४ साउन, काठमाडौं । साउनदेखि शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी विदा दिने निर्णयबाट निजी विद्यालय सञ्चालक पछि हटेका छन् ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), एनप्याब्सन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनबीच आइतबार चारबुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार प्याब्सन र एनप्याब्सनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको २०७६ चैतसम्मको बक्यौता तिर्न आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने भएको छ । लकडाउन अवधीको तलब सुविधाबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । साथै शिक्षक युनियनले प्याब्सन र एनप्याब्सनको विरोधमा पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
तर प्याब्सन र एनप्याब्सनले बन्द गरेको अनलाइन कक्षा खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा भने सहमतिमा केही उल्लेख छैन ।
आफ्नो व्यवसायिक हितका लागि नेपाल सरकारसँग संयुक्त रुपमा पहल गर्ने सहमति भएको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा, एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले साउन १ बाट अनलाइन कक्षा बन्द गर्नुका साथै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
लगतै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले निर्णय सच्याउन तीन दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
अन्तिम निर्णय सीसीएमसीले गर्ने हो : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा १ असारदेखि व्यवस्थित रुपमै वैकल्पिक पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको छ । तर मन्त्रालयले आफ्नो माग सुनुवाई नगरेको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले साउन १ देखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।
शैक्षिक विषय भए पनि यो विषयमा कोभिड–१९ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सिसिएमसी)ले अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा विद्यालय शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल भईरहेको तर आफूहरूले मात्रै निर्णय गरेर नपुग्ने बताउँछन् । प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘शिक्षासँग सम्बन्धित भए पनि अन्तिम निर्णय सिसीएमसीबाटै हुनुपर्दछ, के के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले पठाइसकेका छों ।’
मन्त्रालयका एक अधिकारी विद्यार्थीको वैकल्पिक सिकाई अवरुद्ध पार्ने, शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदामा राख्ने प्याब्सनको निर्णय गलत भएको बताउँछन् । उनले अघि भने ‘उहाँहरूले बैंकको व्याज तथा किस्ता तिर्ने म्याद तीन महिना माग्नु भएको थियो, तर मौद्रिक नीतिले नौ महिना दिएको छ । त्यसैले उहाँहरुले विद्यार्थीहरुको वैकल्पिक सिकाइलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
