यो राष्ट्रवाद जागेको बेला हो । यतिबेला राष्ट्रवादीहरुको भाष्यभन्दा फरक धारमा बोल्नु आफैंमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
आज नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नेपालको नागरिकता दिने प्रस्ताव नेकपाले पारित गरिसकेको छ । यो निर्णयले नेपालको आम मधेसी समुदायमा एकखालको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८९(१) ले पहिले नै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु अंगीकार गर्दा वंशजभन्दा अन्य प्रकारका नागरिकताधारीलाई महोत्तवपूर्ण संवैधानिक पदमा पुग्नबाट प्रतिबन्ध गरेको छ । वंशज नागरिकताधारी बाहेकलाई यो एकप्रकारको राजनीतिक अधिकारमा कटौती हो ।
नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा योखालको झेल भइराख्दा अधिकांश उदारवादी दावी गर्ने लेखक\विश्लेषकले सात वर्षपछि दिने बैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुनले विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधानले खासै प्रभाव नपार्ने दाबी गरिरहेका छन् । एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन सकिँदैन भनिरहेका छन् । भौगोलिक परिवेशका कारण राष्ट्रियता खतरामा पर्ने अनुमान लगाइरहेका छन् ।
तर, यतिका वर्षसम्म नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधानले कस्तोखालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति उत्पन्न गरयो ? आज आएर के र कुन कारणले सात वर्षको जटिलता उत्पन्न गर्नुपर्ने कारण आइलाग्यो ? यसको प्रष्टताविना नै यस्तो कानुनको निर्माण गर्नुमा संकुचित राष्ट्रवादको आवेग हो कि भनी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस सम्बन्धमा एउटा कारणका रुपमा उछाल्दै आइएको कारण हो– विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्न भारतमा समेत सात वर्षको प्रावधान राखिएको छ भन्ने तर्क । त्यसैले भारतीय नागरिकता सम्बन्धी कानुन र यसको व्यवहारिक प्रावधानबारे थोरै चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक होला ।
भारतीय संविधान र कानुनमा के छ ?
भारतीय संविधानले भारतको संविधान जारी हुँदाका बखतसम्म भारतमा बसोबास भएका र भारतमा जन्मेका सबैलाई भारतीय नागरिक मानेको छ । बाँकी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थापनको काम भने संसदबाट बन्ने कानुनलाई छोडेको देखिन्छ ।
त्यसैअनुसार भारतमा सन् १९५५ मा भारतीय नागरिकता ऐन जारी भएको देखिन्छ । यो कानून हालसम्म धेरैपटक संशोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक, सन् २०१९ मा भएको संशोधन भने मुस्लिम समुदायलाई भेदभाव गर्ने गरी आएकोमा धेरै नै विरोध भएको थियो ।
अब कुरा गरौं भारतको नागरिकता कानुनमा व्यवस्था गरिएको वैवाहिक नागरिकताको सम्बन्धमा ।
कुनै पनि भारतीयसँग विवाह गर्ने विदेशी व्यक्तिलाई भारतमा सात वर्षसम्म लगातार बसोबास गरेको खण्डमा नागरिकता दिने व्यवस्था भाग ५ मा रहेको देखिन्छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति, चाहे महिला होस वा पुरुष, दुबैका लागि खुल्ला छ । न कि नेपालमा प्रस्ताव गरिएको जस्तो महिलाका लागि मात्र सीमित ।
भारतीय नागरिकता कानूनले भारतीय नागरिक कुनै अर्को देशको नागरिकता लिएको खण्डमा भारतको नागरिकता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसकारण नेपाली नागरिकता लिने भारतीय महिलाले त्यहाँ नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र ल्याउने औचित्य नै छैन । किनकि त्यहाँ नागरिकताका प्रमाणपत्र भनेर कुनै प्रमाणपत्र नै वितरण गरिएको छैन । तसर्थ नेपालमा गर्न लागिएको यो व्यवस्था लैंगिक हिसाबले समेत विभेदपूर्ण छ ।
अब कुरा गरौं यसको व्यवहारिक पक्षका बारेमा ।
भारतमा नागरिकता कानुन आएको ६५ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म भारतले नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेर कुनै प्रमाणपत्र देशैभरिका नागरिकलाई बाँड्न सकेको अवस्था छैन ।
भारतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रकारका परिचयपत्रहरु बन्ने र बनाइने क्रम जारी छ । यस्ताखालका परिचयपत्र प्राप्त गर्नका लागि नेपालजस्तो नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको हुँदैन । जस्तै– रासन कार्ड, आधार कार्ड, भोटर आईडी, प्यान कार्ड, पासपोर्टजस्ता विभिन्न प्रकारका परिचयपत्रहरु स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकारले जारी गर्ने गरेका छन् ।
रासन कार्डबाट आधारभूत खाद्य आपूर्तिका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने खाद्यपदार्थहरु भारतीय नागरिकले प्राप्त गर्दछन् । यो परिचयपत्र खाद्य सुरक्षा ऐन अन्तर्गत प्रदेश सरकारले जारी गर्ने गर्छन् । ज्ञातव्य होस, नेपाल भारतका बोर्डरमा रहने धेरै नेपाली नागरिकहरुले समेत यस्तो रासन कार्डहरु बनाएर यो सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्।
आधार कार्ड भने केन्द्रीय स्तरमा जारी हुने ठूलो संयन्त्रको इलेक्ट्रोनिक परिचयपत्र हो । हाल भारतमा धेरै सुविधाहरु र वैंकिग कारोवारमा यस परिचयपत्रलाई लागु गर्न अनिवार्य गर्न थालिएको छ ।
