२३ असार, काठमाडौं । सरकारले एकैपटक करिब ६० अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । असार २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप १८ अर्ब वैदेशिक ऋण लिन समेत वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
सरकारले स्वीकार गरेको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये विश्व बैङ्कबाट ७२ अर्ब लिन लागिएको हो । जसमा रणनीतिक सडक सुधार आयोजना र व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि ३० करोड अमेरिकन डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाटै ‘स्केल अफ फेसिलिटी’ अन्तर्गत १५ करोड डलर ऋण पनि सरकारले स्वीकारेको छ । यी दुवै ऋण रकम करिब ५४ अर्ब बराबरका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा सहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट थप १८ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली पनि गठन भएको अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । यो १८ अर्ब रकम २९ वटा नगरपालिकामा खर्च हुनेछ ।
त्यसैगरी, नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधारको काम गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेट सहयोग अन्तर्गत प्राप्त हुने ६ अर्ब बराबरको ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको खतिवडाले बताएका छन् ।
