Comments Add Comment

तनाव चीन र भारतको, चिन्ता गोर्खालीको

विदेशी सम्प्रभुताका लागि नेपालीले कहिलेसम्म रगत बगाउने ?

८ असार, काठमाडौं । दुई विशाल छिमेकी देशहरु सीमा क्षेत्रमा आमने–सामने भइरहँदा नेपालीहरुको पनि यथेष्ट ध्यान तानिएको छ । भारत र चीनबीचको जारी तनावले युद्धको रुप नलेओस् भन्ने कामना नेपालीहरुले पनि गरिरहेका छन् ।

छिमेकी देशहरु युद्धमा होमिएको खण्डमा नेपाललाई प्रत्यक्ष/परोक्ष असर त परिहाल्छ । त्यसबाहेक नेपालीहरुले चिन्ता लिनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, सम्भावित लडाईंमा नेपालका गोर्खा सैनिकलाई भारतले अग्रपंक्तिमा प्रयोग गर्ने सम्भावना । गोर्खा पल्टनबाट छुट्टीमा आएका नेपालीहरुलाई भारतबाट धमाधम बोलावट आइरहेको छ ।

गतसाता लद्दाखमा भएको हिंस्रक झडपमा भारतले ठूलो क्षति व्यहोर्यो । भारतीय सेनाले आफ्नोतर्फ २० जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको पुष्टि गरेको छ भने ७६ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेहरुमा गोर्खाली परेका छैनन् ।

अप्रत्याशितरुपमा घटना भएका कारण गोर्खालीहरु नपर्नु संयोग मात्रै हो । घोषितरुपमा युद्ध भएको खण्डमा गोर्खालीलाई भारतले फ्रन्ट लाइनमा उतार्ने पक्का छ ।

अहिले पनि लद्दाखमा गोर्खा रेजिमेन्ट तैनाथ छ । झडपपछि भारतले थप गोर्खा बटालियन परिचालन गरेको समाचार भारतीय मिडियामा आएका छन् । त्यसैले यदि युद्धको स्थिति आएमा धेरै गोर्खालीको रगत बग्न सक्छ । नेपाली आमाहरुको कोख रित्तिन सक्छ । यो दुखद सम्भावनातर्फ नेपाल सरकारले चासो दिएको देखिँदैन ।

भारत र चीनबीच १९६२ मा भएको युद्धमा पनि गोर्खालीहरुले लडेका थिए । लडाईंमा भारततर्फ करिब १४ सय जनाको हताहती भएको थियो भने करिब चार हजार भारतीय सैनिकलाई चीनले बन्धक बनाएको थियो । भारतले लज्जास्पद हार व्यहोरेको उक्त लडाईंमा कति गोर्खाली मारिए भन्ने एकिन तथ्यांक भेटिँदैन ।

लामो समयदेखि नेपालको भूमि ओगटेर बसेको भारत कुनै हालत नेपालसँग वार्तामा बस्न पनि तयार छैन । तर, वीर गोर्खालीहरुले नेपालको होइन, भारतको सीमा रक्षाको लागि लड्नुपर्ने स्थिति आएको छ

चीन नेपालको निकट मित्रराष्ट्र र सदाबहार हितैषी मुलुक हो । बरु भारतसँग नेपालको सम्वन्धमा अनेकन समस्या छन्, चीनसँग छैनन् । त्यसैले भारतको तर्फबाट चीनविरुद्ध पटक–पटक नेपालीहरु लडाइनु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकुल हुन्छ । यसले नेपालको असंलग्नताको नीतिलाई पनि बिथोल्छ ।

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतजस्तै चीन पनि नेपालको घनिष्ठ मित्र हो । त्यसैले नेपालीहरुले भारतका लागि चीनविरुद्ध युद्ध लड्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने अत्यन्त दुखद हुन्छ । यसले नेपाल र चीनको सम्वन्ध प्रभावित बनाउन सक्छ ।’

