मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अर्थात् युएसएआइडी जस्तै विश्वका पूर्वाधार विकास गरेर विश्व पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रमा पूर्ण समाहित भैनसकेका विभिन्न देशहरुमा ठूलाखाले पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको अमेरिकी सरकारी कम्पनीले नेपालमा सुरु गर्न खोजेको परियोजना बारेको बहसले देश तातेको छ । विकासे परियोजनाहरुले लामो समयदेखि पराधीन बनाएको र भर्खरैदेखि आफ्नो मौलिक समृद्धिको खोजीमा रहेको नेपालका लागि यो बहस अत्यन्त आबस्यक थियो ।
तर, एमसीसी सम्झौताको कागजमा के लेखिएको छ भन्नेमा मात्रै बहस सीमित भएको देखिन्छ । कागजमा लेखिएका भन्दा नलेखिएका कुरा चै नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।
देश आर्थिकरुपमा पराधीनताको सिकार भएको अहिलेको अवस्थामा भारतलाई बिजुली बेच्ने भनेर तार टाग्ने कुरालाईर् प्राथमिकतामा राख्नु नै गलत छ भन्ने बहस हुन नसक्नुले हामी हाम्रो स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियानमा बाटो बिराउँदै छौं भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
तर, पनि जनस्तरसम्म पुगेको यो बहसले यो एउटा परियोजनालाईर् के गर्ने भन्ने निर्णयमा मात्रै पुर्याउने छैन । बरु यो बहसले नेपालमा ब्याप्त विकासे पराधीनताको अन्त्य गर्ने र समृद्धिको नयाँ बाटो तय गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ । युवा पुस्ताले नेतृत्व दिएको यो बहसले स्वाधीनतातर्फ उन्मुख जनमत तयार गर्न सको भने ठूलो उपलब्धि ठान्नुपर्छ । कस्ताखाले विकास निर्माण गर्ने र यो क्रममा कस्ता निकायहरुसँग सहकार्य गर्ने भन्ने मार्गनिर्देश गर्ने अवसर यो बहसले दियो भने भविश्यमा नेपाललाईर् “विकास उपनिवेश” हुन बाट जोगाउन सकिन्छ ।
अहिले चलेका बहसहरु केही निश्चित प्रश्नहरुमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । एमसीसीले पार्न सक्ने भूराजनीतिक असर, नेपाललाईर् चीनको बिरुद्धमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना, नेपालको सार्बभौमिकतालाई सम्मान नगरेको बिषय, सुरक्षा चासो दिँदै नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित सैनिक हस्तक्षेप जस्ता कुरामा बढी छलफल भएका छन् । यी कुराहरुमा मात्रै सीमित नरहेर एमसीसी जस्ता परियोजनाले अङ्गीकार गरेको विकासका अवधारणामा रहेको खोट र नेपाल जस्ता देशले भोग्नु परेको औपनिबेसिकताको अबस्थाको बारेमा प्रष्ट खाका निकाल्न सके भविश्यमा नेपालले निकास पाउने र सम्झ्यौताहरु जनचाहना अनुरुप हुने थियो ।
त्यसकारण बहसहरु यो परियोजनाको मध्यमबाट समग्र विकास अभियान कै बिसयमा केन्द्रित हुनु नेपालको हितमा हुन्छ । देशमा कस्ता विकासका योजनाहरु भित्र्याउने, कस्ता विदेशी सहयोगहरु मात्रै स्वीकार गर्ने, विदेशीहरुले लगाउने विकासे अंकुसहरु कसरि पहिचान गर्ने र कसरी नेपाललाई “विकासे उपनिबेशबाद” को जालोमा पर्न नदिने र नेपालका प्राथमिकताहरु कसरि निर्धारण गर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न नँया पुस्ता लाग्नु पर्छ । विकासको माध्यमबाट नेपालको समृद्धिको अभियान चलाउन खोजिएको अहिलेको अबस्थामा हरेक विकास निर्माणको बारेमा हुने छलफलले देशको आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।
एमसीसीले उजागर गरेका बहसहरुमा धेरै विषय बस्तुहरु छुटेका छन् । यी विषयहरुलाई नसमेटी कार्यान्वयन गरिएका ठूलाखाले विकास निर्माणले देशलाई स्वाधीन बनाउँदैन र विकासे उपनिवेशवादको जञ्जालबाट मुक्ति मिल्दैन ।
पहिलो, ठूलाखाले विकास निर्माणका प्राथमिकताहरु देशलाई आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा क्षेत्रीय बजार सञ्जालमा जोड्ने र नेपाललाई बिदेसी बजारको क्रिडास्थल बनाइराख्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ । झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ एमसीसीले हालेर नेपालले समेत झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी भारतमा बिजुली बेच्ने तार टाँग्ने परियोजना नेपालको प्राथमिकतामा कसरी पर्यो भन्ने बहस किन हुँदैन ?
