
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विभिन्न क्षेत्रका आकर्षक मालपोत कार्यालयहरूमा फोन गरेर ‘सहयोग माग्ने’ र भनेजस्तो नभएमा अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउने गरेको स्रोतले बताउँछ ।
- बिचौलिया समूहले बाटुलेचौरको जग्गा फेरि दर्ता गराउन प्रयास अघि बढाइरहेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।
- दुई दिनअघि सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड अनुसार, गत पुस/माघमा भएको भेटमा काम गरिदिने भनेर मन्त्री गुप्ताले केही रकम समेत बुझिसकेका छन् ।
३० असार, काठमाडौं । तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको योजना अनुसार मिलेको भए कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी लमजुङमा सरुवा हुने थिएनन् । पोखरा बाटुलेचौरको १३४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसक्ने थियो ।
त्यति काम फत्ते हुँदा बाटुलेचौरका जग्गावाला, मालपोतका कर्मचारी अनि तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ सबै खुसी नै हुने थिए । तर, बीचमा आएका अनेक अड्चनले छुट जग्गा दर्ता गर्न अनुकूल मिलेन ।
१३ मंसीर २०८० मा कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी सरुवा भए, उनको ठाँउमा अर्का उपसचिव चिरञ्जिवी पौडेल गए । आफ्नो भूमिका खोसिएपछि उनी तत्काल काठमाडौं आए र सरुवा बदर गराएर साविककै ठाँउमा फर्के ।

लमजुङ र कास्कीको राजारजौटाहरूको नापी भएको जग्गा पछि मुस्ताङका व्यक्तिहरूले किनेका थिए । दर्ता हुन छुटेको जग्गा (छुट जग्गा) दर्ता खुलेको थिएन । प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले मातहतका कर्मचारीलाई त्यो जग्गा दर्ता गर्न निकै दबाब दिएका थिए ।
सरकारले नै निर्णय गरेर छुट जग्गा दर्ता नखुलाएको अवस्थामा जग्गा दर्ता गर्न सहज हुने थिएन, कुनै पनि कर्मचारीले उनको निर्देशन मानेनन् । आफ्नो निर्देशन नमान्ने केही कर्मचारीलाई उनले तत्काल त्यहाँबाट सरुवा गराइदिएका थिए ।
कास्की मालपोत सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले तत्कालीन मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग यति राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए कि अन्यत्रका कर्मचारीहरू पनि सरुवा गराउने क्षमता राख्थे । मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका कर्मचारीहरू सप्ताहान्तमा पोखरा जाँदाको खर्च उनले मालपोतका मातहतका कर्मचारीहरूलाई तिराउँथे ।
त्यतिबेलै बाटुलेचौरको जग्गा दर्ता गर्न केही स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोग लिएर स्थानीय सुजन लामाले सहजीकरण गरेका थिए । उनले कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई एकसाथ विश्वासमा लिएका थिए । मालपोत कास्की सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘गोप्य रूपमा काम गर्न हाकिमले बाटुलेचौरको सबै फाइल आफ्नो दराजमा राखेर साँचो लगाउनुहुन्थ्यो ।’
जानकारहरूका अनुसार, मन्त्री श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायत केही कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थाल्यो । सचिव दुवाडीले मन्त्रीको संरक्षणमा रहेका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई लमजुङ सरुवा गरिदिए । सरुवाविरुद्ध अधिकारी अदालतसम्म पुगे, तर उनको पक्षमा आदेश आएन ।
कास्की मालपोतमा रामचन्द्र अधिकारीको ठाँउमा चिरञ्जिवी पौडेल प्रमुख मालपोत अधिकृत बने । स्थानीय सुजन लामाको समूहले चिरञ्जिवीको साटो रामचन्द्रकै समूहबाट काम गराउन चाहन्थ्यो, त्यसका लागि लमजुङमा रहेका उनलाई कास्की सरुवा गर्नुपर्थ्यो ।
देशभरका मालपोत कार्यालयहरू भूमिव्यवस्था मन्त्रालय मातहतमा छन् । अन्तर मन्त्रालय सरुवाको अवस्थामा बाहेक मालपोतका कर्मचारीहरूसँग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरोकार हुँदैन ।
तर मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विभिन्न क्षेत्रका आकर्षक मालपोत कार्यालयहरूमा फोन गरेर ‘सहयोग माग्ने’ र भनेजस्तो नभएमा अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउने गरेको स्रोतले बताउँछ । सिमरा, बाराको नापी अधिकृतलाई उनले त्यसैगरी सरुवा गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए ।
बिचौलियाको त्यही समूहले बाटुलेचौरको त्यही जग्गा फेरि दर्ता गराउन प्रयास अघि बढाइरहेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।
‘त्यसक्रममा लमजुङका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्कीमा सरुवा गर्ने र काम गराउन उनीहरूको योजना थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जिवी पौडेललाई अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरेर अन्यत्र तान्नुपर्ने थियो, त्यो काम गर्नसक्ने भएकाले उनीहरूले मन्त्री गुप्तालाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए ।’
दुई दिनअघि सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड अनुसार, गत पुस/माघमा भएको भेटमा काम गरिदिने भनेर मन्त्री गुप्ताले केही रकम समेत बुझिसकेका छन् । अडियो रेकर्डमा मूलत: कास्कीको भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तीबारे छलफल भए पनि पोखराको जग्गाको कुराकानीको प्रसंग समेत छ ।
अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले ‘पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ मन्त्रीज्यू । अनि हामी यहाँ यसरी हेरेर बसेर हुन्छ ?’ भनी मन्त्री गुप्तालाई व्यंग्य गरेका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले ‘अनि १५ महिनामा के हेरिरा’ छ त ?’ भनेर जवाफ दिन्छन् ।
माछा खुवाउने मन्त्रीको प्रस्ताव इन्कार गर्दै अडियो रेकर्ड गर्ने ती व्यक्तिले भन्छन्, ‘माछा–मछली केही नखाने, तपाईंले काम गरेपछि अब माझीकुनामा माछा खान जाने हो ।’ माझीकुना बेगनास ताल छेवैको ठाउँ हो ।
प्रतिक्रिया 4