सरकारले गोर्खालीहरुलाई चीनविरुद्ध प्रयोग नगरियोस् भनेर तत्काल भारतलाई पत्र लेखेर आग्रह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि चीनविरुद्ध नेपालीहरु प्रयोग हुनु नहुने आवाज उठिरहेको छ । सरकारलाई पत्र पठाएर लद्दाखमा गोर्खा परिचालन नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने मत राखेका छन् त कसैले गोर्खा भर्ति नै बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकार भने मौन छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले चीन र भारतबीचको तनावलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको भए पनि गोर्खा सैनिकको विषयलाई लिएर कुनै छलफल नभएको बताए । भारतसँग नेपालले यो मुद्दा अहिले नउठाउने उनको भनाइ छ । ‘गोर्खा सैनिकलाई यहाँ प्रयोग गर, यहाँ नगर भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, किनकि नागरिक हाम्रा भए पनि सेना उनीहरुका हुन्,’ उनले भने ।

स्मरणीय के पनि छ भने नेपाल आफैं अहिले भारतसँग आफ्नो भूमि फिर्ता लिनका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । लामो समयदेखि नेपालको भूमि ओगटेर बसेको भारत कुनै हालत नेपालसँग वार्तामा बस्न पनि तयार छैन । तर, वीर गोर्खालीहरुले नेपालको होइन, भारतको सीमा रक्षाको लागि लड्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

त्रिपक्षीय सम्झौतामा के छ ?

सन् १८१४ देखि १६ सम्म नेपाल र बेलायतबीच लडाइँ भयो, जसमा नेपालले आफ्नो भूमिको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपर्यो । उक्त युद्धका क्रममा ब्रिटिश सेनाले तीन हजार नेपाली सैनिकलाई बन्दी बनाएको थियो । गोर्खालीको वीरताबाट लोभिएको बेलायतले ती सैनिकहरुलाई आफ्नै सेनामा समावेश गर्नु उचित सोच्यो र छुट्टै बटालियन बनायो । त्यसपछि अनौपचारिकरुपमा बेलायतले गोर्खालीहरुलाई आफ्नो सेनामा भर्ति गर्ने परम्परा बसेको हो ।

सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि दुई देशले गोर्खाली सैनिकहरु आपसमा भागबण्डा गरे । त्यतिबेला ब्रिटिश सेनामा गोर्खालीका १० रेजिमेन्ट थिए । तीमध्ये बेलायतले चारवटा लैजाने र ६ वटा भारतले राख्ने गरी उनीहरुबीच सहमति भएको थियो । सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा भारत र ब्रिटिस बीच भएको सम्झौताअनुसार १० रेजिमेन्टमध्ये दोस्रो, छैठौं, सातौं र दशौं रेजिमेन्ट बेलायत लगिएको थियो ।

गोर्खालीको बहादुरीबाट प्रभावित भएका दुवै देशले गोर्खा भर्तिलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । त्यसैले उनीहरुले नेपालसँग यसका लागि सम्झौता गरे । सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा भएको सोही सम्झौतालाई त्रिपक्षीय सम्झौता भन्ने गरिन्छ । त्यसयता गोर्खा भर्तिको विषयलाई लिएर नेपालले दुबै देशसँग थप सम्झौता गरेको छैन ।

त्रिपक्षीय सम्झौता समानताका आधारमा गरिएको थिएन । सम्झौतामा बेलायत र भारतका मामुली अधिकृतको हस्ताक्षर थियो भने नेपालका तर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षर गराइयो । बेलायतको तर्फबाट एबीसी साइमन र भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कनावार दयासिंह बेदीको हस्ताक्षर छ भने नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाको हस्ताक्षर छ ।

त्रिपक्षीय सन्धिका मुख्य प्रावधान यस्ता छन् :

