७ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव भएको छ । नागरिकता नपाउँदासम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गरिनेछ ।
प्रस्तावअनुसार यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।
यस्तै पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ ।
प्रस्तावअनुसार अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
