विद्युतीय र पेट्रोलियम गाडीको तुलनात्मक लाभ विश्लेषण  

नेपालको विकासमा दीर्घकालीन रुपमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रविधि मध्ये विद्युतीय सवारी साधन पनि एक हो  ।  गत आवसम्म भन्सार दर १० प्रतिशत निर्धारण गरी अन्तःशुल्क मिनाह गरेर विद्युतीय गाडीको आयातमा सरकारले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेकोमा यस आव २०७७/७८ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्रीले भन्सार दर ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्क दर ४० देखि ०८ प्रतिशत कायम रहने गरी आयातमा लाग्ने कर बढाएका छन्‌ ।

सो कदमले करिब रु. ५२ लाख पर्ने विद्युतीय गाडी अब रु. ८५ लाख पर्ने भएको छ र सम्भवत: निजी प्रयोजनको लागि विद्युतीय सवारी साधनको आयातकेही समयको लागि पूर्णरुपले बन्द हुनेछ । अधिकांशले सो कदमलाई कार्बन उत्सर्जन तथा जलबायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वब्यापी कदम बिपरित रहेको संज्ञा दिएका छन्‌ भने विद्धयुतीय गाडीको ब्यापार अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले विगतमा लगानी गरेका लगानीकर्ता आफ्नो लगानी खेर जाने परिस्थितिबाट चिन्तित छन्‌ ।

परम्परागत इन्धनबाट हुने प्रदुषणले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, नयाँ प्रविधिको विकास तथा इन्धनको मूल्यमा  देखिएको उतारचढावका कारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रासंगिकता तथा महत्व बढेको छ । बेलायत लगायत केही यूरोपियन देशहरुले सन्‌ २०४० सम्म परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई शुन्य-कार्बन उत्सर्जन (जेरो इमिशन) सवारी साधनले पूर्ण रुपले विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्‌ । चीनले सन्‌ २०२५ सम्म कुल सवारी साधन बिक्रीको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुने लक्ष्य राखेको छ ।

यसैगरी भारतले सन्‌ २०२३ सम्म तीन पाङ्ग्रे र सन्‌ २०२५ सम्मदुई पाङ्ग्रे साधन सवारी साधन पूर्णरुपले विद्युतीय हुनुपर्ने र अन्य सवारी साधनको बिक्रीको हकमा सन्‌ २०३० सम्मकम्तिमा ३० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसै क्रममा नेपालले पनि सन्‌ २०२० सम्ममा विद्युतीय गाडीको अंशलाई २० प्रतिशत पुर्‌याउने र सन्‌ २०५० सम्ममा यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

नयाँ प्रविधिको कारण सुरुको वर्षहरुमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । यसैले विभिन्न राष्ट्रहरुले उत्पादन तथा प्रयोगमा विविध सुबिधा र प्रोत्साहन दिइरहेका छन्‌ । अहिले बजारमा आएका केही विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन मूल्य सोही सरहको इन्धन सवारी साधन भन्दा करिब अढाई गुणा महँगो देखिन्छ भने सञ्चालन खर्च करिब पाँचदेखि छ गुणा कम देखिन्छ ।

प्रविधि थप विकसित भएसँगै विधुतीय गाडीको उत्पादन लागत घट्दै जाने र सन्‌ २०२५ सम्म परपरागत इन्धन सवारी साधन सरह हुने अनुमान गरिएको छ । पसरी अर्को ५ बर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत अन्य सवारी साधन सरह हुन गएमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको लागि यो विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रविधिमा हुँदै गरेको विकास नेपाल जस्तो जलविद्युतको अपार सम्भावना बोकेको तर शतप्रतिशत इन्धन आयात गर्ने विकाससील राष्ट्रको लागि महत्वपुर्ण अवसर हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । सवारी साधन दोस्रो अधिक आयातित वस्तु हुनुको साथै राजश्वमा पनि दोस्रो धेरै योगदान दिने बस्तु भएकोले सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप दिने भन्सार सुबिधाको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राजश्व संकलनमा पर्न जान्छ ।

त्यसैले यो बिषयलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लाभ र लागतको वस्तुपरक बिस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । हचुवाको भरमा नीति निर्माण गर्दा सहि नियतका बाबजुत अर्थतन्त्तमा नकारात्मक परिणाम आउन सक्छ ।

निजी प्रयोजनको लागी विद्धयुतीय सवारी साधन आयातमा दिइएको कर सहुलियतले मुलुकलाई तीन प्रकारले प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सान थियो । पहिलो, इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको दाँजोमा उल्लेख्य रुपमा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चिनु पर्ने अवस्था थियो । दोस्रो, आयातमा कर छुटको कारणले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य असर परेको थियो । तेस्रो, इन्धन खपतबापत संकलन हुने राजस्वबाट पनि सरकार बञ्चित थियो ।

हाम्रो सन्दर्भमा इन्धन खपत र सवारी साधन आयात राजश्वको दुई प्रमुखहरु स्रोत हुन्‌ । यसको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भने नगन्य छ । वातावरणीय संरक्षणमा योगदान, व्यक्तिगत सञ्चालन खर्चको बचत र बिजुलीको बढ्दो खपत हुने आधार मै विशेष सुविधा दिएर तत्कालै विध्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नेपाल जस्तो निम्न आय भएको राष्ट्रलाई कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा गम्भीर रुपले लाभ र लागतका आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

सन्‌ २०२५ मा इन्धन गाडी र विध्युतीय गाडीको मूल्य बराबर हुने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा बिध्युतीय गाडीको प्रयोग विश्वभर स्वस्फुर्त रुपमा बढ्दै जाने अवस्थामा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार बेहोरेर पांच बर्ष पछि हुने स्वाभाविक परिवर्तनलाई हतारो गर्नु पर्ने बिशिष्ट कारण रत्तिभर देखिँदैन ।

अहिले बजारमा चलेका उस्ता उस्तै मूल्य भएका दुई गाडीलाई हेरौं- डिजेलबाट चल्ने क्रेटा र बिजुलीबाट चल्ने कोना । गत वर्ष सम्म दुवैको मूल्य लगभग रु. ५२ लाख थियो । क्रेटाको आयातित मूल्य रु. १३ लाख छ भने कोनाको रु. ३४ लाख छ । यसरी क्रेटाको साटो कोना गाडी आयात गर्दा राज्यले रु. २१ लाख विदेशी मुद्रा अतिरिक्त खर्चिनु पर्छ ।

त्यस्तै क्रेटाको आयातमा रु. ३२.५ लाख राजश्च तिर्नु पर्छ भने कोनाको आयातमा जम्मा रु. १०.४० लाख तिरे पुग्थ्यो । यसरी प्रत्येक कोना आयातमा सरकारलाई थप रु. २२।१० लाख राजस्व घाटा लाग्थ्यो । विदेशी मुद्रा मुलुकको सम्पति हो भने राजश्व सरकारको आम्दानी हो, दुवै जोड्दा क्रेटाको साटो खरिद हुने प्रतेक कोनामा अवसर लागतको हिसाबले राष्ट्रलाई कुल रु. ४३।१० लाख घाटा लाग्थ्यो ।

अब सञ्चालन खर्चको विश्लेषण गरौँ । मानौं यी दुवै गाडी हरेक बर्ष औसतमा १० हजार किलो मिटर गुडछन्‌ र २० वर्ष लामो आयुको अवधिमा २ लाख किलो मिटर गुड्छन । प्रति लिटर डिजेलले १० किलो मिटर गुड्ने र प्रति लिटर डिजेलको मूल्य रु. ९० को दरले क्रेटा संचालनको लागि प्रत्येक वर्ष रु. ९० हजारको तेल खपत हुन्छ । प्रति लिटर तेलको आयात मूल्य रु. ४० को दरले मुलुकले रु. ४० हजारको विदेशी मुद्रा खर्चिनु पर्ने र रु. ५० को करको दरले सरकारलाई रु. ५० हजार बराबरको राजस्व संकलन हुने गर्छ ।

