नेपालको डिजिटल फ्रेमवर्क र डिजिटल पूर्वधारमा विद्युतीय सवारीले ल्याएको क्रान्ति

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक रूपले परनिर्भरता हटाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ लम्किँदै छ। जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना, सूचना प्रविधिमा बढ्दो पहुँच र वातावरणप्रति जनचेतनाको विस्तारले विकासको मार्ग फराकिलो हुँदै छ।

पछिल्लो समय डिजिटल रूपान्तरण, शून्य कार्बन उत्सर्जन र दिगो विकासको अवधारणामा नेपालले विश्वका विकसित देशहरूलाई पछ्याइरहेको छ। सरकारले पनि विश्वसामु यी विषयहरूमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउ दिइसकेको छ। त्यसैको उदाहरण हो नेपालमा क्रमश: बढिरहेको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग।

यो केवल परम्परागत इन्धनबाट विद्युतीय ऊर्जातर्फको फड्को नभई डिजिटल पूर्वाधार विकासमार्फत समग्र आर्थिक रूपान्तरणको संकेत पनि हो। अब यसलाई पूर्णता दिन विद्युतीय सवारीसाधनको इकोसिस्टम तयार गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि नेपाल अग्रसर पनि भइरहेको छ।

ईभी प्रयोग बढाउन सरकारले करमा दिएको छुट, निजी क्षेत्रबाट यसका लागि चाहिने पूर्वाधारमा बढाइरहेको लगानी र ग्राहकको आकर्षणले यो लक्ष्यप्राप्तिको दिशामा नेपाल लम्किरहेको स्पष्ट छ।

विकसित देशहरूले चार्जिङ पूर्वाधारको सञ्जाल विस्तार गर्दै विद्युतीय सवारी अपनाउन प्रोत्साहन दिइरहेका छन्। नेपाल अझै प्रारम्भिक चरणमै भए पनि नीतिगत र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आएको छ।

सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारकै निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन विस्तार गरिरहेको छ। साथै, देशी तथा विदेशी ब्रान्डका विद्युतीय सवारीहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।

ईभीमा डिजिटल पूर्वाधार

विद्युतीय सवारी प्रणालीको सन्दर्भमा डिजिटल पूर्वाधारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र निर्णायक छ। डिजिटल पूर्वाधार भन्नाले मोबाइल नेटवर्क, इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा एनालिटिक्स लगायतका प्रविधिलाई जनाउँछ। यी प्रविधिहरूले विद्युतीय सवारीसाधन विद्युतीय सवारीको विकास, सञ्चालन र लोकप्रियतामा विशेष योगदान पुर्याएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर तथा आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) का उपाध्यक्ष गौरव पाण्डे बताउँछन्।

अहिले नेपालमा स्मार्ट चार्जिडको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। आईटीकै अध्यक्ष तथा क्विक फक्स टेक्नोलोजीका सीईओ रिचन श्रेष्ठ पनि स्मार्ट चार्जिङको खाँचो औँल्याउँछन्। किन कि यसले विद्युत् आपूर्तिमा अनावश्यक दबाब नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ।

उनले भनेझैँ स्मार्ट चार्जरहरूलाई मोबाइल एप्समार्फत सजिलै नियन्त्रित गर्न सकिन्छ। यसले ऊर्जा खपतलाई समायोजन गर्न र उपयुक्त समयमा चार्जिङ गर्न सहयोग पु‍र्याउँछ। यसले समग्र विद्युत प्रणालीमा दबाब घटाउने काम गर्छ र ऊर्जा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ।

साथै, डिजिटल नेभिगेसन र मोबिलिटी प्लेटफर्महरूले विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्न सहयोग पु‍र्याउने मात्र होइन, चार्जिङ स्टेसन पत्ता लगाउन, ब्याट्रीको दायरा अनुमान गर्न र यात्रा सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्छ। यस्ता एपहरूमा वास्तविक समयको जानकारी समावेश गरिएकोले प्रयोगकर्तालाई नजिकको उपलब्ध चार्जिङ स्टेसनबारे थाहा पाउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी विद्युतीय सवारी सेवासँग अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली हो। विद्युतीय सवारी चार्जिङ सेवा, राइड सेयरिङ, भाडामा लिने सेवा लगायतका क्षेत्रमा डिजिटल वालेट र क्यूआर कोड आधारित भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएको छ।

नेपालमा इसेवा, खल्ती, आइएमई जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू यस क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय बनिरहँदा यी प्लेटफर्महरू विद्युतीय सवारी सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गरी प्रयोगकर्तालाई सहज, छिटो र पारदर्शी भुक्तानी सेवा दिन सक्षम छन्। यसले डिजिटल पूर्वधारमा सहयोग गरको छ।

त्यतिमात्र नभई यसले वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, सहजता र समयको बचतजस्ता फाइदा ल्याएको अध्यक्ष तथा सीईओ श्रेष्ठको बुझाइ छ। “यही आधारमा विद्युतीय सवारीमा पनि यस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत भुक्तानीको व्यवस्था भएमा प्रयोगकर्ताका लागि सेवाको पहुँच अझ सरल बन्नेछ”, उनी थप्छन्।

उदाहरणका लागि, चार्जिङ स्टेसनमा क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भयो भने प्रयोगकर्ताले नगद बोक्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ, चार्जिङको बिल इतिहास सुरक्षित हुनेछ र सेवाप्रदायकले समेत कारोबारको स्पष्ट अभिलेख राख्न सक्नेछ। यसले अर्थतन्त्रलाई डिजिटल दिशामा धकेल्छ।

त्यसैले प्रयोगकर्ताको अनुभव सहज र सकारात्मक बनाउन डिजिटल प्लेटफर्महरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। विद्युतीय सवारी सेवा बुकिङ, मर्मतको समय निर्धारण, समस्या समाधान तथा ग्राहक सहायताजस्ता सेवा डिजिटल माध्यमबाट हुनुपर्छ। प्रयोगकर्तामैत्री प्रणालीको विकासले मात्र विद्युतीय सवारीको स्वीकृति दर बढाउँछ।

विद्युतीय सवारी प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि डिजिटल पूर्वाधार केवल सहायक होइन, अनिवार्य आधार बनेको छ। यो पूर्वाधारले विद्युतीय सवारी सेवा समन्वय, पहुँच, सञ्चालन र विस्तारमा नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्दै छ। यसले नेपाललाई डिजिटल र हरित प्रविधिको युगमा अगाडि बढ्न मार्गदर्शन गरिरहेको छ।

आर्थिक प्रभावहरू

जब विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार र डिजिटल पूर्वाधारको विकासको समन्वय हुन्छ तब त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाहरू खोल्छ। यसको प्रभाव केवल प्रविधिमा सीमित रहँदैन, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा बचत, ग्रामीण समावेशीकरण, हरित पर्यटन र सरकारी–निजी सहकार्यसम्म फैलिन्छ।

सबैभन्दा पहिले विद्युतीय सवारी र डिजिटल प्रविधिको सम्मिलनले नयाँ–नयाँ व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाउँछ। जस्तै, चार्जिङ प्रविधि विकासदेखि सवारी ट्रयाकिङ र व्यवस्थापन गर्नेसम्म र एपहरू तयार पार्नेदेखि अनलाइन बुकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा सर्भिस म्यानेजमेन्ट र मर्मत सेवा दिनेजस्ता क्षेत्रमा स्टार्टअपहरू खोल्न सकिन्छ।

नेपालका युवा प्रविधिमा दक्ष बन्दै गएका छन्। उनीहरू नवप्रवर्तनशील सोचका साथ यो क्षेत्रमा आफ्नो उद्यमशीलता प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यस्तो प्रयासले साना–ठूला व्यवसायलाई डिजिटल बनाउँदै रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना गर्ने न्यास अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता घट्नेछ भने स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ्नेछ। यसरी डिजिटल पूर्वाधारले विद्युतीय सवारीको सहज उपयोग सम्भव बनाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरता र विदेशी मुद्रा बचतलाई सघाएको छ।

उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार ग्रामीण भेगहरूमा इन्टरनेट पहुँच, मोबाइल एप र सौर्य ऊर्जामा आधारित माइक्रो ग्रिडहरूको प्रयोगद्वारा यातायात सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ। एउटा सहकारीले विद्युतीय ट्याक्सी सेवा सञ्चालनमार्फत मोबाइल एपबाट बुकिङ गर्न दिने हो भने ग्रामीण जनतामा आधुनिक सेवा उपभोग गर्ने अनुभव दिने उनको भनाइ छ। यस्तो प्रविधि पहुँचले शिक्षा, स्वास्थ्य र बजार पहुँचसमेत सघाउने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रको समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने उनी बताउँछन्।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा पनि विद्युतीय सवारीको र डिजिटल पूर्वाधारको सशक्त प्रभाव देखिन्छ। नेपालजस्तो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको मुलुकमा पर्यावरणमैत्री पर्यटक साधनको आवश्यकता बढ्दो छ। सहरका पुरातात्त्विक क्षेत्र, धार्मिक स्थलहरू, पदयात्रा मार्ग र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्दा प्रदूषण कम हुन्छ र स्वच्छ पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ। डिजिटल माध्यमबाट गाडी बुकिङ, टुर गाइडिङ सेवा, नक्शा, मूल्य जानकारी आदिको पहुँच सहज हुँदा पर्यटकहरूको अनुभव अझ सकारात्मक बन्नेछ। यसले दीगो पर्यटनलाई बल पुग्नेछ।

यस्ता बहुआयामिक सम्भावनाको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ। सीईओ श्रेष्ठका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन र डिजिटल प्रविधिको समन्वयले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय संरचनामा गहिरो रूपान्तरण ल्याउने सम्भावना प्रबल छ। यदि यस दिशामा सुसंगत र दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि बढ्दा यो परिवर्तन केवल प्रविधिको क्षेत्रमा सीमित नरही समृद्ध नेपालको यात्रामा एक महत्वपूर्ण मोड सावित हुनेछ।

नीतिगत स्थिरता आवश्यक

तर यसका लागि केही रणनीतिक र नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ। जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विद्युतीय र डिजिटल युगको नयाँ आधारशिला राख्न मद्दत पुर्याउनेछ।
पहिलो प्राथमिकता भने स्मार्ट चार्जिङ पूर्वाधारको तीव्र विकासमा सरकारको स्पष्ट नीतिगत निर्देशन हुनु आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पुँजीगत अनुदान, कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा र प्राविधिक सहायता आवश्यक हुन्छ। यस्तो रणनीतिले निजी लगानीकर्ताको भरोसा बढाउनेछ र पूर्वाधार विकासको गति पनि उल्लेखनीय ढंगले तेज हुनेछ।

दोस्रो, विद्युतीय सवारीसाधन सेवालाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नु अत्यावश्यक छ। डिजिटल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, बैंकिङ प्रणाली र अन्य उपयोगिता सेवाहरूबिच आपसी अन्तरसम्बन्धको सुनिश्चितता गर्न सकिएमा प्रयोगकर्तालाई सहज, सुरक्षित र एकीकृत भुक्तानी अनुभव प्रदान गर्न सकिन्छ। यसले वित्तीय समावेशिता, डिजिटल पहुँच र प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्नेछ, जसले गर्दा डिजिटल भुक्तानी संस्कृतिको व्यवहारिक विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ईभी प्रणाली, ऊर्जा आपूर्ति तथा चार्जिङ प्रवाहसँग सम्बन्धित डेटा व्यवस्थापन र साझा गर्ने खुला प्लेटफर्मको निर्माण हो। यस्तो प्रणालीले नीति निर्माण, सेवा सुधार र प्रविधिमा नवप्रवर्तन गर्न चाहने अनुसन्धानकर्ता, स्टार्टअप, प्रविधि कम्पनी तथा निर्णयकर्ताहरूलाई एकै थलोमा ल्याउनेछ।

डाटाको उपयोगमार्फत नीतिगत निर्णय लिन सकिने वातावरणले वैज्ञानिक र प्रमाण–आधारित नीति निर्माणको संस्कृति विकास गर्नेछ। साथै, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष पाण्डेले धारणा छ।

