सीमामा भारतीय दादागिरी : हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अवरोध

२२ असार, धनगढी । २०७३ फागुन २६ मा कल्भर्ट निर्माणलाई लिएर भएको विवादमा भारतीय पक्षले चलाएको गोली लागेर कञ्चनपुरको पुनर्वास–४ का गोविन्द गौतमको ज्यान गयो । सरकारले उनलाई शहीद घोषणा पनि गरिसकेको छ ।

तर कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्म भारतीय पक्षको ‘दादागिरी’ रोकिएको छैन । पछिल्लोपटक भारतीय पक्षले बेलौरी नगरपालिका–८ पचुईमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा पनि अवरोध गरेका छन् ।

नेपाल–भारत सीमा पिल्लर नम्बर ३८ देखि स्थानीय खट्टीखोलासम्म २०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी थियो । तर भारतीय अवरोधका कारण काम रोकिएको छ । ‘सडक निर्माणको काम भइरहेको थियो । ठूलो संख्यामा आएका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबीले काम रोक्यो’ स्थानीय हरिचन्द्र ठकुरी भन्छन्, ‘नेपालको भूमिलाई उनीहरूले दशगजा भनेर अवरोध गरेका हुन् ।’

भारतीय पक्षको अवरोधका कारण ३८ नम्बर पिल्लरदेखि खट्टीखोलासम्मको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । बेलौरी नगरपालिका-८ का वडाध्यक्ष नन्दकुमार रानाले पनि भारतीय अवरोधका कारण सडक निर्माण प्रभावित भएको बताए । ‘एकाएक ठूलो संख्यामा आएर काम रोक्न दबाब दिए’ उनले भने ‘दशगजा क्षेत्रमा परेको भन्दै विरोध गरेपछि अहिले काम रोकिएको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । ‘उनीहरू (भारतीय पक्ष) पहिलेदेखि नै त्यो क्षेत्रलाई दशगजा भन्दै आइरहेका छन् । यस विषयमा संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान खोज्न आवश्यक देखिन्छ ।’

तर न नेपालले समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छ, न भारतको दादागिरी कम भएको छ ।

गोविन्द गौतम मारिएको घटनापछि पनि दर्जनौंपटक भारतीय पक्षबाट नेपाली प्रताडित भएका छन् । ‘फरक–फरक बहानामा नेपाल र नेपालीमाथि प्रहार भइरहेको छ’ सीमा क्षेत्रका स्थानीय प्रेम थापाले भन्छन्, ‘हामी त निरीह भएका छौं ।’

भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने गरेको नेपालीहरूको गुनासो छ । जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन आफ्नै भूमिमा विद्युतीय तरबार लगाउँदा समेत भारतीय पक्षले अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।

गत वर्ष वैशाख १२ गते पुनर्वास नगरपालिका–९ बीच फाटामा तार लगाउँदा अवरोध मात्रै गरेनन्, तारबार नै भत्काइदिएका थिए । ‘हामीले हाम्रो खेतको बीचबाट तार लगाउँदा पनि भत्काए’ स्थानीय दलबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘पटक-पटक हाम्रो भूमिमै पुगेर निर्माणाधीन संरचनाहरूमा अवरोध गर्दा पनि सरकारले चासो दिँदैन ।’

तर भारतीय पक्षले पुनर्वास नगरपालिका–११ डोके बजारमा भने एकपक्षीय रुपमा तरबार हाल्ने र ट्रेन्च खन्ने काम गरेको थियो । समन्वय नगरी ट्रेन्च निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्र डुबानको समस्यामा पर्ने भन्दै निर्माण रोक्न नेपाली पक्षले माग गरे । स्थानीय र प्रशासनको दबाबपछि मात्र भारतीय पक्षले निर्माण रोकेको थियो ।

लालपूर्जा हातमा, जग्गा छैन साथमा

खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका कञ्चनपुर पुनर्वासका किरण सुनारका साथमा आफ्नै जग्गाको लालपूर्जा छ । तर जग्गा भने छैन । उनीसँग लालपूर्जा भएको जग्गा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको छ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सुनारको जग्गामा भारतीय पक्षले खेती लगाइरहेका छन् ।

उनको १५ कट्ठा खेतियोग्य जमिन २४ वर्षदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गरेका हुन् । २०२८ सालदेखि उनीहरूले त्यो जग्गाको भोग चलन गर्दै आएका थिए । तर २०५२ सालपछि भारतमा पर्ने भन्दै भारतीय पक्षले जग्गा कब्जा गरे ।

झन्डै ५ दशक पहिलेदेखि बस्दै आएको उक्त ठाउँमा नेपाल सरकारले जग्गा नापेर लालपूर्जा दिएको थियो।

लालपूर्जा भएको आफ्नो भूमिलाई भारतीयले कब्जा गर्दा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको उनको गुनासो छ । ‘पटक पटक मौखिक र लिखित रूपमा जानकारी गराएँ । कसैले पहल नभएपछि अब त जग्गा पाउने आस पनि मर्न थालेको छ’ उनले सुनाइन् ।

आफ्नो जग्गा भारत पक्षले कब्जा गरेर भोग चलन गर्न थालेपछि उनको परिवारले अर्काको जमिन अधियाँ कमाएर बसेका छन् । ‘अधियाँ गरेकाले त्यो खेतबाट उब्जनी भएको अन्न आधा जग्गामालिकलाई दिन्छौं र आधा हामी राख्छौँ’ उनले भनिन् ।

नेपालले गुमाउँदैछ प्यारा ताल

स्थानीय हरि शर्माका अनुसार ३० वर्ष अघिसम्म पुनर्वास नगरपालिका–९ बिचफाटास्थित प्यारा ताल नेपालको थियो । तर अहिले भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिसकेको छ । ‘उनीहरू प्यारा ताल हाम्रो हो भन्छन्’ शर्मा जोशीले अनलाइनखबरसँग भने ‘३०/३५ वर्ष पहिले यो ताल पूर्ण हाम्रो स्वामित्वमा थियो ।’

२०४६ साल अघिसम्म जिल्ला विकास समितिले प्यारा तालमा ठेक्का दिने गरेको स्थानीयहरू सुनाउँछन् । २०४७ सालपछि भारतीय पक्षले आधा उनीहरूको हिस्सा भएको दाबी गर्न थालेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरू पहिला आधा भने, अहिले सबै हाम्रो हो भन्छन् । माछा मार्न जाने नेपालीलाई पक्राउ गर्छन् । तर हाम्रो सरकार बोल्दैन ।’

विवाद सुल्झाउन गठित टोली निरीह

नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउन सर्वे टोली बनेको थियो । टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको ६५९ वटा सीमास्तम्भको अवलोकन गरिएको छ भने १०१ वटा पिल्लरको मर्मत तथा ३१ वटा नयाँ पिलर निर्माण गरेको थियो । मर्मत गरिएकामध्ये तीनवटा पिल्लर मात्र कञ्चनपुरका परे ।

कैलालीको ७०० सीमा स्तम्भदेखि कञ्चनपुरको ८११ सीमा स्तम्भसम्म अध्ययन भए पनि विवादित क्षेत्रमा सर्वे टोली विवाद समाधानका लागि ठोस काम गर्न सकेन ।