तर, पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले भने आधार कार्ड भारतीय नागरिकता परिचयपत्र जस्तो नहुने र यसको प्राप्तिबाट भारतमा बसोबास गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश गरेको अवस्था छ।
अब नेपालमा भारतको नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई मात्र टेको लगाई त्यही व्यवस्थाको कपीपेस्ट नेपालमा पनि गरिनुपर्छ भन्ने तर्क राख्नेहरुले नेपालमा हालसम्म नागरिकताको विकल्पमा अरु परिचयपत्र छ कि छैन खोजविन गर्न आग्रह गर्दछु ।
हालसम्म असंख्य नागरिकताविहीनहरुलाई कुनै पनि कानुनी अधिकार उपभोग गर्नेगरी कुनै प्रकारको परिचयपत्र किन जारी गर्न सकिएन ? भारतमा पनि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, महान्यायाधिवक्ता लगायतका केही खास उच्च पदहरु भारतीय नागरिकका लागि मात्र सुरक्षित छ ।
तर, नेपालमा त्यसभन्दा पनि एक कदम अगाडि वढेर धारा २८९(१) ले त आठवटा संवैधानिक पदहरु नागरिकमध्ये पनि वंशजलाई मात्र सुरक्षित गरेर नागरिकहरुकै वीचमा फरक व्यवस्था गरेकै छ । अब सात बर्षे अर्को टेको थप्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।
अहिले आएर सात वर्षसम्मका लागि नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलालाई आर्थिक सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्नेगरी अर्कै परिचयपत्र बनाउने भन्ने तर्क उठाउन थालिएको छ ।
स्मरण रहोस् नेपालको संविधानले नागरिकताको विकल्प हुने गरी अन्य कुनै पनि परिचयपत्रको परिकल्पना नै गरेको छैन ।
संविधानको धारा ११ (६) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यहाँ अन्य परिचयपत्रको त कल्पनासम्म पनि छैन । तसर्थ त्यस्तो परिचयपत्रसम्बन्धी कानुन बनेछ भने पनि असंवैधानिक हुने प्रष्ट छ ।
तसर्थ आफ्नै नागरिकलाई अल्मलमा राखी वहानावाजी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अर्को कुरा, संविधानमा प्रष्ट रहेको कुरामा कानुन बनाउन त संविधान जारी भइसकेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुन जारी हुन सकेको छैन भने संविधान र नेपालमा हालसम्म प्रचलनमा नै नआएको अन्य परिचयपत्रको कानुन त कहिले बन्ने भन्ने ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हुने प्रष्ट छ ।
अब कुरा गरौं सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा आम जनजीवनमा के असर पर्छ ?
तर्कहरु सुनिएका छन् विदेशीसँग किन बिहे गर्ने ? यस्ता फाल्तुतर्क जवाफ को अपेक्षा गर्दैन । आफनो रोजाइको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनु नितान्त व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो र यसमा प्रतिवन्ध लगाउने कल्पना गर्नु नै मूर्खता हो ।
नेपाल भारतको खुला सीमाना, सिमान्चलका जनताको एक आपसको पारिवारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने मात्रै उद्देश्य हो भने यसको प्रतिक्रिया त समयक्रमले नै देला तर, यो सम्बन्धलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याई राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव सिर्जना गर्न खोज्ने हो भने कानुनी र व्यवहारिक जटिलता होईन अपितु सहजताको आवश्यकता पर्दछ ।
तराईका अधिकांश जिल्लामा वंशज नागरिककै सन्तानहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकता लिन जाँदा मावली कहाँ हो, तिमी भारतीय हो, सवै मधेसी भारतबाट आएका हुन् भन्नेजस्ता अपमानजनक शब्दवाणले आहत युवाहरु यत्रतत्र भेटिरहेका छन् भने विदेशी महिलाले नेपालमा विवाह गर्दा सात वर्ष कुर्नपर्ने प्रावधान राख्ने हो भने ती दम्पतिबाट जन्मिने सन्तानहरुको जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना, गरीव दलितको हकमा छात्रवृत्ति, जस्ता यावत कानुनी सुविधा तथा अधिकारहरुबाट वंचित हुनुपर्ने हुन्छ ।
तपाईहरुले फेरि यो नभन्नुहोला कि बुबाको नागरिकता भएपछि जन्मदर्ता त भइहाल्छ नि । अहिले हरेक स्थानीय निकायमा अनलाइन जन्मदर्ताको प्रकृया छ र त्यस अनलाइन फारम भर्न बुबा र आमाको नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ ।
कथंकदाचित विवाहको सात वर्ष नपुग्दै पतिको मृत्यु भयो भने ति महिलाको अवस्था के हुने, ती महिलाले त्यस सात वर्षको अवधिमा कुनै पनि प्रकारको सरकारी वा गैरसरकारी सेवाका लागि आवेदन र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वा नपाउने यी यावत जटिलताहरु सम्वोधन कसरी गर्ने ?
फेरि, विवाह भएर आएको दिन राष्ट्रवादी नहुने र सात बर्षपछि राष्ट्रवादी भइने तर्कमा कुनै दम छैन । यो भनेको अहिलेको ग्लोबल विश्वमा नेपालले आफूलाई अरुसँग अलग राख्न चाहेको छ भनी सन्देश जान्छ।
कुनै पनि क्रियाको प्रतिक्रिया स्वाभाविक हुन्छ । अहिले तपाईहरुको अत्यन्त ठूलो बहुमत छ तसर्थ नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी अझ बढी छ । तर, यस्तै गैरजिम्मेवार निर्णयहरु गर्दै जाने हो भने यसले निम्त्याउने नागरिक असन्तुष्टि तथा संसारभरि नेपालका बारेमा जाने सन्देशबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाको मात्र चिन्ता हो मेरो ।
(लेखक प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्)