  • भारतीय र ब्रिटिश सेनामा नेपाली नागरिकहरुको भर्ना निरन्तर रहने
  • गोर्खा सैनिकको सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कार तथा बिधिहरु हिन्दू धर्म मान्यता अनुसार गरिनेछ ।
  • भारतीय तथा ब्रिटिस सेनामा रहने गोर्खा सिपाहीले समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन्, तथापि रहनसहन र बसाइको प्रकृति अनुसार भत्ता फरक पर्न सक्नेछ ।
  • सन्तोषजनक कर्तव्यपालन र व्यवहार भएसम्म सबै सैनिकले निवृत्तिभरण पाउने समयसम्म काम गर्न सक्नेछन् ।
  • सबै गोर्खा सैनिकलाई प्रत्येक तीन तीन वर्षमा नेपाल जानको लागि छुट्टी दिइनेछ ।
  • गोर्खा सेनाको भर्ना र भर्ति विश्वव्यापी सैनिक नियमअनुसार गरिनेछ ।
  • गोर्खा सेना जहाँ उनीहरु भर्ति भएका छन्, त्यहीँ पूर्णतया एकीकृत हुन्छन् र कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरुलाई भाडाको सिपाही मानिने छैन ।
  • गोर्खाली सेना हिन्दू, निशस्त्र जनता र नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
  • नेपाललाई चाहिने प्रतिरक्षा उत्पादन, सैनिक परिवहन र प्रशिक्षणका साथै अरु आवश्यकता पूर्ति गर्न सहायता गरिनेछ
  • सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि बढाउन सकिने छ । यो सन्धि कुनै एक पक्षले १ वर्षको भाखा दिइ अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
  • बेलायत सरकारले आवश्यकता अनुसार आठ बटालियनसम्मका लागि गोर्खा भर्ति गर्न सक्ने

भारतलाई गोर्खाली सैनिक नेपालको मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्नबाट त्रिपक्षीय सन्धिले रोक्दैन । उक्त सम्झौतामा गोर्खाली सेना नेपालविरुद्ध, हिन्दूविरुद्ध र निशस्त्र जनताविरुद्ध प्रयोग गर्न नपाइने मात्र उल्लेख छ । नेपालका मित्रराष्ट्रका सन्दर्भमा केही बोलेको छैन ।

त्यसो त प्रोटोकल नमिलेको उक्त सन्धिलाई अहिलेसम्म तीनै देशको संसदले अनुमोदन गरेको पनि छैन । तर, पनि यही सम्झौता बमोजिम भन्दै गोर्खा भर्ति जारी राखिएको छ ।

त्यसबेलाका राणा शासकले गरेको यो अदुरदर्शी सन्धीले नै नेपालीहरुलाई विदेशी सेनामा सामेल गराउने अनुचित प्रक्रियालाई वैधानिकता दियो । तर, नेपालले भारतसँग सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको छ ।

उक्त सन्धिले स्पष्टरुपमा त्यसअगाडिका सबै सन्धिहरु रद्द गरेको थियो  । त्यस आधारमा १९४७ को सन्धि पनि १९५० को सन्धिले समाप्त गरिदिएको बताउँछन् पूर्वन्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला ।

‘अहिले भारतले नेपालीहरु जसरी लगिरहेको छ, त्यो केवल परम्पराको निरन्तरता मात्र हो । नेपाल कुनै सम्झौताले बाँधिएको छैन,’ उनले दावी गरे ।

राष्ट्रियता ठूलो कि रोजगारी ?

गोर्खा भर्ति सिधै नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । एउटा देशको नागरिक अर्को देशको राष्ट्रिय सेनामा भर्ति गर्ने परम्परालाई राष्ट्रियताविरोधी मान्नैपर्छ । सेनामा भर्ति भइसकेपछि उसले नूनको सोझो गर्नैपर्ने हुन्छ । आफ्नो राष्ट्रियता बिर्सेर पराई देशको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने हुन्छ । आखिर सेना भनेकै देशको रक्षक हो ।

विश्वमा यस्तो विद्रूप अभ्यास अन्यत्र कतै नभएको बताउँछन् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. संग्रौला । ‘विश्वमा कुनै पनि देशले यसरी आफ्ना नागरिक अर्को देशको सेनामा पठाउने गरेको उदाहरण मैले भेटेको छैन । नेपालमा यो लाजमर्दो सिलसिला अब अन्त्य गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग रहेको एउटै मात्र विकल्प भनेको भारतीय सेनामा रहेका नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र गोर्खा भर्ति पूर्णरुपमा बन्द गर्ने हो ।’

संग्रौलाको भनाइमा नेपालले एकतर्फीरुपमा नै गोर्खा भर्ति बन्द गर्ने निर्णय लिन सक्छ । यसका लागि भारत वा बेलायतसँग कुनै नयाँ समझदारी गरिरहनु आवश्यक छैन ।

‘कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ति हुन पाउँदैनन् भनेर नेपालको सरकारले निर्णय लिन सक्छ । साथै, विदेशी सेनामा अहिले भएकाहरुलाई पनि स्वदेश फर्कन आह्वान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जसले सरकारको आह्वानलाई बेवास्ता गर्छ, उसको नागरिकता खारेज गर्नेसम्मको विकल्पमा जानुपर्ने डा. संग्रौला सुझाउँछन् ।

