Comments Add Comment

नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान : दिगो रणनीति ?

नेपाल सरकारले उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गर्न र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ गत वैशाख महिनादेखि नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका अविष्कारकर्ता, उद्यमी, ब्यबसायी व्यक्ति वा संस्थालाई शुरुवाती पुँजीका रूपमा अनुदान उपलब्धि गराउने कार्यविधि ( २०७६) र मापदण्ड (२०७७) पनि निर्माण भैसकेको छ । प्रबर्द्धन

धेरै देशभित्र रहनुभएका र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई एक सुनौलो अवसरको रुपमा यस्ता कार्यक्रमहरुले टेवा पुग्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको महत्व बुझी यस्ता कार्यक्रमको सुरुवात गर्नु आफंैमा स्वागतयोग्य पहल भएता पनि यस कार्यक्रमद्वारा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न भने नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता सम्बन्धि धेरै पक्षहरु केलाउन जरूरी देखिन्छ ।

कुनै पनि कुराको विकास र दिगोपनका लागि त्यस क्षेत्र संग सम्बन्धित अरु आयामलाई नियाल्न जरूरी हुन्छ ।

संस्कृति र सामाजिक पक्ष

यदि नेपालको कार्य संस्कृति हेर्ने हो भने “उद्दमी“ भन्दा “जागिरे“ प्रवृति लाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । हामी मध्ये धेरैले पनि कुनै न कुनै कालखण्डमा उत्साह र उर्जाका साथ नवप्रवर्तन सुरुवात गर्नेबारे सोचेको हुनपर्छ । तर, घरभित्र र बाहिरी सामाजिक बाताबरणले सुरक्षित पेशालाई प्राथमिकता दिने हुँदा आफ्नो सिर्जनशील सोचलाई बिट मार्नुपरेका उदाहरणहरु नेपाली समाजमा धेरै सुनिन्छन् ।

उद्यमशीलतालाई खासै प्रोत्साहित गरेको पाइँदैन । कोही व्यक्ति वा समूह उद्यम गर्ने सोच बनाउँछ भने उक्त सोचले निम्त्याउने जोखिम र प्रतिफलको सजिलै अड्कल गर्न सकिँदैन जसकारणले गर्दा आफ्नो आइडिया वा सोचप्रति निर्धक्क हुन सक्ने वातावरण हुँदैन । त्यस्तो बेलामा घर परिवार र समाजवाट निरुत्साहित गर्ने नभई प्रोत्साहन र समर्थनको आवश्यकता पर्छ ।

असफलतालाई पनि सहजताका साथ अपनाउने संस्कृति हामीले विकास गर्न जरूरी देखिन्छ । उद्यमशीलताको महत्व र यसले व्यक्तिबिशेषको जीवनमा मात्रै नभइकन बृहत अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावको बारेमा जनचेतना फैलाउन पनि उत्तिकै जरूरी छ ।

यस्ता चुनौतिको सम्बोधन गर्नका लागि हामीले विद्यालय, कलेज स्तरदेखि नै उद्यमशीलताका बारेमा जानकारी दिँदै नयाँ सोंचहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । साथै सुरुवात गरेका उद्यमीहरुलाई निरन्तररुपमा मार्गदर्शन र सल्लाह प्रदान गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।

प्राविधिक पक्ष

अहिलेको २१ औ शताब्दीमा कुनै पनि व्यवसायको प्रविधिसँगको साक्षात्कार अतिरिक्त नभइकन अपरिहार्य नै बनेको छ । बढ्दो अनलाइन कारोबारले उपयुक्त र भरपर्दो प्राविधिक पूर्वाधारको माग सिर्जना गरेको छ । कुनै सानो अनलाइन कारोबारमा पनि महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरणदेखि संवेदनशील जानकारीहरु प्रयोग हुने हुँदा उद्यमी र सम्बन्धित व्यक्तिहरुले प्राविधिक पक्षलाई नजरअन्दाज नगरी साइबर सुरक्षाका कुराहरुको सुनिश्चितता गर्न अत्यन्त जरूरी देखिन्छ ।

यसमा सरकारको सूचना प्रविधितर्फको नीति, नियमनका साथै प्राविधिक पूर्वाधारहरुले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ । सहज, सुरक्षित र सबल प्राविधिक पूर्वाधारयुक्त वातावरणमा कार्य सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट समन्वयकारी भूमिका खेल्न अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।

वित्तीय पक्ष

पुँजी र पूँजीमा पहुँच नवप्रवर्तन शुरुवाती व्यवसायहरुको मुख्य समस्याहरुमध्येको एक पर्दछ । शुरुवाती पुँजीका लागि कारोबार र क्रेडिटको इतिहास नहुने भएकोले वित्तीय संस्थाहरु बाट ऋण प्राप्त गर्न पनि निकै कठिन हुने गर्दछ । भेन्चर क्यापिटल, एन्जल लगानीकर्ताहरुको अवधारणा बिस्तारै विकास भएको पाइन्छ । शुरुवाती स्तरबाट ब्यवसायमा वृद्धि गर्न को लागि बृहत बाह्य कोष का साथै सार्वजनिक लगानीका क्षेत्रहरुलाई पनि सहज बनाउन जरूरी देखिन्छ ।

