१५ असार, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसदीय क्षेत्र विकास कोष)अन्तर्गत विनियोजित १५ लाखको लागतमा मध्यपुर थिमी नगरपालिका–६ को दुवाफल्चादेखि स्वङ्गा पुखुसम्मको बाटोमा ईटा छपाईको सांसद महेश बस्नेतले गत असार १ गते विविध काम थाले ।
त्यसको भोलिपल्ट असार २ गते यही कार्यक्रम अन्र्तगत काठमाडौ महानगरपालिका–१५ स्थित झोलुंगे बिष्णुमति करिडोरमा लिंकरोड क्रसिङ पुलको प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले शिलान्यास भयो ।
अहिले उपत्यकामा मात्रै हैन, धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता सानातिनो ‘असारे विकास’का काम धमाधम हुँदैछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट बनिरहेका आयोजनादेखि सांसदहरुले स्थानीय तहमार्फत वितरण गरेका फुटकर आयोजनाहरुमा धमाधम काम हुँदैछ ।
सांसदहरुले आफूले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत दिएका आयोजनाहरुको काम छिटो सक्न स्थानीय उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुलाई दबाव दिँदैछन् । कारण हो, गत असार २ गते सरकारले कोषको रकम स्थानीय तहको कोरोनाविरुद्धको कोषमा जाने गरेको निर्णय ।
आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आयोजनाहरुको काम सुरु नभए रकम स्थानीय तहको कोरोना कोषमा जम्मा हुने भएकाले नै सांसदहरु आफैं फिल्डमा पुगेर छिटो काम सक्न प्रेरित गरिरहेका छन् ।
कोरोनाको महामारी सुरु भएलगत्तै आर्थिक समस्यामा परेको सरकारलाई धेरै विज्ञले सुझाएका थिए, सांसदको क्षेत्रमा आफूखसी खर्च गर्न दिइएको रकम कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा प्रयोग गरौं । सुरुआतमा त सरकारले यसबारे चासो नै देखाएन, केही सत्तारुढ सांसदहरुले विरोध गरेपछि सरकार हच्किएको थियो ।
तर, गत असार २ गते सरकारले कोषको रकम कोभिड–१९विरुद्ध प्रयोग गर्न बाध्यकारी नभएपनि स्वेच्छिक रुपमा दिने सकिने गरी निर्णय लियो । सरकारले गरेको निर्णयमा कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खर्च नभएको रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बनेको स्थानीय तहको कोषमा दिन सकिने भनिएको छ ।
सशर्त अनुदानका रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने यो रकम चालु आर्थिक वर्षमा करिव १० अर्ब विनियोजन भएको थियो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा बन्ने समितिले तय गरेका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी चाल आवमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
कोरोनाका कारण कतिपय कोष अन्तरगतको आयोजनामा काम रोकिएर बसेको थियो, तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै यस्ता योजनामा कामको गती तीव्र भएको छ । यसले गर्दा सरकारले गरेको निर्णय अनुसार स्थानीय सरकालाई कोभिड–१९विरुद्ध लड्न सांसद विकास कोषको ठूलो रकम प्राप्त नहुने अवस्था आएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सांसदहरु सकेसम्म कार्यक्रम अन्तरगतको रकम स्थानीय तहमा फर्कियोस् भन्ने पक्षमा छैनन् । त्यही उद्देश्य राखेर वर्षको अन्तितमा हतार–हतार काम भइरहेकाले सरकारी निर्णय केवल लोकप्रियतामा सीमित हुने अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अधिकांश स्थानीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । कतिपयको भुक्तानी नै भइसकेको छ भने भुक्तानी हुन बाँकी रकम समेत कोभिड–१९विरुद्धको कोषमा जाने छैन ।
कतिपय आयोजना बहुवर्षिय प्रकृतिका समेत छन् । सोहीकारण यो निर्णयबाट कोरोना कोषमा जाने रकम अत्यन्त न्यून हुने स्वयम् सांसदहरु स्वीकार गर्छन् । अझ धेरै आयोजनाहरुको काम सकिसकेकाले कोषमा जाने रकम ठूलो नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