डा. संग्रौला लगायतका थुप्रै अभियन्ताले गोर्खा भर्ति बन्द गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यो विषयमा सामान्य पुनर्विचारसम्म गरेको छैन । धेरै नेपालीहरुको रोजगारी गुम्ने र ती देशहरुसँगको ‘न्यानो सम्वन्ध’ प्रभावित बन्न सक्ने तर्क सरकारी अधिकारीहरु गर्छन् ।

‘गोर्खा भर्ति नेपालीहरुका लागि एउटा रोजगारीको स्रोतका रुपमा पनि स्थापित छ, त्यसैले एकैचोटि यसलाई बन्द गर्ने दिशामा जान सकिँदैन,’ परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले भने ।

तर, रोजगारीका नाममा राष्ट्रियताको बली चढाउन नहुने बताउँछन् डा. संग्रौला । विदेशी सेनाबाट फर्कनेहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उनीहरुलाई नेपाल फर्काएर त्यत्तिकै छोडिदिनु न्यायपूर्ण हुँदैन । उनीहरु भारतीय सेनामा जुन दर्जामा छन्, त्यही दर्जामा नेपाली सेनाभित्र अटाउनुपर्छ । यसले सेनाको खर्च अलिकति बढ्छ, तर त्यसलाई ठूलो मान्नुहुन्न । बरु एक–दुई वर्ष विकास बजेट कटाउँदा फरक पर्दैन,’ उनले भने ।

सीमाविद श्रेष्ठको मत भने अलि फरक छ । उनी नेपाली सेनाको आकार र संख्या अहिले नै आवश्यकताभन्दा ठूलो भएकाले त्यसमा अझै थप्ने गरी जानु नहुने बताउँछन् ।

श्रेष्ठले भने, ‘मेरो विचारमा नेपाली सेनाको आकार अब योभन्दा बढाउने ठाउँ छैन । तसर्थ उनीहरुलाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

तर, अहिले देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु संकुचित भइरहेका छन् । कोरोनाले गर्दा उद्योगधन्दा धराशयी भए देशभित्रै ठूलो बेरोजगारी सिर्जना हुन लागेको छ । त्यसैले सरकारलाई सजिलो परिस्थिति छैन ।

सरकार सन्धि पुनरावलोकनको पक्षमा

गोर्खा भर्ति बन्द गर्नेभन्दा पनि त्रिपक्षीय सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहँदै आएको छ । बेलायत र भारतसँग गरिएको त्रिपक्षीय सन्धि अहिले असान्दर्भिक भएकाले अब ती दुई देशसँग बेग्लाबेग्लै सम्झौता गर्ने पक्षमा सरकार रहेको परराष्ट्रका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘गोर्खाली सेनालाई दुई देशले आपसमा बाँड्नलाई तत्कालिन समयमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो, जुन अहिले समयमा असान्दर्भिक भइसकेको छ । त्यसैले हामी यसलाई पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा छौं । पछिल्ला घटनाक्रमले पनि सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखियो,’ उनले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयंले त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । गत वर्ष नै संसदमा सम्वोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अब यो त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता छैन । हामीले भारत र बेलायतसँग बेग्लाबेग्लै सम्झौताको प्रस्ताव राखेका छौं ।’

उनले यो पनि भनेका थिए, ‘गोर्खा भर्ति कुनै जमानामा रोजगारीको एउटा अवसर र महत्वपूर्ण माध्यम पनि बनेको थियो होला । तर, अहिले एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकको सेनामा आफ्ना नागरिकहरु पठाउन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसरी जाने नागरिकहरुले त्यो देशको पक्षमा उभिएर नेपालको अर्को मित्रसँग लडाईं लड्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो स्वतन्त्रता र असंलग्नताको सिद्धान्तसँग त्यो कसरी मिल्छ भन्ने थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसैले हामी यो समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा छौं ।’

यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने वा यसलाई खारेज गरेर बेलायत र भारतसँग नेपालले बेग्लै सन्धि गर्नुपर्ने आवाज गोर्खाहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् । गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत भ्रमणका क्रममा त्यहाँकी समकक्षी थेरेसा मेसमक्ष त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेपालको उच्च तहबाट यो सन्धि पुनरावलोकनको माग ठोसरुपमा उठाइएको त्यही नै पहिलोपटक भएको गोर्खाहरु बताउँछन् । तर, त्यसबेला बेलायतकी प्रधानमन्त्री सरकारबाट राजीनामा दिएर कामचलाउ हैसियतमा मात्र थिइन् । त्यसैले ओलीले गरेको प्रस्तावले कुनै नतिजा निकाल्न सकेन ।

यता, नेपालको सरकारले पनि यो विषयलाई राम्ररी फलोअप गर्न सकेको छैन ।

नेपाल र भारतबीका पुराना सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकनका लागि गठित प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदनमा पनि यो विषय परेको छ । भारतले अहिलेसम्म बुझ्न नमानेको उक्त प्रतिवेदनले त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको सुझाव दिएको छ ।

तर, सीमाविद श्रेष्ठ भने सन्धि पुनरावलोकन होइन, खारेज नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्रिपक्षीय वा द्वीपक्षीय जे भए पनि नेपाली नागरिकले अर्को देशको सम्प्रभूताका लागि लडाईं लड्ने कुरालाई स्वीकार्न नसकिने उनको मत छ ।

भारतीय सेनामा नेपाली

आकार र क्षमताको हिसाबले भारतको सैन्य शक्ति विश्वमै ‘टप फाइभ’ भित्र पर्छ । स्थल, जल र हवाइ गरी भारतसँग कुल १४ लाखभन्दा बढी सेना रहेको बताइन्छ । त्यसमा सानो हिस्सा गोर्खा सैनिकको छ ।

भारतीय सेनाका ६ रेजिमेन्ट र अद्र्धसैनिक बल आसाम राइफल्समा करिब ४० हजार नेपाली (नेपाली नागरिक र नेपाली मुलका भारतीय) हरु कार्यरत छन् ।

उनीहरुमध्ये कति नेपाली नागरिक हुन् भन्ने तथ्यांक न नेपाल सरकारले राखेको छ, न भारत सरकारले त्यसरी छुट्याएको छ । अहिले भारतीय सेनाको पहिलो, तेस्रो, चौथो पाँचौं, आठौं, नवौं र ११ औं राइफल्समा नेपालीहरु छन् । यसबाहेक असाम राइफल्स लगायतका अर्धसैनिक बलमा पनि करिब २० हजार गोरखा सैनिक छन् । यी सबैमा ५ देखि ६ वटा बटालियन छन् ।

भारतीय सुरक्षाविदहरुले एक वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार भारतीय गोरखा रेजिमेन्ट तथा असाम राइफलमा रहेकामध्ये ७० प्रतिशत नेपाली नागरिक छन् । त्यसलाई विश्वास गर्ने हो भने झण्डै ३० हजारको संख्यामा नेपाली नागरिकहरु भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतीय सेनाले हरेक वर्ष नेपाली नागरिकलाई भर्ति गर्छ । तर, ठ्याक्कै यति संख्या भन्ने चाहिँ छैन । भारतीय तथ्यांकअनुसार ८० हजार पूर्वसैनिक, १७ हजार अवकाशप्राप्त आसाम राइफल्सका सैनिक र ११ हजार सैनिकका विधवाले नेपालमा पेन्सन बुझिरहेका छन् । उनीहरु सबैका लागि १२ सय करोड रुपैयाँ भारतले खर्च गरिरहेको भन्ने गरिन्छ ।

बेलायती सेनामा भने ब्रिगेड अफ गोरखाज अन्तरगत रोयल गोरखा राइफल्स क्वीन्स गोरखा सिग्नल्स, क्वीन्स ओन गोरखा लजिस्टिक, रेजिमेन्ट छन् ।

पछिल्लोपटक बेलायतका तर्फबाट अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सैनिकसँगको समन्वयमा गोरखालाई अफगानिस्तानमा खटाइएको थियो ।

सन् १९४९ देखि सिंगापुर पुलिस फोर्समा गोरखा कन्टिन्जेन्ट खडा गरिएको छ । शिख युनिटलाई विस्थापन गरी गोरखा राखिएको यो फोर्स सिंगापुर पुलिसको महत्वपूर्ण अंग हो । अहिले गोरखालाई सडक पेट्रोलियम, सिंगापुर एयरसोका अतिरिक्त सुरक्षाका लागि पनि खटाइएको छ ।

