भौगोलिक बनावटका कारणले प्रदेश नम्बर २ मा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७६/७७ अनुसार नेपालमा ग्रिड आबद्ध विद्युत क्षमता १,२३३ मेगावाट भए तापनि विडम्बनाको कुरो यसमा प्रदेश २ को कुनै योगदान छैन । यसरी सम्पूर्ण राष्ट्रको विद्युत उत्पादनमा सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको प्रदेशको योगदान नदेखिँदा केही समसामयिक प्रश्नहरू उब्जिन्छन् ।
पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा के यस प्रदेशको कुनै योगदानको सम्भावना छैन त ? आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उल्लेख हुँदा कौतुहलता उब्जिन्छ । यस प्रदेशले ऊर्जा खपत मात्र गर्ने हो ? वितरित ऊर्जा उत्पादन गरी चुहावट न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यमा सरकार सफल होला ? अब अर्को प्रश्न आउँछ, के नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको स्रोत जलविद्युत मात्र हो ?
सौर्य ऊर्जाको सम्भावना र महत्व
नेपालको सन्दर्भमा सौर्य ऊर्जा मूलतः स–साना तथा आइसोलेटेड अवस्थामा प्रवर्द्धन हुँदै आएको छ । जसले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका समुदायको जीवनशैली सुधार गर्न र परम्परागत ऊर्जा स्रोतको निर्भरता कम गर्नमा मद्दत पुर्याएको छ । नेपालमा खपत हुने कुल ऊर्जाको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि परम्परागत स्रोतमै निर्भर छ । देशभरिमा ग्रिड आबद्ध विद्युत ऊर्जाको योगदान जम्मा ४ प्रतिशत रहेकोमा यसको अधिकांश हिस्सा जलविद्युतले ओगटेको छ । नेपालमा द्रूततर आर्थिक विकासका लागि विद्युत ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई निर्यातमुखी हुन तथा वितरित उत्पादन र खपत बढाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
जलविद्युतसँगै अन्य नवीकरणीय स्रोतहरू जस्तै, सौर्य, वायु ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिन सके संघीय संरचनाको मर्म अनुरूप ऊर्जाको समानुपातिक विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने छ । नदीको बहाव बढी हुने पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युतको उत्पादन प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले सहज हुन्छ भने उपयुक्त स्थानमा अन्य नवीकरणीय स्रोतलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । वर्षमा करिब ३.३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन लक्ष्यसहित नुवाकोटमा २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने पहिलो चरणमा १.२५ मेगावाटको उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।
नेपालमा मूलतः जलविद्युत केन्द्रहरू पहाडी क्षेत्रमा अव्यस्थित छन् तर, माग भने तराई क्षेत्रमा बढी छ । उत्पादन र खपतबीचको बढ्दो दूरीले वितरण प्रणाली महँगो हुने र चुहावट बढी हुने हुन्छ । त्यसैले नेपालको तराई क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको विकासमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
तर के सौर्य ऊर्जा लागत प्रभावकारी छ त ? अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीको सन् २०१९ को रिपोर्टअनुसार पछिल्लो ८ वर्षमा फोटो भोल्टाइक सौर्य ऊर्जाको लेवलाइज्ड लागत ७७ प्रतिशतले कम भई प्रतिकि.वा. ०.०८४ डलर पुगेको छ भने जलविद्युतमा २७ प्रतिशतले बढेर ०.०४७ डलर पुगेको छ । फोटो भोल्टाइकको व्यावसायिक दक्षता १८% छ ।
यसरी सौर्य ऊर्जाको घट्दो क्रमको लागत तथा बढ्दो क्रमको दक्षताले गर्दा यो एक लागत प्रभावकारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको रुपमा अगाडि आएको छ । सन् २०१८ मा भारतको गुजरातमा नहरमाथि सोलार प्यानल जडान गर्दाको मूल्य ७९३ डलर प्रतिकि.वा. परेको थियो । जबकि जलविद्युतका लागि नेपालमा औषत करिब १५०० डलर प्रतिकिलोवाट पर्ने गर्दछ ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि वातावरणले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार नेपालमा ३.६ देखि ६.२ कि.वा.प्रतिघण्टा प्रतिवर्गमिटरका दरले ३०० दिनसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
