३ साउन, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति संकट समाधानमा केन्द्रित रहेको भन्द्यै खुसी व्यक्त गरेका छन् । लकडाउनका कारण धरासायी बनेका व्यवसायीहरुलाई राहत दिनेगरी आएको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरु कार्यान्वयनमा आए निजी क्षेत्रमा कोभिड-१९का कारण देखा परेको समस्याको अधिकतम् समाधान हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आशा नगरिएको मौद्रिक नीति आएको बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट ४०/४५ वटा बुँदामा सुझाव दिएको र सोही अनुसार नै अधिकांश विषयहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिएको बताए । उनले धेरै माग सम्बोधन भएकाले नीति स्वागत योग्य भएको प्रतिक्रिया दिए ।
मौद्रिक नीति पनि बजेट जस्तै हुन्छ की भन्ने चिन्तामा निजी क्षेत्र भएको अवस्थामा आफुहरुले दिएको सुझाव समावेस हुँदा उत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले बजेटमा पनि मौद्रिक नीतिमा जस्तै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिएको भए अर्थतन्त्रको विकास हुनेमा निजी क्षेत्रले ग्यारेन्टी दिन सक्ने अवस्था आउने बताए ।
‘हामी यसपालि अलि हषिर्त छौं । स्वागतयोग्य पनि छ । सबैले विश्वास गरेको थिएन मौद्रिक नीतिमा पनि बजेट जस्तै हुन्छ भनेर सोचेका थियौं,’ उनले भने,’तर त्यस्तै गरेर बजेटमा पनि निजी क्षेत्र चेम्बरले दिएको सुझाव गरिदिएको भए आर्थिक विकास हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सक्थ्यौं ।’
उनले पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई समय तोकेर कर्जाको ब्याज र सावाँ तिर्ने व्यवस्था राम्रो लागेको बताए ।
समग्रमा ८० प्रतिशत मागहरु सम्बोधन भएको तर ब्याजदर र स्पे्रडमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए । मौद्रिक नीतिबाट आएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा राष्ट बैंकले अनुगमन गर्नुपर्नेमा समेत श्रेष्ठको जोड छ ।
‘बैंकहरु र व्यवसायीहरुको समन्वय गरेर कति बैंकले कति ग्राहकलाई नगर्न पनि सक्लान, ग्राहक हेरेर पनि होला कसको के समस्या होला, त्यसकारणले बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्यो गरेन, ग्राहकहरुलाई के भयो त्यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ र अनुगमन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग वाणिज्य उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले महासंघले बुझाएको २८ बुँदे सुझाव अनुसार उद्योगी व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति आएको बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीका दुःख र समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत राख्नुभएको प्रतिक्रिया समेत प्रध्ानले दिए ।
‘अहिलेको अवस्थामा हामीले के देख्यौं भने सबैभन्दा ठूलो हिम्मत क्रेडिट र इज्जत कमाउने परिवेसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो दुःखलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुभयो,’ उनले भने ।
उपाध्यक्ष प्रधानले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी पुर्याउने, रिफाइनान्सिङमा ब्याजको क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र बैंकहरुलाई कोटा तोक्ने विषयले निजी क्षेत्रको धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेे ।
‘समग्र साना तथा मझौला उद्योगी ठूला उद्योगी सबै उद्योगीहरुको व्यवसायलाई बुझेर उहाँले जुन मौद्रिक नीतिमा सम्पूर्ण कुरा ल्याउनुभयो । त्यसले आशाको किरण देखिएको छ, उनले भने,’ उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा सरकारले उपस्थित छ भन्ने प्रमाण हामीले पायौं ।’
मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरुमा आशाको किरण जगाएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीको हितका लागि मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहने पनि प्रधानले बताए ।
‘कार्यान्वयनको पक्षमा के हुन्छ भन्ने कुरा मनमा शंका उपशंका भइराखेको छ । रसरकारी निकायको काम गर्ने तरिका र राष्ट्र बैंकको काम गर्ने तरिका फरक छ,’ उनी भन्छन्,’ सामान्यतया नेपालमा के छ भने राजनीतिक असर छ नी यसले सबैठाउँमा छोएको देखिएको छ । त्यतिवेला राष्ट्र बैंकले जुन नीति निकालेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा पछि हटनु हुँदैन कसैको कुरा सुन्नु हुँदैन् ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यान दिई कर्जाको रिफाइनान्सिङ र पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था आउनु सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको बताए । मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गर्ने विषयले महत्व राख्ने उनको भनाइ छ ।
नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएर उद्योगी व्यवसायीहरुले लाभ पाउने आवस्था आएमात्रै समग्रमा मौद्रिक नीतिले राम्रो गर्ने ढकालले बताए । ‘साना तथा मझौला उद्योगहरु, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले उठाएका मुद्दासहित कोभिड १९ को कारणबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्यो,’ उनी भन्छन्,’निजी क्षेत्रले उठाएका धेरैजासो कुराहरु समेटेको अवस्था छ । यसलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट भन्दा राम्रो मौदि्रक नीति आएको छ ।’
सरकारले बजेट मार्फत समेटन नसकेका अधिकांश विषयहरुलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिबाट ल्याइएका विषयहरुलाई मेेकानिजम बनाएर, निर्देशनहरु दिएर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए । छिटो कार्यान्वयन भएमा मात्रै कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले राहत पाउने उहाँले बताए ।
‘मेकानिजम, मोडालिटी बनाएर फेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरेर तुरुन्तै कार्यान्वयन पक्षमा गयो भने निजी क्षेत्रको धेरै समस्याहरु समेटछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु,’ ढकालले भने ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे । सरकारले ३ सय प्रतिशत कर उठाउने तर त्यही क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धनमा ध्यान नदिएको प्रष्ट भएको दुलाले बताए । सवारी साधन निजी क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणको आधार भएकाले बैंकले ९० प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने माग आफुहरुको भएपनि नीतिमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टलाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
‘सवारीमा सुरुमै तीन सय प्रतिशत भन्सार सरकारले पहिल्यै लिइसकेको हुन्छ । ती सवारीसाधन भारत भन्दा तीन गुणा मँहगोमा नेपालमा खरिद गर्नुपर्छ । कमसेकम सवारी किन्ने जनतालाई बैंकले करिब ९० प्रतिशत ऋण देओस् भनेका थियौं,’ उनले भने,’तर नीतिले निरास बनायो । ‘
आयकर प्रमाणपत्रमा आय देखिए जति कर्जा दिने भन्ने कुरा सकारात्मक देखिएपनि आफूहरुको मुख्य मागलाई सम्बोधन नगरिएको बताए । अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतले घटदै गइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अटोमोबाईल व्यवसाय हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले घट्दो क्रममा छ । आय स्रोतको तथ्यांक हेरेर, यातायात तथा भन्सारको डाटा हेर्न सकिन्छ, हरेक वर्ष व्यापार कम भइराखेको छ,’ उनी भन्छन्,’ अब राजस्व र रोजगारी पनि कम हुने भयो । यातायातको समग्र क्षेत्र डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ की भन्ने आशा राखेका थियौं, त्यो पुरा हुन सकेन ।’