नेपालले गोर्खा सैनिकहरु फिर्ता गर्ने हो भने संख्यात्मकरुपमा भारत र बेलायतलाई ठूलो असर पर्दैन । तर, यसले गतिलो झट्का भने लाग्छ । गोर्खालीको वीरता संसारभर प्रसिद्ध पनि छ । आफ्नो सेनामा वीर गोर्खालीहरुको सांकेतिक उपस्थिति मात्रै पनि ती देशका लागि ठूलो गर्वको कुरा हो । गोर्खालाई देखाएर उनीहरु आफ्ना दुश्मनहरुलाई तर्साउने गर्छन् ।

 गोर्खालीले लडेका युद्ध

नेपाली युवाले बेलायत र भारतको तर्फबाट थुप्रै युद्ध लडेका छन् । भारत र चीनबीच १९६२ मा भएको युद्धमा गोर्खाली सहभागी थिए । भारतले हारेको उक्त युद्धमा कति संख्यामा गोर्खाली मारिए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । यसैगरी, पाकिस्तानविरुद्ध १९६५ मा र बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदाका बखत १९७१ र १९९९ मा भएको युद्धमा भारतले गोर्खालाई अग्रपंक्तिमा प्रयोग गरेको थियो ।

यति मात्र होइन । सन् १९८७ मा श्रीलंकाको लिट्टे विद्रोह दबाउन पनि भारतले गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्यो । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका तीनै मुलुक नेपालका मित्र हुन् । यी लडाईंहरुमा कति गोर्खालीहरुले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन ।

भारतले मृतक गोर्खाको शवलाई नेपाल ल्याउनसमेत नदिने गरेको बताउँछन्, ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल । ‘पहिले–पहिले शव नेपाल ल्याउन दिइन्थ्यो । तर, पछिल्लो समयमा उतै सदगत गरिन्छ । शव नेपालमा ल्याउँदा त्यसले नेपालीहरुलाई उद्वेलित बनाउन सक्ने र गोर्खा भर्ति बन्द गर्न दवाव पर्ने महसुस गरेर भारतले यस्तो रणनीति लिएको हो,’ उनले भने ।

बेलायतका तर्फबाट गोर्खालीले दुईवटा विश्वयुद्धमा अहम् भूमिका खेलेका छन् । बेलायतले १२ जना गोरखालाई उनीहरुले युद्धमा देखाएको बहादुरीका लागि भिक्टोरिया क्रसले सम्मान गरेको छ । भारत र बेलायतले संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण ठाउँहरुमा गोर्खाली सेनालाई अगाडि सार्ने गरेको सीमाविद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

त्यसो त भारतीय सेनामा नेपालीहरुको उपस्थिति नेपालका लागि फाइदाजनक पनि हुन सक्ने एकथरिले ठानेका छन् । गोर्खाहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरेर भारतीय सेनाको भित्री रणनीतिहरु बुझ्न सकिने वा नेपालसँग भारतको तनाव बढ्दा गोर्खाहरु देखाएर तर्साउन सकिने उनीहरुको बुझाइ छ । तर, अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा गोर्खाहरुबाट नेपालले त्यस्तो कुनै फाइदा लिन सकेको देखिँदैन ।

सरकारले भारतीय सेनामा रहेका गोर्खालीहरुसँग कुनै खालको संयन्त्र स्थापित गर्नु त टाढाको कुरा यस्ता गोर्खाली कति छन् भन्ने सामान्य आँकडासमेत सरकारसँग छैन । उनीहरु राज्यबाटै सम्वन्ध टुटेको अवस्थामा छन् ।

यदि भविष्यमा उनीहरुसँग अनौपचारिक सम्पर्क स्थापित गर्न सक्दा पनि उनीहरुबाट कुनै गोप्य सूचना पाउन सम्भव छैन । किनकी भारतीय सेनामा नेपालीहरु उच्च ओहदामा छैनन् । गोर्खा बटालियनकै कमाण्डर पनि भारतीय हुन्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
चिरञ्जीवी पौडेल

झण्डै डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय पौडेल अनलाइनखबर डटकमका एसोसिएट एडिटर हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment