८ असार, काठमाडौं । जवाफदेहीता निगरानी समितिले नागरिकता विधेयकलाई भेदभावरहित बनाउन अपिल गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयकमा ‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेका महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तिमा ७ बर्ष कुर्नुपर्ने र नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पुरुषसँग विबाह गरेमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने’ भन्ने प्रावधान भेदभावपूर्ण रहेको निगरानी समितिको ठहर छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १८ र ३८ (१), मानवअधिकारको विश्वब्यापि घोषणा पत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९६६ तथा महिलाबिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि १९७९ मा उल्लेखित समानता सम्बन्धी अधिकार विपरीत रहेको समितिका संयोजक चरण प्रसाईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रसाईका अनुसार विधेयकको व्यवस्थाले नेपाली छोरा र छोरीबीच असमानताको खाडल अझ गहिरिएर जाने, संविधान प्रद्धत्त समानता सम्बन्धि हकको भावना र मर्म विपरीत हुने, महिला र परिवारमाथि थप मानसिक तनाब, पारिवारिक विभेद, घरेलु-हिंसा, समाजिक भेदभाव तथा विदेशी भएर बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।
