अहिलेको परिवेश हेर्दा यस्तो लाग्छ जुनबेला लकडाउनको आवश्यकता थिएन गरियो, जुनबेला आवश्यकता देखिँदैछ/महसुस गरिँदैछ लकडाउन खुकुलो बनाउने योजनाहरु तयार गरिँदैछ कतै हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका त छैनौं ?
कोरोनाको कारणले सरकारी, अर्धसरकारी संस्थान, निजी क्षेत्रको उद्योगधन्दाहरु, वित्तीय संघसंस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र लगायत यातायात क्षेत्र पूर्णरूपमा प्रभावित भएका छन् । शिक्षाक्षेत्रको अन्योल झन् बढी छ । किनकि अन्य क्षेत्रभन्दा यस क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुको प्रभावित जनसंख्या ठूलो छ ।
प्रत्यक्ष रुपबाट हेर्दा विद्यार्थी मात्रै देखिए पनि यस क्षेत्रमा हेर्दा अप्रत्यक्ष रुपबाट सम्पूर्ण जनसंख्या प्रभावित छ । प्रत्येक घरका बालबालिका प्रत्यक्ष संलग्न छन् भने अभिभावकहरू अप्रत्यक्ष रुपबाट । दैनिकरूपमा बढी भीड हुने क्षेत्र भनेको शैक्षिक संस्थाहरु हुन् । त्यसैले शैक्षिक संस्थाहरु सामान्यरुपबाट खुल्न केही समय लाग्छ नै ।
नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको पनि दुई महिना बित्यो । तर, पठनपाठन सुरु हुन सकेको छैन । र, अझ पनि कहिलेसम्म शैक्षिक संस्था खोल्न सकिन्छ भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । विशेष गरी सरकारी शैक्षिक संस्थाहरु क्वारेन्टाइनमा परिणत भएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या ठूलै छ । क्वारेन्टाइन बाट मुक्त भएपछि पनि ती शैक्षिक संस्थालाई स्यानिटाइज गर्न कम्तिमा हप्ता दिन लाग्दछ ।
अहिलेको समयसम्म सुविधासम्पन्न र पहुँच भएका संस्थागत शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीहरुलाई किताब किन्न लगाएका छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा असार १ गतेबाट पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तर दुरदराजमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा सहज परिस्थितिमा पनि पुस्तक पुग्दैनथिए भने यो असहज परिस्थितिमा पुस्तकहरू कसरीे पुग्ला?
यो असहज अवस्थामा कति विद्यालयमा किताब पुग्छ होला ? तिनीहरूले कसरी वितरण गर्लान् ? विद्यार्थीहरुले नयाँ पुस्तक प्राप्त गरेपछि केहीदिन घरमै बसी पठनपाठनको तयारी गर्न सक्दछन् ।
सरकारले एसइइ परीक्षा खारेज गर्ने निर्णयसँगै विभिन्न कुराहरुले सामाजिक सन्जाल तातेको छ । अभिभावकहरू विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुलाई फोनमार्फत र प्रत्यक्ष भेटेर आफ्नो बालबालिकालाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्न दबाब दिने क्रम सुरु भएको छ । यसले विद्यालय प्रशासन, समिति, शिक्षक र अभिभावकहरुको बीच दूरी बढाउने काम पक्कै गर्छ भने अर्कोतिर (सुन्नमा आएको) संस्थागत विद्यालयहरुले टेष्ट वा प्रिवोर्ड परीक्षाको नतिजा लेजरमा हेरफेर गर्न लागिसके र नयाँ लेजरमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्ट अङ्क प्रदान गर्ने र कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेन गरेर नतिजा राम्रो बनाउने प्रयत्न गरिने हो भन्ने पाटोलाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
यसर्थ यो कुरालाई निस्तेज पार्न निर्देशिका चुक्न हुँदैन ।पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा ९ सम्म परीक्षा लकडाउन अगावै सकिएर नतिजा प्रकाशन भइसकेको छ भने एसइइको बोर्ड परीक्षा हुने नहुने अन्योलतालाई लगभग तीन महिनामा सरकारले टुंग्याएको छ तर सँगसँगै यसको व्यवस्थापकीय पाटो अन्योल नै रहेको छ । एसईईका लागि आन्तरिक मूल्यांकन कसरी गर्ने ? टेष्ट वा प्रिबोर्डको नतिजालाई आधार बनाउने ? वा विद्यालयले २०७६ सालमा लिएका त्रैमासिक परीक्षाहरुलाई आधार बनाउने हो? वा अन्य कुनै विकल्पहरु निर्धारण गरिने?यस सम्बन्धमा निर्देशिकाले निकास देला ।