कोनाको हकमा भने प्रति युनिट बिजुलीले ६.२ किलो मिटर गुड्ने र बर्षमा १६०० सय युनिट खपत हुँदा प्रति युनिटको मूल्य रु. १२ ले प्रतेक बर्ष करिब रु. १९ हजारको बिजुली खपत हुन्छ । साथै क्रेटाको वर्षेनी मर्मत सम्भार खर्च रु. १५ हजार र कोनाको रु. ५ हजार मान्दा, कोना चलाए बापत गाडी धनीलाई प्रत्येक वर्ष इन्धन र मर्मतमा रु. ९० हजार बचत हुन्छ भने बिस वर्षमा करिब रु. २० लाख बचत हुन्छ । ७ प्रतिशतको ब्याजको हिसाब लगाउँदा कोना गाडी धनीलाई वर्तमान मूल्यमा रु. ८.६ लाख बराबरको कुल बचत हुन आउँछ । सञ्चालन खर्च बापत मुलुकलाई भने वर्षेनी रु. ५० हजार बराबरको विदेशी मुद्रा बचत हुने (रु. ४० हजारको इन्धन तथा रु. १० हजारको मर्मत सम्भार) र सरकारलाई रु. ५० हजार बराबरको राजश्व नोक्सानी हुन गई समग्रमा नाफा नोक्सान बराबर हुन आउँछ ।

मानौं सोही कर सुबिधाको कारण मुलुकले एक वर्षमा क्रेटाको आयात विस्थापन गरी १० हजार कोना आयात गर्छ भने सो आयात बराबर मुलुकले रु. २१ अर्ब अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चिनु पर्छ र रु. २२ अर्बको राजश्व गुमाउनु पर्थ्यो । यसरी १० हजार विद्युतीय गाडी आयात गर्दा मुलुकलाई कुल रु. ४३ अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सान हुन्थ्यो ।  यस बापत राज्यले बर्षेनी इन्धन तथा मर्मत आयातमा रु. ५० करोड बराबरको बिदेशी मुद्रा बचत गरे पनि कम इन्धन खपत भए बापत सरकारले सोही बराबरको राजश्व गुमाउँछ । यसको अलावा मुलुकलाई आर्थिक लाभ भनेको वर्षेनी रु. १९ करोड बराबरको देशमै उत्पादित बिजुली खपत हुनु र गाडी धनीलाई २० बर्षको दौडानमा वर्तमान मूल्यमा कुल रु. ८.६ अरब बराबरको बचत हुनु हो ।

विगत तीन दशकमा करिब २.५ लाख कार/जिप/भ्यान आयात भएको देखिन्छ । मानौ यी सबै बिध्युतीय गाडी हुन्थ्यो भने बर्षेनी केवल रु. १२.५ अरबको इन्धन तथा मर्मत आयातमा बचत हुने थियो । साथै वर्षेनी रु. ४।७५ अरब बराबरको केवल ९० मेगावाट अतिरिक्त बिजुली खपत हुने थियो, जुन मुलुकको कुल बिजुली उत्पादन क्षमताको सानो हिस्सा मात्र हो ।  तर २.५ लाख विद्युतीय गाडी आयात गर्दा मुलुकले रु. ५२७ अरब अतिरिक्त बिदेशी मुद्रा खर्चिनु पर्ने र सरकारले रु. ५५३ अरब बराबरको राजश्व गुमाउनुपर्ने थियो । यस कारण तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा विशेष सहुलियत दिएर निजी प्रयोजनको लागी विद्युतीय गाडी अबिलम्ब आयात गर्नु पर्ने विशिष्ट अवस्था देखिँदैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा यातायात सम्बन्धी महत्वपूर्ण नीति भनेको नै सार्वजनिक यातायात विस्तार, व्यवसायीकरण तथा प्रवर्द्धन हो । सार्बजनिक यातायातसँग सम्बन्धित क्षेत्रको सर्बाङ्गिन विकासको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी लगानी बढाउन, व्यवस्थित गर्न र सार्बजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो सन्दर्भमा बाटो, सडक, राजमार्गको निर्माण तथा मर्मतमा हुने खर्च अर्थतन्त्वको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने सर्बोत्तम लगानी हो भने निजी सवारी साधन आयातमा हुने खर्च सबै भन्दा कम उत्पादकत्व तथा मुल्य अभिवृद्धि गर्ने लगानी मध्ये एक हो ।

