Comments Add Comment

सामाजिक अभियन्ता ई: अनसनमा, यस्ता छन् उनका ११ बुँदे माग

१२ असार, काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका काम प्रभावकारी बनाउन र खर्च पारदर्शी बनाउन दबाब दिँदै सामाजिक अभियन्ता ई: अनसन बसेका छन् ।

कोरोना महामारीबाट सर्वसाधारणको जीवन बचाउनका लागि आफू अनसनमा बसेको उनले बताएका छन् । शुक्रबार १ बजे दिउँसो पाटन दरबार क्षेत्रमा उनी अनसनमा बसेका हुन् ।

उनी कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन पीसीआर विधिको परीक्षण गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर सञ्चालन भएको इनफ इज इनफ अभियानमा सक्रिय थिए ।

कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको र परीक्षणका लागि चिकित्सकीय सुझाव पाएका व्यक्तिको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने, आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षण रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएका काम र सामग्री खरिदको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने माग उनले राखेका छन् ।

त्यस्तै, कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारमा अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, कमजोर अवस्थाका मजदुर, कामदार, अस्थायी बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत र सम्मान गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार क्षमता बढाउनुपर्ने पनि उनको माग छ ।

हेर्नुहोस् उनका मागहरू

१. पीसीआर परीक्षण वृद्धि – विदेशबाट फर्केका, कोभिड- १९ पुष्टि भएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा रहेका, अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सेवाकर्मी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग अथवा ज्वरो, स्वाद र सुँघ्ने क्षमताको अभावजस्ता कोभिड- १९ का अरू लक्षण देखिएका र परीक्षणका लागि चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । परीक्षण यन्त्र, किट, भीटीएमलगायत अन्य आवश्यक सामग्री सक्दो चाँडो पारदर्शिता कायम गरेर खरिद गरियोस्।

२. आरडीटी रोकियोस् – आरडीटीले केवल संक्रमण लागेको दुई हप्ता पछाडि केही हदसम्म भरपर्दो नतिजा दिन्छ । प्रारम्भिक चरणका संक्रमित पत्ता लगाई कोभिड- १९ फैलनबाट रोक्न पीसीआर परीक्षण अनिवार्य छ ।

३. क्वारेन्टिन रणनीति फेरियोस्‌ – अहिलेको हुलमुले क्वारेन्टिन रणनीतिका कारण जनताले व्यर्थमा दुःख पाइरहेका छन् । क्वारेन्टिन संक्रमण फैलिने र समुदायमा फैलाउने थलो बनेको छ। त्यसैले क्वारेन्टिन रणनीति फेर्नु अनिवार्य भएको छ । बाहिरबाट आएका यात्रुलाई सक्दो चाँडो पीसीआर परीक्षण गरियोस् ।

पोजिटिभ देखिएकालाई उचित स्वास्थ्योपचार प्रवन्ध भएका व्यवस्थित एकलवास केन्द्रमा पठाइयोस्‌ । नेगेटिभ देखिएकालाई घरमा १४ दिने एकल बास बस्ने गरी पठाइयोस्‌ । त्यो सम्भव नभए सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्योपचार आवश्यक देखिएमा कोभिड- १९ पोजिटिभ व्यक्तिलाई तत्कालै अस्पताल पुर्‍याइयोस् । हाल हुलमुले क्वारेन्टिनमा बसिरहेकालाई परीक्षण गरेपछि मात्र घर पठाइयोस् ।

४. पारदर्शिता र जवाफदेहिता – कोभिड- १९ सम्‍बन्धी सबै कार्यक्रम र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार निरुत्साहन गर्ने नीति लिइयोस्‌ । जीवन मरणसँग जोडिएको विषयमा भ्रष्टाचार नहोस् । सबै अर्थपूर्ण आरोपको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् । चुस्त कोभिड- १९ व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका असक्षम व्यक्तिहरूलाई फेर्नुको विकल्प छैन ।

५. अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा – पीपीईलगायत आवश्यक सुरक्षा उपकरणको अभाव नहोस् । स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन योजनामा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्‌ । कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा, सम्मान, र सहजता सुनिश्चित गरियोस् ।

६. कमजोर अवस्थामा रहेका मजदुर कामदार, अस्थायी बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत र सम्मान – यसबारे सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गरियोस् । सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका दैनिक आयमा आश्रित वर्गलाई व्यवहारमूलक नगदी राहत प्रदान गर्ने सम्भावना तर्फ ध्यान जाओस् । कलंकीकरण र भेदभावलाई कडा कानुनी कारवाही एवं अन्य उपाय लगाई निरुत्साहन गरियोस् ।

७. भएका श्रोत साधनको प्रयोग – सरकारी, संस्थागत र निजी क्षेत्रमा दर्जनौं पीसीआर परीक्षण यन्त्र तथा कोभिड- १९ लाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुन सक्ने अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण छन् । तिनलाई आवश्यक नीति बनाई तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याइयोस् ।

८. स्वास्थ्य क्षमता वृद्धि – आईसीयूलगायत अस्पताल क्षमता गम्भीर प्रकृतिका बढ्दो बिरामीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखी वृद्धि व्यवस्थापन गरियोस् । त्यसका लागि आवश्यक सामग्री तुरुन्तै खरिद गरियोस् ।

९. लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रावधान – जोखिमको जानकारीसहित तिनको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्दछ । भौतिक दुरी तथा अन्य संक्रमणबाट बच्ने उपायको स्पष्ट व्याख्या, विस्तृत जानकारी प्रसारण र कडा कार्यान्वयन गरियोस् ।

१०. सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन – पूर्ण इमान्दारिताका साथ कोभिड १९ सम्बन्धी अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरियोस् ।

११. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य प्रभावशाली सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई कृपया आफ्नो प्रभाव र पहुँचमा रहेका निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषजस्ता स्रोतलाई उपरोल्लेखित जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मागलाई स्थानीयस्तरमै पूरा गर्न प्रयोग गर्नुहोला । पीसीआर परीक्षणको वृद्धि र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखियोस् । यस जीवनमरणको सवालमा सङ्घीय सरकारको अकर्मण्यता स्थानीय निरिहताको बहाना नबनोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment