४ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारके एभरेस्ट बैङ्कमा पारिश्रमिक निकाल्न कर्मचारीहरूको ठूलै भिड लागेको थियो । त्यो घटनाले कोभिड १९ का कारण सामाजिक दुरी अपनाउने नियमको सिंहदरबारमा नै खिल्ली उडाइएको थियो । पैसा लिन जानेहरूले पङ्क्तिबद्ध भएर बस्नुपर्ने नियमको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेका थिए ।
कोभिड १९ का कारण बन्द रहेको सार्वजनिक सवारीसाधनहरू अहिले आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । सवारी खुलेसँगै त्यहाँ पनि सामाजिक दुरीको नियम उल्लंघन हुन थालेको छ । एक अर्कासँग सम्मुख भएर यात्रा गर्नुपर्ने ट्याम्पोजस्ता सवारी साधनमा समेत ठेलमठेल गरेर यात्रा सुरु भइसकेको छ । सामाजिक दुरी कायम गरी यात्रा गर्नका लागि उपयुक्त मानिएको साइकल चढ्न पनि कोभिडको त्रास कम भएसँगै धेरैले छाडिसकेका छन् । यससँगै हामीले यसपालि पनि सामाजिक सुधारमा सिक्नुपर्ने ज्ञान सिकेनौं त ? यो प्रश्न कोभिडको त्रासकाबीच उल्लंघन भएको नियमसँगै खडा भएको छ ।
यस्ता महामारी र समस्याहरू यो न त पहिलो, हो न त अन्तिम नै । २०७२ सालको वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । आलिसान महलहरूले धेरैको ज्यान लियो । त्यसको केही समयसम्म भूकम्पबाट ठूला भवन जोखिममा रहेछ भन्ने धेरैले चेतेका थिए । तर त्यो चेतले एक वर्षसम्म पनि काम गरेन । भूकम्पको सुरक्षालाई वास्ता नगरी अहिले ‘धरहरा’भन्दा ठूला भवन बनाउने क्रम रोकिएको छैन ।
भूकम्पलगत्तै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । त्यतिबेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वकालत राम्रैसँग भएको थियो । कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भनेर धेरै स्वैरकल्पनामा योजना पनि बने तर ती योजनाले छ महिना पनि काम गरेन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मध्यमा सुरु भएको कोरोना भाइरसको असरबीचमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आगामी चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरे । योजना कार्यान्वयनका लागि ल्याइने बजेटमा तीनै तहका सरकारले कोभिडपछिको सामाजिक क्षेत्रमा रहेका कमजोरी सुधार्नेबारे एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको छ । योजना सञ्चालन भइसकेपछि सुरु भएको कोभिडपछिको सामाजिक अवस्थाको बारेमा योजना आयोगले समेत कुनै योजना तय गरेको छैन । त्यही योजना अभावका कारण सरकारले बजेटमा पनि यसलाई उल्लेखनीय हिसाबले समेट्न सकेन ।
बजेट र मौद्रिक नीति ठूलाबडाकै लागि
अहिलेको समयलाई सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको थियो भने यो अवस्था विकासको चिन्तन नै परिवर्तन गर्नको लागि सही मौका थियो । तर चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट र राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई कति समेट्यो त ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । बाटोमा हिँड्नेको मुद्दालाई बजेट र मौद्रिक नीतिले कति समेट्यो ? खाडीबाट कोभिडका कारण नेपाल फर्किएकाहरूलाई बजेट र मौद्रिक नीतिले कति समेट्यो ? जानकारहरू बजेट र मौद्रिक नीति ठूलाबडाकै लागि मात्रै आएको आरोप लगाउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशन त्रिलोचन पंगेनी राष्ट्र बैङ्कले बनाउने मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको समस्या नसमेटिने गरेको बताउँछन् । यही सर्वसाधारणको समस्या समाधानमा सहज होस् भन्नको लागि लघुवित्तको अवधारणा राखिएको भए पनि यसले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप उनको छ । पंगेनी राष्ट्र बैङ्कले धेरै महत्व नदिएका कारण पनि यसले साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको सबै समस्या मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको बताउँछन् ।
डिजिटल दुनियाँमा हासिल गर्न नसकेको प्रगति
कोरोनाको संकटले डिजिटल युगमा प्रवेश गर्ने एउटा राम्रो अवसर प्रदान गरेको थियो । कोभिडको जोखिमका कारण नोट कारोबारका लागि समेत आममानिस त्रसित भएको अवस्था रहे पनि यही समयमा सरकारले यसमा पूर्वाधार बढाउन सकेन ।
अर्काेतर्फ अनलाइन कक्षाको विषयमा निजी क्षेत्र जति सक्रिय भएर लागे, त्यति सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिँदैन । भारतमा डिजिटल भारतको अभियानले अहिले गाउँगाउँमा खुद्रा व्यापारीसम्म डिजिटल कारोबारको लहर फैलिएको छ । त्यसरी नेपालले लकडाउनको समयमा डिजिटल क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्ध विकास गर्न सकेको देखिँदैन ।
कोभिडको संकटको बेलामा गुमेको अवसर
