कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनले चौथो वर्ष पूरा गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसको ऐतिहासिक महत्व र त्यसका उपलब्धिको रक्षामा देखिएका चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्न जरुरी देखिन्छ ।
संविधान सभावाट संविधान जारी हुनुपूर्व २०७२ असार २३ गते सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा प्रदेशहरुको सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सिफारिसमा साविकको मध्यपश्चिमको भूगोललाई सुदूरपश्चिममा मिलाएको विषयलाई लिएर असहमति जाहेर गर्दै सुर्खेत र जुम्लामा नागरिक स्तरबाट १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनवाट अलग प्रदेश प्राप्त भएको सर्वविदितै छ ।
आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा टीकाराम गौतम, यामबहादुर बीसी, गोपालसिंह रजवारका साथै जुम्लामा हरिबहादुर कुवँरसमेत चारजनाले शहादत प्राप्त गर्नुभयो भने कैयौं घाइते हुनुभएको थियो ।
सुरुमा अखण्ड मध्यपश्मिको ब्यानरमुनि आन्दोलनलाई संगठित गरिएको थियो भने आक्रोशित जनसमुदायलाई थप संयमित बनाउन र विभिन्न मनोविज्ञानलाई नेतृत्व होस् भन्ने उद्देश्यले सर्वपक्षीय सहमति कायम गर्दै आन्दोलनलाई व्यवस्थित गरिएको थियो ।
यसका अतिरिक्त राजनैतिक दलहरुको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै अखण्ड मध्यपश्चिमको छुट्टै ब्यानरमा समेत कार्यक्रम भएका थिए । आन्दोलनमा देखिएका परिदृश्य जे जस्ता भए पनि १३औं दिनपछि सरकार र सर्वदलीय शीर्ष नेतृत्वबाट निर्णय सच्याइयो र छैठौं (कर्णाली) प्रदेश प्राप्त भयो ।
यसखालको उपलब्धिको श्रेय चारजना शहीद, घाइते योद्धाहरु र आम आन्दोलित समुदायमाथि जान्छ ।
अलग प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन अधिकार र स्वायत्तताका लागि थियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका माध्यमबाट निरंकुश व्यवस्थालाई परास्त गरेर गणतन्त्रको घोषण भइसकेपछि नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान जारी गर्न संविधान सभाको निर्वाचन गरिएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण काम गरे पनि संविधान जारी गर्न नसकेपछि निर्वाचनमार्फत दोस्रोपटक संविधान सभाको गठन कार्य भयो । दोस्रोपटक गठित संविधान सभाले गर्न खोजेको सीमांकनप्रति असहमति जाहेर गर्दै कतिपय ठाउँमा आन्दोलनहरु भए । साविकको मध्यपश्चिमका सुर्खेत जुम्लालगायतका भूगोलमा भव्य आन्दोलन भएर नै अलग प्रदेशका रुपमा सिमांकन गर्न बाध्य पारिएको थियो ।
आन्दोलनको उक्त पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रदेशमा गठित प्रदेश सरकारका संरचनाबाट जनताले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले ३ वटा आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयन गरिसक्दासमेत शहीदहरुको स्मृतिमा कुनै स्मरणीय काम नहुनु दु:खद कुरा हो ।
त्यसैगरी जनताले विभिन्न तहका सरकारहरुबाट तीव्र विकासका अपेक्षाहरु पूरा हुन नसकिरहेको महसुस गरेका छन् । अखण्ड मध्यपश्चिम/अलग प्रदेश, मधेस, थरुहटलगायतका आन्दोलनले प्रदेशहरुको सिमांकनमा प्रभाव रहे पनि संघीय व्यवस्थाको मूल मर्म र पहिचान र स्वायत्तताको क्षेत्रमा भने केही संकुचन खडा हुनुका कारणले गर्दा पनि आन्दोलनका उपलब्धिहरुको सम्मानजनक रक्षा गर्न नसकिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरु
नेपालमा भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनले केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य ब्यवस्थाको अन्त गरेर मुलुक सविधानसभामा प्रवेश गरेको हो । संविधानसभामार्फत जनतालाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्ने संघीय व्यवस्थासहित गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने भने पनि दोस्रोपटक गठित संविधान सभाबाट केही फरक मतका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरियो ।
