८ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारी लगानी वा अनुदान नभएको पब्लिक कम्पनीको पनि अनुसन्धान गर्ने दिइने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा पारिएको छ ।
यो परिभाषाअनुसार सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र बजारमा सेयर जारी गर्ने निजी कम्पनी समेत अख्तियारको छानबिनको दायरामा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर प्राइभेट कम्पनीहरूमा हुने अनियमितता भने यो विधेयकअनुसार अख्तियारको छानबिन क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।
विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ विधेयकले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा प्राइभेटमा अख्तियार जान सक्ने बाटो खुलाचाहिँ भयो । तर त्यो बाटोका लागि सरकार पनि तयार हुनपर्यो।’
त्यस्तो कम्पनीहरूको हकमा सरकारले राजपत्रमा ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर सूचना जारी गर्नुपर्ने सभापति गुरुङले जानकारी दिए ।
‘निजी क्षेत्रबारे निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमै फर्काइयो’
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनेर तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएका कारण निजी क्षेत्रबारे के गर्ने भन्ने सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी छोडिदिएको विधायन व्यवस्थापन समिति सचिवालय र समिति सदस्यहरूले बताएका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरी भन्छन्, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था भनेर विधेयकमा आएको थियो । अहिले त्यो सच्चियो । विधेयकमा निजी क्षेत्रको बारेमा नबोल्ने, सरकारले तोक्ने भनेर भनिदिने, सरकारले निजी क्षेत्र हेर्ने, अरू के-के हेर्न मन लाग्छ, त्यो तोकेर अधिकार देओस् भनेका हौं । सोहीअनुसार विधेयक सच्चिएको छ र सोमबार हाउसमा पेश भएको छ ।’
ठूला भ्रष्टाचारमा हदम्याद
सरकारले ठूला भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने गरी गरेको संशोधन प्रस्तावलाई विधायन समितिले स्वीकार गरेको छ ।
‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ,’ भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १६ र अख्तियार ऐनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ९ मा उल्लेख छ।
ठूला पदमा रहेर अवकाश पाएकाहरूतर्फ लक्षित गर्दै अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको सोही बुँदामा लेखिएको छ,
‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।’
तर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा चलाउन भने कुनै हदम्याद नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन’ विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो प्रस्ताव सरकारले सुरुमै ल्याएको विधेयकमा थियो । त्यसमा भाषागत फेरबदलमाथि गरिएको छ । जस्तो ‘त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन’ को ठाउँमा समितिले ‘कुनै हदम्याद लाग्ने छैन’ भनेको छ ।
प्रदेशको नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान नहुने
संघ र प्रदेश सरकारका ‘नीतिगत निर्णय’बारे अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने सरकारी प्रस्तावलाई विधायन समितिले स्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा पेश भएको अख्तियार ऐनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसद वा सोअन्तर्गतका समिति वा प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकबाट भएको काम कारबाही वा निर्णय, अदालतको न्यायिक काम कारबाही, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रुपमा लागु हुनेगरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णय’ को विषयमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन ।’
अख्तियारले केही वर्षदेखि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृति बढेको भन्दै यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो।
यो विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले पनि स्वीकार गरेको खण्डमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले गरेका कुनै पनि ‘नीतिगत’ निर्णयमाथि अनुसन्धान वा छानबिन गर्न पाउँदैन ।
‘अनुचित कार्य’ राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले हेर्ने
विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। कांग्रेस सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थलगायतले ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार सतर्कता केन्द्रमा राख्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । सोहीअनुसार समितिले निर्णय गरेको हो ।
सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ‘अनुचित कार्य हेर्ने’ अधिकार खोसेको थियो । अख्तियारले भने ‘अनुचित कार्य’ पनि आफैँले हेर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । त्यसपछि ‘अनुचित कार्य’ कसले हेर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको थिएन । यसलाई विधायन समितिले प्रष्ट पारेको छ ।
‘विभागीय कारबाही गर्ने जस्ता कार्य ‘अनुचित कार्य’मा हुने भएका कारण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नै दिउँ भन्नेमा समिति पुगेर यस्तो निर्णय भएको हो’ समितिका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई नीतिगत नमान्ने
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विधेयकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई नीतिगत निर्णय नमान्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र फाइदा हुने निर्णय हुने गरेको गुनासो आउने गरेका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको समिति सभापति गुरुङले जानकारी दिए ।
‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई नियमसंगत गर्नुपर्छ भनेका छौं’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।
हाल मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिने कानुनी व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा आर्थिक अनियमितता भए अख्तियारले अनुसन्धान, छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए ।
सुविधा नलिने सल्लाहकार, परामर्शदाता पनि राष्ट्रसेवक !
यसैगरी सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई पनि राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेट्ने सरकारी प्रस्तावलाई पनि विधायन व्यवस्थापन समितिले पास गरेर पठाएको छ।
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थामा सेवा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई समेत राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।
‘विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवक सम्झनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौताबमोजिम वा कुनै कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई राष्ट्रसेवक सम्झनुपर्छ ।’
यसैगरी, प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै विवादको निरुपण गर्न नियुक्त भएका मेलमिलापकर्ता, मध्यस्थकर्ता वा यस्तै प्रकृतिका लिक्वडेटर, सर्भेयरलगायतलाई समेत राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।
राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र परेपछि विभिन्न थप सरकारी सेवा/सुविधा एवं सहुलियत प्राप्त गर्न सकिन्छ। साथै, राष्ट्रसेवकको कर्तव्य, अनुशासन, आचरण, आचार संहिताभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रसेवकले तोकिएको समयमा आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, कुनै उपहार लिँदा वा दिँदा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेलगायत कानुनी व्यवस्था विभिन्न ऐनमा छ ।
यस्तै, वार्षिकरुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमा आएको बदलाव हेर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहज हुन्छ ।
परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेको जरिवाना बढ्यो
यो विधेयकमा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेको जरिवाना बढाएको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ अनुसार कसैले परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेमा गर्न लगाएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। प्रचलित ऐनमा पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्र अधिकारप्राप्त अधिकारीले खोलेमा वा खोल्न लगाएमाबाहेक निर्धारित समयभन्दा अगावै कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले त्यस्तो प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्नेका लागि दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो ।
कसैले गोपनीयता भंग गरेका वा गर्न लगाएमा, उत्तरपुस्तिका फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा, निर्धारित मापदण्ड र मर्यादा विपरीत परीक्षा सञ्चालन गरेमा वा गर्न लगाएमा वा अन्य जुनसुकै कार्यगरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सजायको भागीदार हुनेछन् ।
