कार्यशैलीबाट भएको प्रचण्डको टिप्पणी छ । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट छैन, सरकारकै कार्यशैलीबाट छ ।’

प्रचण्डका नजरमा गणतन्त्रको स्थापनापछि पूर्वाधारदेखि सामाजिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति भएको छ । थप प्रगति गरेर व्यवस्थाप्रति सरकारले विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘तर सरकारका काम–कारबाहीका कारण जनतामा गणतन्त्रविरुद्ध नै असन्तुष्टि बढाउने तत्व किन सक्रिय बनेका छन् ?’

संविधान संशोधनका ७ अजेन्डा

प्रचण्डले जनतामा रहेको असन्तुष्टि र माग ख्याल गरेर संविधान संशोधनको पहल लिन सत्तारुढ दललाई आह्वान गरेका छन् ।

वर्तमान सरकार बन्दा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेको थियो । त्यसअनुसार व्यवहार नगरेको भनेर असन्तुष्टि जनाए ।

‘सरकारले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रारम्भमा संविधान संशोधनको निकै प्रचार गर्यो । तर संविधान संशोधन पनि जनतालाई ढाँटछल गर्ने सूत्र मात्रै थियो भन्ने कुरा यो एक वर्षमा पुष्टि गर्यो,’ प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन २०८७ अगाडि सम्भव छैन भनेको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘खासमा सरकारको नियत संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा १० वर्षको गम्भीर समीक्षा गरेर नेपाली समाजलाई अग्रगामी रुपान्तरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने थिएन भन्ने पुष्टि भयो ।’

तथापि, आफू संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने पक्षमा रहेको भन्दै ती अजेन्डासमेत प्रस्तुत गरे-

१. शासकीय स्वरूप

२. निर्वाचन प्रणाली

३. प्रदेशको नामाङ्कन

४. प्रदेशको सिमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन

५. वित्तिय संघीयता

६. अझ राम्रो समावेशिता

७. सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्था ।

प्रचण्डका अनुसार यी अजेन्डामा सरकार संविधान संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढेमा उनी नेतृत्वको पार्टीले साथ दिनेछ ।

‘जनता गणतन्त्रका पक्षमा, अग्रगमनका पक्षमा छन् । यही गणतन्त्रलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेलमा सर्भिसिङ गर्न चाहन्छन्,’ शासकीय स्वरूपमा गर्न सकिने परिवर्तनबारे प्रचण्डको प्रस्ताव छ । माओवादीले संविधान जारी हुँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय राखेको थियो ।

प्रचण्डले भनेका छन्, ‘संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुनेगरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको नामाङ्कन, सिमाङ्कन पहिचार र अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तिय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायको लागि संविधान संशोधन गर्ने सरकारसँग हिम्मत छ ?’

आफूले प्रस्तुत गरेका अजेन्डाअनुसार संविधान संशोधन गर्ने हिम्मत सत्तारुढ दलहरूले गरे साथ दिने प्रचण्डको प्रतिवद्धता छ । ‘म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि दुई तिहाइ पुगेन भने त्यो जुटाउने काम हाम्रो दलले गर्नेछ । ढुक्कसँग अघि बढ्नुस्,’ उनले भने ।