औधोगिक, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी सुन्यको अवस्था भएका कारण खरबौं रुपैया बिदेसिन बाध्य भएको अहिलेको अवस्थामा आर्थिक र औद्योगिक उत्पादनतर्फ लगानी नगरी बिजुली बेच्ने तार जोड्न लगानी गर्नु देशलाई दीर्घकालीनरुपमा आर्थिक पराधीनतामा राख्नु हो ।
झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँमा बिजुली बेच्ने संरचना बनाउन भन्दा लाखौं युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना हुने र देशको औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा लगानी गर्न पाएको भए एमसीसी यति विवादास्पद हुने थिएन र देशको उत्पादन क्षमतामा पनि ठूलो फड्को मार्ने थियो।
बिजुली एकखाले कच्चा पदार्थजस्तै हो । देशको अधिकांश भाग उर्जा अभावमा रहेको अहिलेको अवस्थामा उर्जा प्रयोग गरि औधोगिक उत्पादन बढाई बर्षेनी बिदेशिने खरबौं रुपैयाँ जोगाउन छाडेर बिजुली बेचेर समृद्धि ल्याउने कुरा हावादारी छन् र देशलाई सधै आर्थिक पराधिनतामा राख्ने तत्वको हाबी छ । कौडीको भाउमा कच्चा पदार्थ मात्रै बेचेर संसारमा कुनै पनि देश धनि र समृद्ध भएका उदाहरण छैन।
दोस्रो, ठूला आयोजनाहरुका लागि सम्झौता गरिएका विश्व बैंक, एमसीसी लगायतका पश्चिमा प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार निर्माणलाई नब उदारवादी अर्थतन्त्रलाई समाजका हरेक तप्कामा सस्थागत गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।
नेपाली अर्थशास्त्रीहरु र विकास विज्ञहरु पनि नवउदारवादको विकल्प सोच्न सक्दैनन् । नव उदारवादी बजार तन्त्रको जालोका कारण नेपालमा दलाल पुँजीवाद संस्थागतजस्तै भएको छ । दलाल पुँजीवादका कारण युवा श्रमलाई विदेश पठाउँदै देशको आफ्नो आर्थिक उत्पादन बिनास गरेर भारतको बजारका रुपमा परिणत भएको छ ।
दलाल पुँजीवादको पृष्ठपोषण गर्ने भौतिक संरचनाहरु ‘विकास’ होइनन। समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भन्नेले दलाल पुँजीवादको विकल्पको बारेमा बोल्न र सोच किन नसकेको? यी बिषयहरु किन बहसमा परेनन् ? नेपालले अब आफ्नो आर्थिक दिशाबोध हुन ढिला गर्नु हुँदैन।
तेस्रो, दक्षिण एसियाको अझ बिशेष गरि हिमालय क्षेत्रको सबै भन्दा सबै भन्दा पेचिलो प्राकृतिक श्रोत पानी हो । दक्षिण एसियाका देशहरु बीचमा बिशेष गरी भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश र अझ भारत र चीन बीचको मनमुटाब नदी नाला अथवा पानिका कारणले भएका छन्। यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा पानी युद्ध -वाटर वार) हुनेछ भन्ने गरिएको छ । हिमालय क्षेत्रमा देखा परेका सिमाना विवादहरु पानीको नियन्त्रणका लागि भएका हुन्। भारतको हरेक छिमेकीसंगको विवादको एउटा कारण पानीमाथिको पहुच र नियन्त्रण हो।
पानीको ठूलो अभाव झेलिरहेको र भविश्यमा अझ धेरै झेल्ने भारतको नेपालभित्रको चाहना भनेको नदीनालामाथिको नियन्त्रण नै हो । यति संबेदनशील विषयलाई बिजुली बेच्ने नाममा देशको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत पानीमाथि भारतीय पहुँच र नियन्त्रण स्थापित गराउने काम देशको अस्तित्व र सार्बभौमिकताका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो । नेपालबाट बिजुली किनेपछि बिजुली आउने श्रोतको सुरक्षा गर्ने नाममा भारतीय हस्तक्षेप झन् बढेर जान्छ।
चौथो, बिगत ६० बर्ष देखि यता मात्रै चारवटा ठूलाखाले नाकाबन्दी लगाइसकेको र सानाखाले सैयौं नाकाबन्दी लगाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो अधीनमा राख्न जे पनि गर्न तयार हुने भारतले सजिलै खुरु खुरु बिजुली किनिदिन्छ र नेपालमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु दिवास्वप्न मात्रै हो ।
दक्षिण एसियामा पानीबाट निस्कने बिजुलीको आयु लामो छैन भन्ने गरिएको छ भने उता भारतठूलाखाले आणविक भट्टीहरु निर्माण गरेर उर्जा विकास गर्ने अभियानमा छ । भारतलाई नेपालको बिजुली चाहिएको छैन, बरु नेपालको पानी चाहिएको छ ।
अदुवा, अलंैचीजस्ता बस्तु छिर्न नदिएर अनेकौं झन्झट लगाउने भारतले ठूलाखाले व्यापार सजिलै गर्न दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु गलत हुन्छ । बिजुली किन्दा अनेक सर्तहरु लगाउँछ र ती सर्तहरु अहिलेको एमसीसी भन्दा खतरनाक हुन सक्छन् । कौडीको भाउमा बिजुली किनेर समग्र बिद्युत क्षेत्रमा आफ्नो बोलवाला स्थापित गर्ने भारतीय सोच पहिलेदेखि छ र त्यो झन् बढेर जाने छ ।
पाँचौं, एमसीसी, विश्व बैंक लगायतले नेपालको जलबिद्युत लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा निजिकरण गर्न चाहन्छन। अहिले भएको गतिविधि नेपाली मतियारहरुलाई प्रयोग गर्दै यही निजीकरणको अभियानअन्तर्गत हो । यस्ता निजीकरणका अभियान दक्षिण एसिया विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा भारत केन्द्रितउत्पादन प्रणाली र कनेक्टिभिटीको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले प्रेरित छन्।
चीनले अघि सारेको बिआरआइको माध्यमबाट चीन केन्द्रित आर्थिक उत्पादन र कनेक्टिभिटिलाई हिमालय क्षेत्रमा प्रवेश नदिन र बिआरआइ लाई काउन्टर गर्न भारतलाई एउटा ‘सब स्टेसनको’ रुपमा विकास गर्ने उदेस्यले नेपाल लगायत हिमालय क्षेत्रमा एस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । हिमालय क्षेत्रमा भारत केन्द्रित उत्पादन र कनेक्टिभिटिले नेपाललाई झन् पराधीन बनाइ भारतको अधीनको बजारको रुपमा नेपाल भारतको आर्थिक उपनिवेश बन्न सक्छ भन्नेतर्फ अहिले चलेका बहसले कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
छैठौ, एमसीसी लगायतका पश्चिमा अभियानहरु नेपालको जलबिद्युत, खानि तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो निजि लगानी गर्ने बाताबरण बनाउन चाहन्छन । हाम्रो नदीनाला प्रयोग गरेर बिदेशी लगानीद्वारा निकालेको बिजुली भारतमा बेचेर नेपाल र नेपाली जनतालाई खास के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बहस मै आएको छैन । बिदेशीले लगानी ल्याउछन, नाफा कमाउछन र उतै लिएर जान्छन् ।
ठूलो लगानी गरेर नेपालले पाउने भनेको केही कर बापतको रकम मात्रै हो । तर, देशले चुकाउनुपर्ने अन्य मूल्य भने धेरै ठूलो हुन सक्छ । जबसम्म आफ्नै लगानीका आधारहरु तयार हुँदैनन् र जबसम्म आफ्नै आर्थिक पूर्वाधारहरु निर्माण हुँदैनन्, तबसम्म भारतमा बिजुली बेचेर नेपालमा आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा एकखालको झूट जस्तै हो ।
यी सवालहरु महत्वपूर्ण छन् । तर, हाम्रो यथोचित ध्यान जान सकेको छैन । इतिहास कालमा उपनिवेशबाट मुक्त रहन बिदेशी सेनालाई देशमा प्रबेश गर्न नदिने र आफ्नो सिमाना रक्षा गर्न सके सफल मानिन्थो । किनभने तो बेला नेपाल आर्थिक रुपमा स्वाधीन थियो, सांस्कृतिक र बौद्धिक रुपमा मौलिक थियो र कुनै पनि चिजमा अरुको भर पर्नु पर्दैन थियो ।
अहिले तीखालका स्वाधीनताका आधारहरु गुमेको अवस्था छ । अहिले सेना र सिमानाले मात्रै सार्बभौम हुने अवस्था छैन। हाम्रो गुमेको स्वाधीनता फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । विदेशी सहयोग मार्फत भारत केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियानले नेपालले गुमाएका त्यस्ता स्वाधीनताका अपरिहार्य पाटाहरु फिर्ता आउँदैनन् । तर, अहिलेको बहसले यी सवालहरुमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न भने मद्दत गर्नेछ ।
