४ साउन, काठमाडौं । तपाईं दूतावासहरुले प्राथमिकताको सूचीमा राखेर पनि तपाईं चार्टर्ड उडानको टिकट किन्ने खर्च नपाएर अलपत्र पर्नुभएको छ ?  तुरुन्तै दूतावासमा एउटा निवेदन दिएमा अब विदेशमा बेर्खची भएका श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने सरकारले बताएको छ ।

निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले एक विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाले टिकट काटेर नेपाल फर्किन नसक्नेहरुको उद्धार गर्न बाटो खोलेको छ ।

अब सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताको लागि हवाई टिकट र विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारान्टिनसम्म पुर्‍याउन लाग्ने खर्च नभएका श्रमिकले टिकटसहितको सुविधा पाउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुमन घिमिरेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

यस्तो छ उद्धार प्रक्रिया

रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोत समेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश र्फकन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकलाई सरकारले टिकटसहित क्वारिन्टिसम्म लैजाने खर्च उपलब्ध गराउनेछ  । थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिने भएको छ ।

सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट स्वदेश फिर्ताको लागि आंशिक सहयोग प्राप्त भएकोमा त्यस्तो श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता हुन लाग्ने हवाई टिकट खर्चमा नपुग भएको रकमसम्म कोषबाट व्यहोर्न व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अब अलपत्र परेका श्रमिकले स्वदेश फिर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । नियोगले इजाजतपत्र प्राप्त संस्था मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हकमा त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीमा सोको जानकारी पठाउनेछ ।

विदेशको रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि हवाई टिकट नपाएको भएमा म्यानपावर कम्पनी र कूटनीतिक नियोगले संयुक्त रुपमा रोजगार करार बमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्नेछन् । व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले रोजगारदातासँग टिकटका लागि पहल लिनेछ ।

म्यानपावर कम्पनीले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम श्रमिकले पाउने सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट उपलब्ध गराउनका लागि गरेको पहलका बारे लिखित रुपमा प्रमाण तयार गरी सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

कूटनीतिक नियोगले आफूलाई प्राप्त हुने श्रमिकको निवेदनलाई छानविन गरी सुविधा पाउन योग्य श्रमिकको यकिन गर्नुपर्नेछ ।

कसले पाउँछ सुविधा  ?

सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट श्रमिकलाई हवाई टिकट वा अन्य खर्च उपलब्ध भए/नभएको हेरिनेछ ।  श्रमिकले सम्बन्धित देशमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक खुल्ने रोजगार करारपत्र, श्रमिकले काम गरेको अवधिको तलव तथा अन्य सुविधा पाए वा नपाएको र श्रमिकले अन्य कुनै पक्षबाट स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग पाए वा नपाएको यकीन गरिनेछ । रोजगारी गुमाउनु पर्नाको कारण, श्रमिकको कोभिड-१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण विवरणलाई पनि आधार मानिनेछ ।

विवरण यकिन गरी कूटनीतिक नियोगले प्राप्त प्रमाण संलग्न गरेर वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण रुजु गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा कूटनीतिक नियोगले सो विवरण प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगर बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ । बोर्डले त्यस्ता श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न वैदेशिक रोजगर कल्याणकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्रालयको समन्वयमा त्यस्ता श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

५० देखि शतप्रतिशतसम्म खर्च सरकारकै

यस्तो प्रक्रिया पुरा गरेका श्रमिकलाई दुई किसिमबाट खर्च दिइनेछ  । एक वर्ष भन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएको श्रमिकको लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको शत प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्नेछ । एकवर्ष वा सो भन्दा बढी रोजगार करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएको श्रमिकको लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले तिर्नेछ ।

पुनः श्रम स्वीकृति लिई गएको श्रमिकको हकमा भने हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकम मात्र कोषबाट व्यहोरिने भएको छ । श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकको लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको शत प्रतिशत रकम कोषबाट व्यहार्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषबाट हवाई टिकटको खर्च व्यहोर्ने गरी नेपाल फर्काइएका श्रमिकहरूलाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारान्टिनसम्म पुर्‍याउन लाग्ने खर्च समेत कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

कसरी हुन्छ भुक्तानी ?

हवाई टिकट खर्च व्यहोरिने श्रमिकको विवरण र रकम उल्लेख गरी सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले रकम निकाशाको लागि वैदेशिक रोजगर बोर्डको सचिवालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट विवरण सहित रकम माग भई आएमा बोर्डको सचिवालयले पेश्कीको रुपमा माग भए बमोजिमको रकम पठाउनु पर्नेछ । पठाइएको रकमको प्रमाणित खर्च विवरणका आधारमा पेश्की फर्छौट गरिने भएको छ ।

मापदण्ड पूरा गरेका र यो निर्देशिका प्रारम्भ भएपछि आफ्नै खर्चमा नेपाल आएका श्रमिकले रकम शोधभर्नाको लागि वैदेशिक रोजगर विभागमा निवेदन दिन सक्नेछन् । यो निर्देशिका गत हप्ताबाटै लागू भएको  छ ।

प्राप्त निवेदन र सोसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण विभागले सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनेछ । विवरण छानबिन गरी यस निर्देशिका बमोजिम हवाई टिकट खर्च व्यहोर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विवरण प्रमाणित गरी विभाग मार्फत बोर्डमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । प्राप्त विवरणको आधारमा बोर्डको सचिवालयले त्यस्ता श्रमिकको बैङ्क खातामा तोकिएको रकम पठाउनेछ ।

म्यानपावरलाई पनि दायित्व 

अब अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ताको लागि हवाई टिकटका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिइएको छ ।  श्रमिकले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा दिलाउने दायित्व इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हुने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

कूटनीतिक नियोगले रोजगार करार बमोजिम श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट खर्च, भुक्तानी हुन बाँकी पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो अभिलेख कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्ता रोजगारदाताले श्रमिक माग गरेको मागपत्र पाँच वर्षसम्म प्रमाणीकरण नगरिने भएको छ ।

समन्वय गर्न समिति

निर्देशिका बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, समन्वय तथा सुपरीवेक्षण गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समति पनि बनाइएको छ ।

कुनै व्यक्तिले कुनै तथ्य फरक पारी वा झुट्टा विवरण उपलब्ध गराएर टिकट र अन्य खर्च सुविधा लिएको पाइएमासेवा सुविधा बराबर हुन आउने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निर्देशिका बमोजिम स्वदेश फिर्ता हुने श्रमिकको व्यक्तिगत विवरण कानून बमोजिम बाहेक सम्बन्धित श्रमिकको अनुमति बिना सार्वजनिक नगरिने भएको छ ।

यो निर्देशिका कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्य नसकिँदासम्म लागू हुनेछ ।