१५ असार, धनगढी । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नगरेको र खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विपक्षी दलले ३ वटा संसद वैठक अवरुद्ध गरिसकेका छन् ।

तर उनीहरुको विरोध कोरोना नियन्त्रण र खर्च पारदर्शितासँग मात्र जोडिएको छैन, प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना योजना नपारेकोप्रति पनि हो । सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि त्यो कुरा खुल्यो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेको, पीसीआर परीक्षणबिनै घर पठाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि खर्च गरेको ९३ करोड रुपैयाँको विवरण समेत माग गरेको समेत बताए ।

‘प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेन, सरकारकै कारण संक्रमण समुदायमा फैलने खतरा बढ्यो’ उनले भने ।

राजपा सांसदले भने : मेरो योजना परेन

राजपा संसदीय दलका नेता कृष्ण चौधरीले आफूहरूको योजनालाई प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नपारेको गुनासो गरे । ‘हामीले सरकारलाई ६ करोड रुपैयाँको योजना दिएका थियौँ । ती योजना रातो किताबमा आएनन्’ उनले भने ‘सरकारले हामीलाई हेप्यो ।’

सांसद चौधरीले आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाहले फोन गरेरै योजना मागेको तर बजेटमा समावेश नगरेको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ३ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ८०÷८० लाखको योजना दिएको उनले बताए । ‘तर, ती योजना समावेश गरेन’ सांसद चौधरीले भने, ‘हाम्रो योजना नआउँदासम्म सदन चल्दैन ।’

गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारको बजेट उपयुक्त नभएको, प्रदेश गौरवका आयोजना छुटेको भन्दै २७ दिनसम्म प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दलले अवरुद्ध पारेका थिए । तर पछि उनीहरुको योजनामा बजेट दिने ‘भद्र सहमति’पछि संसद खुलेको थियो ।

यस वर्ष पनि विपक्षी दलले बार्गेनिङ गरेका एक मन्त्रीले बताए । ‘यो सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने रणनीति हो’ उनले भने, ‘गत वर्ष पनि बजेट चित्त बुझेन भनेर बार्गेनिङ भयो । अहिले पनि प्रतिपक्षको त्यही योजना हो ।’

समानुपातिक सांसदको छुट्टै पीडा

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ३ करोड रुपैयाँ आफ्ना योजनामा खर्च गर्न पाउँछन् । तर निर्वाचन क्षेत्रका लागि दिइने उक्त बजेट विनियोजन र योजना छनोटमा समानुपातिक तर्फका सांसदको भूमिका हुँदैन ।

सरकारले ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको लागि ३ करोडका दरले ९६ करोड विनियोजन गर्दा आफूहरूलाई विभेद गरेको राजपाकी सांसद मालामती कुमारी रानाले बताइन् ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले मात्रै भोट हालेर सांसद बनाएका हुन् । हामीलाई ९ जिल्लाकै नागरिकले भोट हालेका छन्’ उनले भनिन् ‘उहाँहरूलाई ३ करोड दिने, हामीलाई केही नदिने ? यो अन्याय भयो ।’

उनले समानुपातिक सांसदका योजना पनि बजेटमा नपारेर विभेद गरेको गुनासो गरिन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई सरकारले करिब ६ करोडको योजना ल्याउन भन्यो । हामीलाई ३ करोड मात्रै भन्यो । यहाँ पनि हामी विभेदमा पर्‍यौँ’ उनले भनिन्, ‘त्यही पनि मैले दिएका योजना परेनन् ।’

काँग्रेसकै समानुपातिक सांसद अम्बिकुमारी थापाले पार्टी भित्रैबाट आफूहरूलाई विभेद गरिएको बताइन् ।

सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्न खोज्दा दलको नेताले बोल्न नदिएको भन्दै उनले भनिन् ‘हामीलाई सरकार र पार्टी दुवैले विभेद गरेको छ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ करोड ६० लाखका योजना दिएको र समानुपातिक सांसदहरूसँग ३ करोड २० लाखका योजना मात्रै माग भएको उनले सुनाइन् ।

का‌ंग्रेसकै अर्की समानुपातिक सांसद उमादेवी बादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ करोड ५० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ७० हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ५०/५० करोडको योजना दिएको बताइन् । उनले भनिन् ‘योजना त दिएँ । तर, परेन ।’