२६ असार, काठमाडौं । सरकारले एकीकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले लिने भुक्तानी र सरकारले दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई एउटै पेमेन्ट गेट-वेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेट-वे सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइनेछ ।
पेमेन्ट गेट-वेको अभावका कारण उपभोक्ताले समस्या भोग्दै आएका छन् । यसले मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीको असहजता हट्ने भएको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता-निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतीक्षा गरेको विषय हो । यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको वेबनार कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताएका हुन् ।
‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भने लगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेट-वे सञ्चालनमा आउनेछ,’ पौडेलले भने । महालेखाले सञ्चालनमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ थियो ।
यसबाट रियल टाइममा पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी समेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झन्झटबाट समेत छुट्कारा पाउनेछन् । पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताए ।
अहिले बनेको सिस्टमबाट एक सेकेन्डमा एक हजार वटा कारोबार गर्न सकिन्छ । पछि आवश्यकताअनुसार बढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेट-वेका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट बैङ्कको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ ।
‘सुरुमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरुवात गर्छौं । त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ ,’ पौडेल थप्छन् ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ई-कमर्स, ई-चेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्टलगायतका कारोबारलाई एकीकृत रूपमा सरलीकृत गर्ने जानकारी समेत पौडेलले दिएका थिए ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैङ्क, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ ।
यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झण्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । बकहरूमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने उल्लेख गरे।
के हो नेसनल पेमेन्ट गेट-वे ?
पेमेन्ट गेट-वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई-कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैङ्कहरूले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् ।
यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भरपर्नु नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरू सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेट-वेको अवधारणा ल्याइएको हो।
पेमेन्ट गेट-वे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैङ्कपिच्छे स्वीच रहेका छन् । पेमेन्ट गेट-वे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेट-वे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरुप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ।
