१ साउन, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्काले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । बोर्ड सदस्यका रुपमा भएको मनोनयनबारे सुरुमै विवाद भएपछि खड्काले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई राजीनामापत्र बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
यादवले गत आइतबार बोर्डमा दुई जना नयाँ सदस्य मनोनित गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ सदस्यका रुपमा मनोनित भएका खड्का विगतमा सरकारबाटै विदेसिने श्रमिकमाथि ठगीको आरोपमा कारवाही गरिएका मेडिकल व्यवसायी हुन् ।
सदस्य नियुक्त भएका एसओएस म्यानपावर सर्भिसका सञ्चालक हेमराज गुरुङले यसअघि नै बोर्डमा सदस्यका रुपमा बस्न नसक्ने भन्दै असमर्थतापत्र दिइसकेका थिए ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रहेका कैलाश खड्काले बोर्डमा रहिरहने संकेत गरेका थिए ।
मेडिकल व्यवसायी खड्कालाई विदेश जान मेडिकल गर्ने संस्थाहरूले नै ‘सिन्डिकेटधारी’ को आरोप लगाउने गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि मात्रै खड्कालाई मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसहित भिसा प्रक्रियाका लागि खडा गरिएको ‘बायोमेटि्रक प्रणाली’ भित्र्याउन मुख्य भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यो प्रणालीमार्फत मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न नाममा थप १८ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिएको थियो । मलेसिया जाने श्रमिकलाई राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरेर सिन्डिकेट गरेर ठगी गरेको अभियोगमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले उनीमाथि कारबाही चलाएका थिए । उनी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेपनि उनलाई राजनीतिक संरक्षण दिइएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
ठगी र सिन्डिकेटमा मुछिएकाहरू भित्रिए वैदेशिक रोजगार बोर्डमा
बायोमेट्रिकसहितको व्यवस्था बन्द गर्न २०७५ जेठ २ देखि एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म मलेसियामा नेपालले कामदार पठाउन नै बन्द गरेको थियो । २०७० सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र मलेसियाका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग मिलेर खड्काले मलेसियन बेस्टिनेट कम्पनीसँग नेपालमा सिन्डिकेट खडा गर्ने गरी बायोमेटि्रक प्रणाली भित्र्याएका थिए ।
३९ वटा मात्रै मेडिकलले मलेसिया जानेको मेडिकल जानसक्ने गरी खडा गरिएको सिन्डिकेटका कारण कामदारले चर्को शुल्क तिरेर मेडिकल गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । सुरुमा परीक्षण परियोजना भनेपनि पछि त्यसलाई मलेसियन सरकारको निर्णयको कारण देखाउँदै अनिवार्य गरिएको थियो ।
यो योजनाको मुख्य योजनाकार रहेका खड्कालाई मेडिकल संस्था सञ्चालकहरूले अहिले पनि सिन्डिकेटको ‘गुरु’ भन्ने गरेका छन् । सरकारले एक वर्षसम्म संघर्ष गरेर मलेसिया खुलाउँदा पनि अहिलेसम्म ३९ वटै संस्थाले मात्रै मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल गर्न पाउँछन् । खड्काकै पहलमा मलेसिया सरकारले अझै अन्य मेडिकलमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छैन ।
यही सिन्डिकेटमाथि प्रहार गर्दा मलेसिया एक वर्षसम्म रोकिएको अपसजकै कारण श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले अपमानपूर्ण सत्ता बहिर्गमन भोग्नुपरेको थियो । गृहमन्त्रालयले खड्कामाथि ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाउँदा खड्का लामो समय ‘फरार’को सूचीमा थिए । पछि जिल्ला अदालत ललितपुरले खड्कालाई सफाइ दिएको थियो । अदालतको यो फैसलापछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
श्रममन्त्रीको प्रश्न : ‘विज्ञ’लाई विज्ञ नियुक्त गर्दा के अपराध भयो ?