अर्थ समितिका सभापति तथा मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नं एकका सांसद कृष्ण दाहाल आफ्नो क्षेत्रको अधिकांश रकम खर्च भइसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरी ठेक्का लागिसकेको छ । अनुमानित आधारमा विनियोजन गरिएको र कम बोल भएर ठेक्का लागेको अवस्थााब बचत भएको थोरै रकम भने स्थानीय तहले कोरोना कोषमा तानिसकेको उनले जानकारी दिए ।
अहिले देशभर यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । अझ उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएका आयोजनाहरुमा त विनियोजित रकमको पुरै बिल बन्ने भएकाले रकम बचत हुने अवस्था नै छैन ।
रौतटह क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद प्रभु शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजित रकमबाट हुने तय भएका आयोजनामा काम नहुने भनेर कतैबाट रिर्पोटिङ नआएको बताउँछन् । धमाधम काम भइरहेको भन्दै उनले विनियोजित सकै रकम खर्च हुने अवस्था रहेको बताए ।
मकवानपुर क्षत्रे नम्बर २का सांसद विरोध खतिवडा पनि आफ्नो क्षत्रेृ अन्तरगत तय भएका कार्यक्तममा विनियोजित रकम सबै खर्च हुने जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताउँछन् ।
‘सरकारले निर्णय गरेपछि मैले सबै स्थानीय तहलाई सोधेँ,’ उनी भन्छन्,‘कुनै पनि स्थानीय तहले कार्यक्रमको रकम काम नभएर बाँकी बस्छ भनेका छैनन् ।’
अन्य सांसदहरु पनि आफ्नो निर्वाचन क्षत्रेमा विनियोजित कार्यक्रम स्थानीय तहमा जान दिनभन्दा गर्न सकिने काम तुरुन्तै गराउन कस्सिएका छन् । यस्ता साना आयोजनाले मतदाता खुसी हुने भन्दै एक सासंद भन्छन्,‘घरअघि बिग्रएको बाटो बनेको पो जनताले देख्छन्, कोषको पैसा कोरोनाविरुद्ध हालेँ भन्यो भने १० अर्ब खाएर पुगेनछ ? भनेर प्रश्न आउँछ ।’
उनका अनुसार यस्ता आयोजनाको काम जसरी पनि गरिसक्न स्थानीय तहहरु नै लागेका छन् ।
खर्च कति भयो ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहको खातामा गएको यो रकम कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका उत्तर कुमार खत्रीका अनुसार आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने रकम भएकाले कतिपय खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो पैसा कोरोना कोषमा जान सक्दैन ।
सोहीकारण उक्त रकममध्ये कति रकम खर्च भयो, कति भुक्तानी हुन बाँकी छ र कति कोरोना कोषमा जान्छ भन्नेबारे यकिन तथ्यांक छैन । ‘केन्द्रबाट निर्णय भयो, तर स्थानीय तहले त्यसको विवरण संकलन गर्नुपर्ला, त्यसपछि मात्र हिसाव एकिन हुनेछ ।’
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरेपछि ठूलो रकम स्थानीय तहलाई कोरोनाविरुद्ध लड्न प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भएको यो निर्णय सरकार र सांसदको लोकप्रियता देखाउन मात्र आएको देखिएको संघीय मामिला मनत्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
अब कार्यक्रममा खर्च नभएको न्यून रकम मात्र कोषमा आउने भएकाले यसले स्थानीय तहको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको कोषमा रकम नजाने निश्चित भएको छ ।
नियमावली अनुसार चालु आवमा छुट्याइएको रकममध्ये खर्च नभएको रकम १५ असारभित्र कोभिड १९ को व्यवस्थापन गर्न छुट्याइएको कोषमा जम्मा गरिसक्नु पर्छ, यसको निर्णयसमेत सांसदको नेतृत्वमा हुने समितिले गर्न सक्नेछ ।
तर, एक सांसद भन्छन्,‘आफ्नो ठाउँमा विकासका लागि आएको बजेट जसरी टालटुल, ठोकठाक जे जसरी गरेर पनि काम सकाउनुपर्छ । रकम फ्रिज भएको भन्यो भने फेरि सांसदकै खिल्ली उड्छ ।’