संघीय व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको पहिलो : जातीय विविधता, भौगोलिक पहिचान, सामाजिक आर्थिक विभेदहरुको निराकरण गर्नु हो । दोस्रो : मुलुकको विकास क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समानता ल्याउने । तेस्रो : परम्परागतरुपमा सामन्ती केन्द्रीकृत नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृतरुपमा सबैभन्दा तल्लो तहसम्म पुर्याउने हो । यसका अतिरिक्त जनताप्रति उत्तरदायी हुने शासन प्रणालीलाई तल्लो तहसम्म व्यवस्थित गर्दै परिवर्तनबाट प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने ।
उपरोक्त मान्यताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार र तिनका एकल र साझा अधिकारसहितको सूची संविधानमा व्यवस्था गरेता पनि अहिले थुप्रै अस्पष्टता कायम छन् ।
सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीयताको अभ्यासमा केही फरक अनुभूति गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना अधिकारक्षेत्र सीमित गरिएको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति बेलाबेलामा प्रकट हुने गरेका छन् भने कतिपय सवालमा प्रदेशको औचित्य नभएको समेत व्याख्या गरिएको पनि पाइन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उपरोक्त विवादहरुका पछाडि निम्न सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कारणहरुलाई लिन सकिन्छ :
पहिलो कारण – संघीयताप्रति प्रतिवद्ध भए पनि तीन तहको संघीयतालाई साढे ३ तह (जिल्ला समन्वय समितिसमेत)को अभ्यास गर्ने गरी संरचना खडा गरियो भने जिल्ला तहका सम्पूर्ण प्रशासनिक बागडोर केन्द्रले नै नियन्त्रण गर्ने परम्पराको अभ्यास भयो ।
दोस्रो कारण – संवैधानिक व्यवस्थाको अवधारणत्मक विशेषता विपरीत पुरानै जिल्लाको आधारलाई पुर्नसंरचनाको आधार मानियो ।
तेस्रो कारण – कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रप्रतिको आकर्षण र विशेषतः प्रदेशप्रतिको विकर्षण र सामान्यतः स्थानीय तहप्रतिको पनि विकर्षण हो ।
चौथो कारण – वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा केन्द्रकै अनुदानमा निर्भर रहेका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफ्ना लागि बलियो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेनन् ।
पाचौं कारण – तत्काल नयाँ संविधानको मर्मअनुरुप पुराना प्रतिकुल ऐन, कानुन र नियमहरुलाई विस्थापन गरेर नयाँ निर्माण गर्न सकिएन ।
उपरोक्त कारणहरुले गर्दा संघीयताको वास्तविक अभ्यास हुन नसकेको अनुभूति भएको हो भने विभिन्न चुनौतीका बाबजुद प्रदेश र स्थानीय तहबाट राहत तथा आधारभूत विकासका काममा नागरिकहरु केन्द्रमुखी हुनु नपर्ने अवस्थाका कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत बलियो बनाउँदै जानुपर्ने अनुभूति गर्न थालिएको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका सरकारहरुले संघीय व्यवस्थाले गर्दा विगतमा भन्दा फरक र राम्रो अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकेमा आन्दोलनमा त्याग समर्पण गरेका जनचाहनाहरुको उच्च कदर हुनेछ ।
अन्ततः यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन भूमिकामा रहेका जनताको बलिदानलाई स्थापित हुने गरी सरकारका तर्फबाट ठोस कामहरु गर्न जरुरी देखिन्छ ।
आन्दोलनमा क्रियाशील नागरिकहरुका लागि गौरव गर्ने परिस्थितिको विकास गरौं । शहीद परिवारजन, घाइतेहरुका लागि शीर निहुर्याएर हिँड्नु नपर्ने परिस्थिति सबैले निर्माण गरौं । जिम्मेवार नागरिकका तर्फबाट संविधानका हकलाई उयगोग गर्दै परिवर्तनपछि खडा भएको नयाँ नेपालको नयाँ संरचनालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्नेतर्फ लागौं ।
आजको समय भनेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले सबै नागरिकहरुले पनि आफ्ना कर्तव्यहरु पूरा गर्न जरुरी छ । शहिदको रगतबाट जन्मेको कर्णाली प्रदेशले मुलुकका सामु सबैभन्दा बढी चुनौति भोगिरहेका बेला साझा ऐक्यवद्धताको माग गरिरहेको छ ।
(लेखक नेकपा सुर्खेतका सचिव हुन्)