जेहोस् आन्तरिक मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्न, समयमै विविध पक्षलाई समेटेर विद्यालय, स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेगरि निर्देशिका तयार गर्न जरुरी छ । निर्देशिकामा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दवै पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ र आन्तरिक मूल्यांकन को मापदण्ड बनाउँदा सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ अन्यथा यसले शैक्षिक भद्रगोल वा अराजकता निम्त्याउन सक्छ ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै किसानलाई धान रोप्ने चटारो भएजस्तै कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरेका सरकारी र संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्ने चटारो सुरु हुँदैछ । त्यो पनि अन्योलताको माझमा ।
सरकारी निर्देशिका र मापदण्ड आएकै छैन तर केहिमै हुँ भन्ने शैक्षिक संस्थाहरुले कक्षा ११ को अनलाइन फारम कसरी भर्ने भनेर घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् भन्ने कुरा केही अभिभावकहरुले बताउनुहुन्छ । कस्तो अस्वस्थ शैक्षिक प्रतिस्पर्धा हो ? नतिजा निकाल्ने मापदण्ड निर्देशिका नबन्दै, आन्तरिक मूल्याङ्कनको प्रक्रिया शुरु नहुँदै, भर्ना अभियानमा घरदैलो सुरु भइसकेको छ । यो शैक्षिक विडम्बनालाई के भन्ने ? कसरी बुझ्ने ?
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयस्तरमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरी पठनपाठन गराउने कुरा अगाडि सारेको छ । जसअनुरुप स–साना कक्षाहरुमा र नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारकारङ्खीन पाठ्यपुस्तकहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको छ भने कक्षा ११ र १२ तर्फ नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र द्वारा पाठ्यक्रम प्रकाशन गरिसकिएको छ । जसअनुरुप कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम संरचनालाई पुनःसंरचित गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट अन्तिम रुप दिई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप–२०७६ लाई आधार मानी माध्यमिक तह कक्षा ११/१२ का विभिन्न विषयको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ ।
कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम २०७७ देखि लागू गर्ने भनिएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने हो वा पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार भर्ना र पठनपाठन गराउने हो? अन्योल छ । यदि नयाँ विषयगत संरचनाअनुसार पढाउने हो भने ती सबै विषयका पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सामग्रीहरु तयार छन् वा छैनन् ? अन्योल छ ।
यी सबै अन्योल बीचमा भर्नाको चटारो चलिरहेको छ । शिक्षा मन्त्राल, शिक्षातथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा यस सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा/सूचना निर्देशन आइसकेको छैन ? यस सम्बन्धमा गृहकार्य भएको छ वा छैन ?
त्यसैले यो कोरोना कहरको बीचमा एसईईका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अन्योल ? अभिभावकहरुमा कहाँ र के पढाउने भन्ने अन्योल ? शैक्षिक संस्थाहरुले कक्षा ११ मा कसरी र कुन आधारमा भर्ना गर्ने ? अन्योल, पुरानो वा नयाँ विषयगत संरचनाअनुसार जाने वा नजाने ?
विषय छनोट सम्बन्धमा पनि धेरै अन्योल छ । नयाँ बनेको पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा ११ र १२ मा तीन विषय अनिवार्य र तीनवटा ऐच्छिक विषय समावेश गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कक्षा ११ र १२ मा अतिरिक्त ऐच्छिक विषयका रूपमा थप एक विषय समावेश गर्न सकिने भनिएको छ । ३ अनिवार्य र ३ ऐच्छिक विषय मात्र पढाउँदा हुने हो वा थप अतिरिक्त ऐच्छिक विषय पनि पढाउनुपर्ने हो वा होइन ?
माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७६ मा सकिनेछ भनिएको छ । यसको अर्थ के हो ? ६ विषय पढाउने हो वा ७ विषय हो ? यसमा पनि अन्योल छ । प्रत्येक विषयमा ७५ अङ्क बराबरको लिखित परीक्षा र २५ अङ्क बराबरको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने उल्लेख गरिएको छ र त्यसको मापदण्ड पनि दिएको छ ।
अतः सम्बन्धित निकायहरुले माथिका अन्योललाई चिर्दै स्पष्ट नीति, नियम, निर्देशिका चाँडोभन्दा चाँडो बनाई सूचना सम्प्रेषित गर्न जरुरी देखिन्छ ।
( रुपन्देही निवासी कोइराला शिक्षक हुन्)