सामान्यतया एक मे.वा. ऊर्जा उत्पादन गर्न एक हेक्टर (१.५ विघा वा २० रोपनी) जमिनको आवश्यकता पर्छ । सुुरुवाती स्थापना खर्चमा भएको गिरावट र उपयुक्त सौर्य विकिरणको अनुकूलताले नेपालमा जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना देखाए तापनि आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धता भने चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले छानामाथि तथा अन्य प्रयोगविहीन ठाउँमा सौर्य प्यानल जडान गर्ने प्रचलन पहिले देखिकै हो । निर्वाहमुखी नभई व्यावसायिक रूपमा ग्रिडसँग आबद्ध ठूलो मात्रामा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रदेश नम्बर २ मा जग्गा उपलब्ध होला त ? तर सिँचाइ नहरमाथि सौर्य प्यानल राखी यसको विकल्प अवश्य खोज्न सकिन्छ ।
सौर्य ऊर्जाको दक्षता तथा ढल्काइ कोण र जमिनकोे प्रकृति तथा तापक्रम, सोलार प्यानलहरूबीचको अन्तराल तथा यसको ढल्काइ, बादल तथा हुस्सु लाग्ने समयावधि, हावाको बहाव तथा यसमा रहेका धुलोका कणको पिएम लगायतका तत्वहरूमा सौर्य ऊर्जाको क्षमता निर्भर गर्छ । तसर्थ, कुनै पनि स्थान विशेषमा हुने वास्तविक सौर्यऊर्जा उत्पादन थाहा पाउन विस्तृत हिसाब किताब तथा अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ । तथापि उपलब्ध तथ्याङ्कबाट अनुमानित ऊर्जा पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
सिँचाइ नहरमाथि सौर्य प्यानल
कृषिको भण्डार २ नम्बर प्रदेशमा वाग्मती र कमला हर्दिनाथ सिँचाइ आयोेजनामार्फत् हजारौं विघा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध छ भने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण सुरुवाती चरणमा प्रवेश गर्दैैछ ।
यसरी सिँचाइ नहरहरूको सञ्जाललाई सोलार प्यानलले ढाकेर जग्गाको समस्या हल गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै, यस्तो संरचनाबाट वाष्पीकरण रोकिन गई बचेको पानीबाट थप भूमिमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सकिनुका अलावा लेउ लाग्नेजस्ता अन्य थुप्रै समस्याको समाधान भई नहर संरक्षण हुँदा सञ्चालन तथा मर्मत खर्चमा कमी आउँछ । साथै, वरिपरि बागबगैँचाहरूको निर्माण गरेर प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान गरी पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना विकास गर्न सकिन्छ ।
नहरको पानी मुख्यगरी दुई माध्यमबाट नोक्सान हुने गर्छ । पिँध तथा भित्ताबाट सोसिएर हुने नोक्सानीलाई रोक्न नहरको सतह पक्की गर्ने सजिलो र सिद्ध पद्धति हो जुन आर्थिक रुपमा पनि प्रभावकारी हुन्छ । वाष्पीकरणबाट हुने नोक्सानी रोक्न सूर्यको किरणलाई पानीको सतहसँग सम्पर्कमा आउन रोक्नु नै उत्तम विकल्प भए तापनि त्यसबाट हुने बचत, लगानीको अनुपातमा ज्यादै न्यून हुनेहुँदा आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रभावकारीे पद्दति मानिँदैन ।
तर सौर्य ऊर्जा उत्पादनार्थ नहरलाई ढाक्दा एकातर्फ वाष्पीकरणबाट हुने पानीको नोक्सानी रोकिन जान्छ भने अर्कोतर्फ सोलार प्यानलको तल्लो सतहमा तापक्रम स्थिर रही सौर्य उत्पादनको क्षमता बढ्न जान्छ । यसरी समग्र ऊर्जा उत्पादन तथा सिँचाइ प्रणाली दुवै क्षेत्रको क्षमतामा वृद्धि हुन्छ ।
माथिल्लो सतहको चौडाइ ६ मिटरभन्दा बढी भएको तथा सोलार प्यानल जोड्न मिल्ने वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको २ वटा मुख्य तथा ६ वटा सहायक गरी जम्मा १८५ कि.मी. लम्बाइको नहरले ३२० हेक्टर जमिन ओगटेको छ । यता कमला हर्दिनाथ सिँचाइ आयोजनाको २ वटा मुख्य तथा १२ सहायक गरी जम्मा १५८ कि.मी. लम्बाइको सिँचाइ नहर १८४ हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ ।
