२८ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा ६ अर्ब भन्दा धेरै खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
पेट्रोलियम खरिद, ढुवानी, सरकारको कर तथा सबै खर्च कटाएर निगमले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त नाफा आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको निगमका अर्थ विभाग विभाग प्रमुख एवम् निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए ।
‘निगमको कुनै ऋण दायित्व बाँकी छैन, कुल २ खर्ब ४० अर्बको कारोबार गर्दा निगमलाई ६ अर्ब हाराहारी नाफा बस्छ,’ साहले भने ।
कुल कारोबारमा भारतीय रुपैयाँको भुक्तानी, सरकारले उठाएको विभिन्न शीर्षकको कर, प्रशाशनिक खर्च, ढुवानी र विमा खर्च कटाएर सो बराबरको नाफा हुने निगमको प्रक्षेपण छ । नाफाको २५ प्रतिशत आयाकर सरकारलाई बुझाउँदा करिब ४ अर्ब घटेर निगमको खुद नाफा ६ अर्ब भन्दा माथि हुने निगमको अनुमान छ ।
असार २६ गतेको मूल्य समायोजनपछि निगमलाई सामान्य घाटा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा ग्यासमा भएको नाफाले निगमले नाफा कमाएको उनले बताए ।
पेट्रोलियममा बाहिरियो डेढ खर्ब
पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा चालु आवमा निगमले डेढ खर्ब रुपैयाँ भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई बुझाएको छ । आवमा करिब २४० अर्बको पेट्रोलियम कारोबार गरेको निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई मात्रै एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । गत वर्ष निगमले एक खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आईओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
आर्थिक वर्षको सुरुआती दिनमा डलरको भाउ एक बराबर ११०.१ पैसा हुँदा प्रतिब्यारेल ६४ रुपैयाँ ८८ सेन्ट डलरमा किन्न थालेको पेट्रोलियम पदार्थ आर्थिक वर्षको अन्तिममा १ सय २१ रुपैयाँ ३६ पैसा डलरको भाउ हुँदा प्रतिब्यारेल ४०.८४ सेन्ट डलरमा खरिद गरेको निगमको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा लकडाउनका कारण पेट्रोलियम आयात झण्डै २० प्रतिशतले खुम्चीको पनि निगमले जनाएको छ ।
सरकारले करबापत उठायो ६६ अर्ब
विभिन्न शीर्षकको कर अन्तरगत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट आलु आवमा ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम लैजाने देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ उठाएको सरकारले यस पटक उक्त रकम लैजाने देखिएको निगमले जनाएको छ ।
भन्सार, सडक मर्मत, वातावरण, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास तथा आयकर गरेर आवमा उक्त रकम सरकारले पाउने छ ।
चालु आवमा भन्सार शुल्क बापत १५ अर्ब १३ करोड, सडक मर्मत शुल्कमार्फत ५ अर्ब २ करोड, वातवरण खर्चमा ३ अर्ब १ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करमा २५ अर्ब ५२ करोड, पूर्वाधार विकास करमा १३ अर्ब ६७ करोड र आयकरमा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