प्रत्येक नेपालीको आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस्‌ जस्ता असान्दर्भिक तथा हास्यास्पद नारा दिएर अर्थतन्त्रमा शुन्य मूल्य अभिवृद्धि हुने निजी सवारी साधनको आयात बढाउने कार्यक्रममा सरकारले प्रोत्साहन दिन मनासिब हुँदैन । यसै अनुरुप राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जा सम्बन्धी पुरानो व्यवस्था यथावत राखी निजी सवारी साधनको आयातलाई बढावा दिएको छैन । औसतमा करिब ३० लाख पर्ने तर मुस्किलले दिनको ३० किलोमिटर गुड्ने निजि सवारी साधन मुलुकको अर्थतन्त्को लागि अनुत्पादक तथा अनावश्यक लागत हो ।

मुलुकको प्राथमिकता भनेको दैनिक १०० किलो मिटर भन्दा बढी प्रयोग हुने सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन हो ।  यसको अलावा पेट्रोलको दाँजोमा डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयात मूल्य बढी हुने, डिजेलले प्रदुषण बढाउने र राज्यले डिजेलमा कर अनुदान दिनुपर्ने बाध्यताको कारण डिजेलबाट चल्ने निजि सवारी साधनको आयात पूर्णरुपले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संलग्न वान वर्ल्ड डाटाअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्वमै कम छ भने कम कुल कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक मध्ये नेपाल पनि एक हो । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक कार्बन उत्सर्जन हो र यातायात क्षेत्रले नेपालको कुल उत्सर्जनको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

हिमालय श्रृंखलाको कुल तीन भागको एक भाग नेपालमा पर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको हिसाबले पो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो । हाम्रो आफ्नो कारणले भन्दा अरुमुलुकको कारणले नेपाल लगाएत सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सम्पूर्ण निजी सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले पूर्ण रुपले विस्थापन गरेपनि संख्या र खपतको हिसाबले जलवायु परिवर्तनमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको आधारमा तात्विक फरक नपर्ने देखिन्छ ।

मुलुकलाई आर्थिक हानी हुने गरेर गतवर्ष सम्म प्रदान गरिएको अत्याधिक भन्सार सहुलियत यस पाला बजेटले सम्बोधन गरेको छ । उच्च सहुलियतका बाबजुत विदेशमा पनि विद्युतीय गाडी अन्य गाडी भन्दा निक्कै महंगा छन्‌, तसर्थ नेपालमा यी दुई गाडीको मूल्य कृतिम रुपले समान बनाउनु पर्ने चटारो थिएन ।

यसैपनि हाम्रो सन्दर्भमा विद्युतीय गाडी सम्पन्न वर्ग र अतिरिक्त सवारी साधनको रुपमा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । नीतिगत अनिश्चितताको प्रसंगमा भने सरकार विगतको गलत निर्णयको कारण चाँही पक्कै चुकेको हो । सामान्यतया सरकारी नीति कै आधारमा लगानीकर्ताले लगानीका योजना तयार गरेका हुन्छन् ।

नयाँ प्रविधिले ल्याउने अल्पकालीन चुनौती तथा दीर्घकालीन अवसरबारे विस्तृत अध्ययन गरी यस सम्बन्धी समुचित नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । प्रविधि र लागतमा भएको सुधारसँगै केही वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत अन्य सवारी साधन सरह हुदै जाँदा भन्सार दर पनि क्रमश: समायोजन गरे सवारी साधनको आयातबाट हुने राजश्व संकलन पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । तर इन्धन खपतमा क्रमश: कमी आउने भएकोले यसबाट गुम्ने राजस्वको परिपूर्तिको दीर्घकालिन विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।