६ साउन, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि लागु गरिएको लकडाउनले मुलुक ठप्प रहेका बेला सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्‍यो । १२ बैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको यो आयोगको मुख्य काम हो– भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थित गर्नु ।

खर्च नगरी नहुने बाहेकका सबै खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको हतार–हतार भूमि आयोग गठन गर्ने निर्णयले ‘बलेको आगोमा घ्यू’ को काम गरेको बुङमती र खोकनावासी बताउँछन् ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, बागमती करिडोर, बाहिरी चक्रपथ, १३२ केभी हाइटेन्सन लाईन लगायतका आयोजनाले उठिबास बनाउन लाग्यो भनेर आन्दोलित स्थानीयलाई यो आयोगले कसरी उत्तेजित बनायो भन्ने थाहा पाउन सरकारले एक वर्ष पहिले फिर्ता लिएको गुठी विधेयकको प्रसंग सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

२०७६ जेठ पहिलो साता संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको गुठी विधेयक चौतर्फी विरोधपछि सरकारले फिर्ता लियो । त्यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताले ‘दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको विधेयक दुई–चार जना नेवारले भन्दैमा फिर्ता हुँदैन, भाडाका मान्छेहरु विधेयकको विरोधमा लागेका छन्, गुठी भनेकै किसान विरोधी सामन्ती परम्परा हो,’ भन्ने जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइसकेका थिए ।

उनीहरुले विधेयक पारित गरेर चार लाख ४० हजार ९९० विघा गुठीको जग्गा जनतालाई बाँड्ने घोषणा संसदमै गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस किन जागे खोकनावासी ?

‘विधेयकबाट मास्न नसकेको गुठी समाप्त पार्न यो सरकारले आयोग गठन गरेको हो,’ नागरिक आवाज, खोकनाका अध्यक्ष अशोज महर्जन भन्छन्, ‘द्रुतमार्गले बुङमती–खोकना सिध्याउँछ, यो आयोगले कुनै गुठी बाँकी राख्दैन ।’

कसरी ? महर्जन भन्छन्, ‘यसको पछाडि दुई कारण छन् । पहिलो, यो आयोगलाई जग्गा बाँड्ने अधिकार दिइएको छ । को सुकुम्बासी हो, को होइन भनेर तोक्ने, लगत संकलन गरेर प्रमाणीकरण गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।’

उनका अनुसार, दोस्रो हो– भूमि ऐन संशोधन गरेर राखिएको ‘सुकुम्बासी’लाई जग्गा बाँड्ने व्यवस्था । ऐनको संशोधित व्यवस्थाले जग्गा वितरण गर्ने अधिकार पनि त्यही आयोगलाई दिएको छ ।

‘सरकारले काठमाडौंमा बाँड्ने भनेको गुठीकै जग्गा हो’, महर्जन भन्छन्, ‘गुठी विधेयक ल्याउँदा नेताहरूले यो कुरा संसदमै भनेका पनि हुन् ।’

आयोगमार्फत सरकारले भैरव गुठी, मछिन्द्र गुठी, रुद्रायणी गुठी, काठ बोक्ने गुठी, पुजारी गुठी, पानी खुवाउने गुठी, भोज खुवाउने गुठीलगायत सबै मास्न लागेको चिन्ता नागरिक आवाज, खोकनाका अध्यक्ष महर्जनले व्यक्त गरे ।

खोकना–वुङमति जनसरोकार समितिका अध्यक्ष नेपाल डंगोलका अनुसार खोकनामा मात्रै यस्ता २० देखि ३० वटा गुठी छन् । उनी भन्छन्, ‘गुठी मास्ने मात्र होइन, स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउने योजनाअन्तर्गत पनि आयोग बनेको हो ।’

यसअघि २०३४ सालमा पनि सरकारले सेनालाई प्याराजम्पिङका लागि खोकनामा जग्गा चाहियो भन्दै ३०२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यसमध्ये २६३ रोपनी भूमाफियालाई बेचेको डंगोलले बताए ।

‘सरकारले कौडीको मूल्यमा अधिग्रहण गरेकोमध्ये ३९ रोपनीबाहेक सबै जग्गा सेनाले कुनै व्यक्तिलाई दियो, जबकी त्यो संविधान, कानुन विपरीत हो’, अध्यक्ष डंगोल भन्छन्, ‘अहिले अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि त्यसै गर्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ।’

खोकना–बुङमतिवासीलाई त्रसित बनाउने भूमि व्यवस्थापन आयोग जस्तै अर्को निकाय हो– उपत्यका विकास प्राधिकरण । प्राधिकरणबाट काठमाडौंवासी कति त्रसित छन् भन्ने कुरा उपत्यका नगरपालिका फोरमको एउटा निर्णय हेरे पुग्छ ।

१८ वटा नगरपालिका सदस्य रहेको फोरमको चौथो विस्तारित बैठकले २५ वैशाख २०७६ मै प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो । पञ्चायती कानुनअनुसार गठन भएको प्राधिकरणले विकास निर्माणका कुनै काम गर्दा स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिलाई जनाउसमेत नदिने गुनासो छ ।

‘प्राधिकरण कति क्रुर छ भन्ने बुझ्न उपत्यकाका रैथानेलाई बेघरबार बनाएर गरेको सडक विस्तारलाई हेरे पुग्छ’, सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सडक विस्तारले स्थानीयलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको घटना खोकनावासीले बिर्सने कुरै भएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस खोकनामा रोपाइँको खुशी

श्रेष्ठका अनुसार द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडोर जस्ता आयोजनाका अधिकारीहरूले जति मिठो बोले पनि खोकनावासीले विश्वास गर्न नसक्नुको एउटा कारण उपत्यका विकास प्राधिकरणको नीति हो ।

‘गुठी विधेयक जग्गा बाँड्ने उद्देश्यले नै ल्याइएको हो भने पनि कम्तिमा काठमाडौं उपत्यकामा गुठीलाई स्वायत्त राख्नुस् भनेका थियौं तर वास्ता गर्नु भएन’, श्रेष्ठ भन्छन् ।

खोकनावासीलाई झस्काउने अर्को आयोजना सैंबु आवास क्षेत्र हो । त्यो आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूलाई एक–एक वटा घडेरी दिने भनेर गरेको सहमति कार्यान्वयन भएन । चार दशक भइसक्दा पनि ५८ जनाले घडेरी पाएका छैनन् ।

खोकना–बुङमति जनसरोकार समितिका अध्यक्ष डंगोल भन्छन्, ‘सडक विस्तारका नाममा स्थानीयसँग राज्यले थोरै मात्र मानवीय व्यवहार गरेको भए पनि यति धेरै अविश्वास हुने थिएन होला ।’

युरोप–अमेरिकातिर कंक्रिटका संरचनालाई विकासको मानक ठान्ने अवधारणा अमान्य बनिरहेको बेला नेपाल सरकार भने विकासका नाममा काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृतिमाथि नै विनास ल्याउन योजनाबद्ध रुपमा लागेको डंगोलको आरोप छ ।

‘बाहिरीबाट बसाइँसराइ बढाइ काठमाडौंको जनसंख्या एक करोड पुर्‍याएर रैथानेलाई अल्पमतमा पार्ने योजना देखिन्छ,’ डंगोल भन्छन्, ‘उपत्यका विकास प्राधिकरण र भूमि व्यवस्थापन आयोग सरकारको त्यही योजना कार्यान्वयन गर्न लागिपरे जस्तो लाग्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘खोकनाका जनता विकास विरोधी होइनन्, खाली जग्गा देख्नै नहुने सरकारै दोषी’