सामान्यतया सिँचाइ गेटहरू, नदी वा बाटो पार गर्ने संरचनाहरू, सोलार प्यानलहरूबीचको अन्तराल तथा मर्मत सम्भारलगायतका कार्यको लागि छोडिने खाली स्थानले उपलब्ध रहेको जग्गाको आधा भाग ओगट्ने गर्छ । प्रभावकारी जमिनमा जम्मा १२ लाख ५६ हजार वटा ३२० क्षमताका सोलार प्यानलहरू जडान गर्न सकिन्छ र त्यो भनेको जडित क्षमता ४०२ मेगावाट हो ।
यसबाट प्रतिदिन २२ लाख ९२ हजार ३ सय युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ जुन एक वर्षमा ८३ करोड ६६ लाख ९० हजार युनिट हुन आउँछ । यसरी जडान क्षमता बहुप्रतिष्ठित अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना (४५६ मे.वा.) को नजिक भए तापनि औषत् दैनिक ५.७ घण्टाका दरले मात्र सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुने हुँदा उत्पादित विद्युत कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्रको वार्षिक लक्षित उत्पादन सरहमात्र हुन आउँछ । तर सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर नदी बहाव प्रणालीभन्दा बढी हुने हुँदा यसबाट हुने आम्दानी भने बढी हुन आउँछ । सुरु पीपीए दर ७ रुपैयाँ ३० पैसाको अन्तिम आठौं पटकको ३ प्रतिशत वृद्धिले ९ रुपैयाँ २४ पैसा हुन आउँछ । सुरु पीपीए दरले वार्षिक ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिन्छ भने अन्तिम दरले ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।
वाग्मती र कमला हर्दिनाथ सिँचाइ आयोजनाको नहरलाई सोलार प्यानलले ढाकेर सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्दा वार्षिक रूपमा क्रमशः १४ लाख १० हजार र ७ लाख ४० हजार घनमिटर पानी वाष्पीकरण हुन पाउँदैन र त्यसबाट क्रमशः ३५ हेक्टर र २० हेक्टर जमिन सिँचित गर्न सकिन्छ । त्यति नै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी नयाँ आयोजना बनाउनु परेमा हालको अवस्थामा करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यसरी अतिरिक्त जमिन सिँचित गर्न लाग्ने सुरु लागतमा बचत र कृषि उत्पादनबाट हुने फाइदाको मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिक करिब १ करोड बराबरको आर्थिक बचत हुने देखिन्छ ।
हालको अवस्थामा नेपालमा सोलार प्यानलहरू जडान गर्न प्रतिमेगावाट ६ करोड तथा त्यसलाई अड्याउन चाहिने स्टिल स्ट्रक्चर २ करोड गरी जम्मा ८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसैगरी इन्भर्टर, सबस्टेसन, कम्युनिकेसन र प्रोटेक्सन प्रणाली जडानको लागि एकमुष्ठ जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ लागतसहित जम्मा ४०२ मेगावाट क्षमताको सोलार प्रणाली जडान गर्न ४० अर्ब १८ करोड सुरु खर्च लाग्न सक्छ । वार्षिक आम्दानीबाट ११ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सञ्चालन खर्च कटौती गर्दा हुने खुद आम्दानीले आयोजना सबै खर्च भुक्तानी गर्न १५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
प्रस्तुत तथ्याङ्कले प्रदेश २ मा विद्यमान दुई ठूला सिँचाइ आयोजनाका नहरहरूमाथि सोलार प्यानल राखी ठूलो परिमाणमा ग्रिड जडित सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यसले सौर्य ऊर्जा आयोजनाको सुरु लागत कम हुनुका साथै वाष्पीकरणबाट हुने नोक्सान कम गरी सिँचाइबाट समेत अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित गर्ने छ । सोलार विकिरण अनुकूल भएको र थप सिँचाइ आयोजनाको सम्भावना रहेकोले, प्रदेश नम्बर २ मा यस प्रकारका आयोजनाहरू निर्माण गर्दा एकातर्फ वितरित ऊर्जा उत्पादनलाई टेवा पुर्याउँछ भने अर्कोतर्फ चुहावट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसले हालको ऊर्जा मिश्रणमा नयाँ आयाम थप्नेछ भने समग्र देशलाई दिगो ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यात प्रवद्र्धनको बाटोमा अगाडि डोहोर्याउने छ ।
(देवकोटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा र पौडेल जलश्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा कार्यरत छन्)