दिगोपन

कुनै पनि व्यवसायलाई शुरुवाती गर्न प्रोत्साहन गर्दा त्यो ब्यवसयालाई दिगोपन प्रदान गर्ने रणनीति पनि निर्माण गर्न जरूरी हुन्छ । भनिन्छ कुनै पनि ब्यवसायको सफलता वा असफलता बजार प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । यति भन्दै गर्दा, धेरै नवप्रवर्तन व्यवसायहरु सहज कार्य वातावरण नहुनाले , आफ्नो भविश्यका अथाह सम्भावना पहिचान गर्न नसक्नाले, वित्तीय असमर्थता जस्ता कारणहरुले गर्दा छोटो समयमा नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

नियामक पक्ष

सरकारले व्यवसाय सुरुवात गर्न , बिक्रि गर्न र बन्द गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न अत्यन्त जरूरी हुन्छ. ूडुइंग बिजनेस रिपोर्ट २०२०ू को अध्ययनले पनि नेपाल १९० वटा देशको सुचिमा ९४औ स्थानमा परेको र व्यवसाय सुरु गर्न, सम्पत्ति दर्ता गर्न, र करहरू तिर्ने प्रमुख परिसूचकहरूमा पोहोर साल भन्दा खस्केको देखाएको छ ।

कुनै पनि देशमा उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गर्नका लागि त्यहाँको नियामक निकायले कत्तिको समन्वयकारी भूमिका खेलेको छ भन्ने कुराले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । कर प्रणालीलाई सुधार गर्दै नवप्रवर्तन व्यवसायहरुलाई कर छुट गरी अरु नियामक निकायले आफ्नो कार्य प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्र र उद्यम गर्न चाहनेलाई महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा हेर्न जरूरी देखिन्छ ।

अरु देशको प्रयास र सिकाइ

सफल देशहरुको अनुभव हेर्ने हो भने अमेरिकामा उद्योग(शैक्षिक संस्था वीचको लिंकेज, सल्लाहकारहरुको सञ्जालजस्ता पहलहरुलाई बढावा दिएको पाइन्छ । इजरायलले भने अनुसन्धान र विकासमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । नवप्रवर्तनलाई भौतिक स्थानको सहज प्रबन्द गर्नुका साथै उद्योग र इन्क्युबेटरहरू वीचको इन्टरफेसमा जोड दिएको छ । ठूला ठूला व्यवसायहरुले विश्वविद्यालय, कलेजहरुमा सुरु गरिएका नवीन सोचसहितको नवप्रवर्तनहरुमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस्ता देशहरुमा सरकारको एकल पहलभन्दा पनि बृहत प्रणालीमा ( इकोसिस्टम) जोड दिई सरकारले समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्ने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, हाम्रो छिमेकी देश भारतको कुरा गर्ने हो भने युवा नवप्रवर्तन भारतीय उद्यमीहरुका लागि भारतले सन् २०१६ मा ‘स्टार्टअप इण्डिया’ नामक एक उत्साहजनक नीतिको सुरुवात गर्यो जसअन्तर्गत मोदी सरकारले नवप्रवर्तनलाई सहज कार्य बाताबरण, कर छुट, पुँजी तथा सल्लाहकारी श्रोतका साथै झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियालाई सहज र छरितो बनाउने बाचा गरे । सरकारको उत्तम अभिप्राय भएता पनि कार्यान्वयनका पक्षहरुले गर्दा विश्लेषकहरुले यो पहलले सोचे अनुरुप सफलता हासिल नगरेको भनेका छन् ।

भारतको २०१७ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार ३३,००० नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) को सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशत भन्दा बढीले यस कार्यक्रमबाट कुनै फाइदा नपाएका , र ५० प्रतिशतभन्दा बढीले व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकारी प्रणालीमा भ्रष्टाचार र अक्षमता रहेको बताएका छन् । हजारौं योग्य नवप्रवर्तनहरू लाभबाट ( अस्वीकृत) बन्चित भए भने केही शंकास्पद नवप्रवर्तनहरू योग्यताको सुचीमा परे । यस्तो हुनुमा गहिरा त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाहरु रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

यस नीतिअनुरुप कुनै पनि नवप्रवर्तन नवीन, रचनात्मक छ कि छैन भनेर जाँच्न अन्तर मन्त्रालय बोर्ड निर्माण गरिएको थियो र जसअनुरुप सेवा, सुबिधा कुन व्यवसायले पाउने भन्ने कुराको निर्क्योल गरियो । यो आफंैमा त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालले पनि नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदानका लागि बनाएको मापदण्ड अन्तर्गत प्रस्ताव छनोटको योग्यता निर्धारण गर्ने कार्य कसरी गरिन्छ र यसले नवप्रवर्तन व्यवसायी माझ कस्तो सन्देश र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा विश्लेषणको पक्ष हुन सक्नेछ ।

तसर्थ, हामीले सही अर्थमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गर्ने हो भने कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै नभइकन परिस्थितिको बृहत मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढ्न जरूरी देखिन्छ । हामीले नेपालमा उद्यमीहरुले भोग्ने समस्याको विस्तृत अध्ययन गरी संरचनागत प्रणालीमा सुधार गर्दै उद्यमीहरुलाई कुनै समस्याविना आफ्नो नयाँ सोच प्रयोग गर्ने र कुनै अवरोध बिना प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

(पौडेल नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment