१२ असार, काठमाडौं । नेपालमा थुनुवाहरुविरुद्ध अहिले पनि यातना र दुर्व्यवहारको घटना रोकिन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), एडभोकेसी फोरम र तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) ले गरेको एक अध्ययनले थुनुवाविरुद्ध र यातना र दुर्व्यवहार प्रचलनमै रहेको देखाएको हो ।
एडभोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठाकुरीले भने, ‘सोधपुछको समयमा सामान्यतया दुर्व्यवहार वा बलपूर्वक प्राप्त गरिने बयानमा प्रहरी अझै पनि निर्भर रहेको छ, जुन प्रभावकारी छानबिनको विपरीत रहेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्डको अनुरूप सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो प्रहरी निकायहरुलाई व्यापक सुधारको आवश्यकता छ ।’
यातना पीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार प्रकाशित प्रतिवेदनले गत बर्षमा थुनुवाविरुद्ध यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरु दस्तावेजीकरण गरेका छन् । अन्तर्वार्तामा गरिएको १००० भन्दा बढी कैदीहरूमध्ये करिब २० प्रतिशतले प्रहरीको हिरासतमा गैरकानूनी रुपमा अपमानजनक व्यवहार भोगेको बताएका थिए ।
यातनालाई अपराध मानी ल्याइएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को प्रावधानको कार्यान्वयन भएको झण्डै दुईबर्ष बितिसकेको छ, तर यातना दिनेविरुद्ध एउटा पनि मुद्दा नचलाइएको थर्ड एलाएन्सका कार्यकारी निर्देशक मोहन कर्णले बताए ।
‘दुर्व्यवहारका निकै कम घटनाहरू छन् जसमा पीडितहरूले प्रभावकारी उपचार र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २ (३) र यातना बिरूद्ध महासन्धिको धारा १४ अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएको छ’ उनले भनेका छन् ।
आईसीजे, एड्भोकेसी फोरम र थर्ड एलायन्सले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को फौजदारी प्रावधानअन्तर्गत यातना तथा दुर्व्यवहारका सबै आरोपहरुमाथि तत्काल, पूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान, र अभियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै प्रहरीको संलग्नतामा हुने यातना र दुर्व्यवहारको आरोपहरुलाई छानबिन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्रको स्थापना गर्नुका साथै प्रहरीनिकायभित्र संरचनागत सुधार गर्न पनि माग गरेको छ ।