त्यसैले हरित प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तनशील स्टार्टअपहरूको प्रवर्धनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। क्लिन मोबिलिटी तथा हरित प्रविधिमा संलग्न साना उद्यमीहरूलाई इनक्युबेसन कार्यक्रम, स्टार्टअप फण्ड, जोखिम पूँजी, सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता उपकरणहरू प्रदान गरिनु आवश्यक छ। यसले युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ, प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नेछ।

चुनौती र सम्भावना

यसका लागि सम्भावनाहरूको गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिले विद्युत् आपूर्तिको सन्तुलन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। नेपालमा वर्षायाममा जलविद्युत उत्पादन प्रशस्त मात्रामा हुने गरे पनि हिउँदमा मौसममा त्यही उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउँछ।

यही कारणले विद्युतीय सवारीको चार्जिङका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति अस्थिर रहन सक्छ। यो समस्या विद्युतीय सवारीको प्रयोगकर्ता संख्या बढ्दै गइरहँदा अझ जटिल बन्दै जान्छ। चार्जिङ स्टेसनहरूमा लोड व्यवस्थापन, ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको विकास र वैकल्पिक स्रोतको प्रयोगबिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिँदैन।

त्यसैगरी ग्रामीण भेगमा पूर्वाधारको अभाव अर्को गम्भीर अवरोध हो। धेरै ठाउँमा पर्याप्त सडक सञ्जाल, विद्युत पहुँच र डिजिटल जडान नभएको अवस्था छ यस्ता क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको सेवा पुर्‍याउन चाहने योजनाहरू कागजमै सीमित हुने सम्भावना रहन्छ त्यसैले पूर्वधार विकासमा जोड दिन आवश्यक छ।

डिजिटल साक्षरताको असमानता पनि विद्युतीय सवारीको–डिजिटल समागममा एक प्रकारको अदृश्य बाधा बनेको छ। नेपालमा प्रविधिको पहुँच र प्रयोगशीलता भूगोल, वर्ग, तथा शिक्षाको आधारमा विभाजित देखिन्छ। धेरै ग्रामीण वा वञ्चित समुदायका मानिसहरू मोबाइल एप, अनलाइन बुकिङ, वा डिजिटल वालेट जस्ता प्रणालीको प्रयोगमा दक्ष छैनन्। नतिजास्वरूप, उनीहरू विद्युतीय सवारीको सेवाबाट वञ्चित हुने खतरा रहन्छ, जसले प्रविधिको न्यायोचित वितरणमा प्रश्न उठाउँछ।

यी चुनौतीहरूभित्रै नेपालका लागि उज्यालो सम्भावनाहरू पनि लुकेका छन्। उदाहरणका लागि, सौर्य ऊर्जामा आधारित विकेन्द्रित माइक्रो ग्रिड प्रणालीमार्फत दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत चार्जिङ पूर्वाधार स्थापना गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीले राष्ट्रिय ग्रिडमा निर्भर नगरी साना–साना सामुदायिक वा निजी स्रोतमा आधारित चार्जिङ केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी को पहुँच बढाउनुका साथै स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नेछ।

त्यस्तै, डिजिटल साक्षरताको अभाव सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले दूरदराजका क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै प्रविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। विद्यालय, सहकारी संस्था, स्थानीय निकाय तथा सामुदायिक केन्द्रहरूमार्फत सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमहरूले महिलाहरू, युवाहरू तथा सीमान्तकृत समूहलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा दक्ष बनाउनेछ। यो साक्षरताले उनीहरूलाई विद्युतीय सेवा उपयोगकर्ता मात्र होइन, सेवा प्रवाहकर्ताको भूमिकामा समेत उभ्याउन सक्ने पाण्डे बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अझै निर्णायक बन्न सक्छ। यातायात नीति, शहरी योजना, ऊर्जा सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारलाई एकै ठाउँमा जोडेर समग्र दृष्टिकोणमा योजना बनाउन सके मात्र दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ।

यस्ता एकीकृत नीतिहरूले विद्युतीय सवारी र डिजिटल पूर्वाधारलाई अलग–अलग क्षेत्रको रूपमा नभइ, दिगो विकासको समग्र साधनको रूपमा सम्बोधन गर्ने अवसर दिन्छ।