८ साउन, काठमाडौं । मुलुकभर ३९ वटा बीमा कम्पनी र एउटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान भने बेथितिको भारीले थिचिएको छ ।

सरकारी नीति–नियमलाई अटेर गर्दै आएको संस्थाले महालेखा परीक्षणले दिएको निर्देशनलाई पनि वास्ता गर्दैन । हरेक वर्ष साधारण सभा गर्नुपर्ने, लेखा परीक्षण गराएर पारित गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई यसले कुल्चिँदै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष यो संस्थानको मनपरीबारे कुरा उठाउँछ । केही दिनअघि महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५७ औँँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० यता संस्थानले लेखापरीक्षण नगराएको भन्दै कारबाहीका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, संस्थानले यसको बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारले पनि संस्थानलाई कारबाही गर्ने विषयमा केही कदम चालेको छैन । बीमा क्षेत्रहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिसमेत यो विषयमा मुकदर्शन नै बनेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना भने संस्थान समस्या समाधान गर्न तर्फ लागिरहेको बताउँछन् । आफूलाई यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी नभए पनि यो समस्या समाधानका लागि संस्थानले काम गरिरहेको उनको दावी छ ।

महालेखा भन्छ– कारबाही गर

बीमा संस्थानको बेथितिबारे महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै कारबाहीका लागि तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रसमेत पठाउने गरेको छ । महालेखाको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श दिइए पनि संस्थानले २०६९÷०७० देखि हालसम्मको लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई लेखिपठाइएको पनि जनाइएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले हालसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन ।

यस पटक भने महालेखाले नियामक निकाय बीमा समितिलाई समेत जिम्मेवार बनाउनु पर्ने राय दिएको छ । उता बीमा समितिले भने निर्देशन दिँदा पनि संस्थानले अटेरी गरेको बताएको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमांकीय मूल्यांकन गर्नका लागि समितिले भने पनि संस्थानले हालसम्म नगरेको बताए । बीमांकीय मूल्यांकन नगर्दा संस्थानको साधारणसभा पनि हुन नपाएको र लेखापरीक्षण पनि पारित नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रशासकलाई सरकारको साथ

अन्य बीमा कम्पनीहरुले बद्मासी गर्दा बीमा समितिले तत्कालै एक्सन लिन्छ । तर यो संस्थानको अपारदर्शी काममा भने समिति किन मुकदर्शक बन्यो त ?

अहिले संस्थानको प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) कवि पाठक छन् । उनलाई यही सरकारले प्रशासक नियुक्त गरेको हो । त्यसैले उनलाई सरकारको बलियो आड छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष पनि राजनीतिक नियुक्ति र संस्थानका प्रशासक पाठक पनि राजनीति नियुक्तिकै भएकाले पनि समस्या भएको जानकारहरु बताउँछन् । यही कारणले संस्थानको वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पुग्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ लागिसक्दा संस्थानको आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को समेत वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छैन ।

संस्थान फजुल खर्चमा पनि अगाडि छ । गत फागुनमा संस्थानले अर्थमन्त्री, गभर्नर, बीमा समितिका अध्यक्षलगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई बोलाएर वार्षिकोत्सवको भोज खुवाएको थियो । अझ अर्को रोचक कुरा त रामशाहपथमा बजार भाउअनुसार अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गामा बीमा संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय छ । त्यसको लालपुर्जा भने अहिलेसम्म पनि संस्थानसँग छैन ।

१ पुस २०२४ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा एक करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजीमा यस संस्थानको स्थापना भएको थियो । सोही वर्षको फागुनदेखि कारोबार सुरु गरे पनि अर्को वर्ष राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ आएपछि सोही ऐनअनुसार १ पुस २०२५ मा यसले औपचारिक रुपमा कारोबार सुरु गर्यो ।

स्थापनाको शुरुमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको यस संस्थानले ७ फागुन २०२९ देखि मात्र जीवन बीमा व्यवसाय थालेको थियो । संस्थानमा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैंक लिमिटेडको १६.६७ प्रतिशत सेयर छ ।