कुनै समय सुन्दर देखिने सडकहरू अब सवारी चाप बढेसँगै बिस्तारै कुरुप बन्न सुरु हुँदैछ । सडकमा महँगा गाडीको पार्किङ सुरु भइसक्यो । केही समयमा पिच गरेका सडक पनि भत्किएपछि हामीहरू कोभिड अघिकै अवस्थामा पुग्दैछौं ।
विदेशबाट आएकाहरूको लागि नेपालमा नै विभिन्न पेसामा संलग्न गराउनको लागि हामीले ठोस योजना अझै बनाउन सकेका छैनौं । वाइल्ड लाइफ नेपालकी सञ्जीवनी योञ्जन धेरै नेपाली विदेशबाट फर्किएको र यहीँ अवसरको खोजी गर्दा वनजंगल फडानीको सम्भावना धेरै देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । रोजगारी सिर्जनाको नाममा पर्यावरणमाथिको आक्रमण समेत स्वीकार गर्न नसकिने उनी बताउँछिन् ।
साइकल यात्रीलाई प्रोत्साहनमा गर्न नसकेको निर्णय
कोभिडका कारण सार्वजनिक सवारी बन्द भएको समयमा साइकललाई सञ्चालनलाई फुकुवा गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म नै कुरा पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारका उच्च ओहोदाका अधिकारीहरूले नै यसको लागि जोड दिएका थिए । तर साइकल यात्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा मौका सरकारले त्यहीँबिन्दुबाट गुमायो ।
अर्कोतर्फ लकडाउनको समयमा झकिझकाउ सडकको तस्वीरसँग रमाएर धेरैले विदेशको झल्को मेटे । लकडाउनको समयमा काठमाडौंलगायत सहरी भेगमा सडक पिच गरियो । तर पैदलयात्रीको लागि झण्झटिलो रहेको फुटपाथको स्तरोन्नतिमा सरकारले चासो दिएन । जसका कारण पैदलयात्रीलाई समेत पैदलयात्राका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेन । यसैको असर अहिले सार्वजनिक सवारी खुल्नेबित्तिकै देखिएको भिडसँगै बाहिर आएकोे छ । यो दुई विषयमा सरकार चुकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल सरकारका सचिव समेत रहेका केवल भण्डारी कोभिडले दिएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न ढिला भए पनि अझै धेरै सुधार गर्न सकिने बताउँछन् । सरकार र नागरिकको तर्फबाट पनि यसमा आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरेर कोभिडलाई संकटको साटो अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
नेदरल्याण्डमा अहिले साइकल किन्न सरकारले नै ५० युरो अनुदान दिने गरेको छ । तर नेपालमा साइकलप्रति आकर्षित भएकाहरूले पनि किन साइकलको विकल्प खोज्न थाले त । स्टोरी साइकलका संस्थापक सञ्चालक सौरभ ढकाल भन्छन् ‘एकातर्फ साइकलको लागि छुट्टै लेनको विकास गर्न सकिएको छैन भने अर्काेतर्फ साइकलको सुरक्षा, यात्रीको सुरक्षा लगायतका कारण साइकललाई अझै पनि स्थायी सवारीसाधनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।’
सचिव भण्डारी पनि साइकललाई नियमित प्रयोग गर्न केही समस्या रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘म नियमित साइकलमा कार्यालय आवतजावत गर्न रुचाउने व्यक्ति हुँ । तर दिउँसोको लागि साइकलको सुरक्षा र राति घर फर्किने बेलामा साइकलयात्रीको सुरक्षाको हिसाबले अझै पनि यो सहर साइकलमैत्री बन्न सकेको छैन । त्यसैले नियमित साइकलमा यात्रा गर्न कठिन भइरहेको छ ।’
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा अनुदार सरकारी योजना
कोरोना अघि नै पञ्चवर्षीय योजना तयार भएकोले त्यसैले कोरोना रोकथामको लागि सीमित बजेटबाहेक यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सरकारी योजना मौन छ । योजना नै मौन भएपछि बजेट आउने नआउनु स्वाभाविक कुरा हो । सरकारका सरोकारवाला मन्त्री नै रेमिट्यान्स घटेका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन् । तर विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरूको सिपअनुसार नेपालमा नै रोजगारी दिनको लागि सरकारले के गर्न सक्थ्यो त ?
फेरि, स्टोरी साइकलका सञ्चालक ढकाल भन्छन् ‘उनीहरूको पुख्र्याैली पेसालाई नै व्यावसायिक स्वरुप दिएर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो ।’ अहिले बाँसका आकर्षक सामग्री निर्माण गरेर काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सयौं परिवारको गुजारा चलिरहेको छ । बाँसको चोयाबाट थुन्से बुन्ने सिप भएकालाई व्यावसायिक बनाएर बाँसको कुर्सी बनाउन सिकाउन सके उसले विदेशमा जति पैसा नेपालमा नै कमाउन सक्छन् भनेर बुझाउन सरकारले नसकिरहेको ढकाल बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ लकडाउनकै समयमा कौशी खेतीको पनि राम्रै विकास भयो । तर लकडाउनका खुकुलो भएसँगै यसमा पनि कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । सरकारको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र विदेश गएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गराउने एउटा उत्कृष्ट मौकालाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
