वित्तीय आयोग र अलपत्र पहिलो सिफारिस

तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा करिव एकदशक विज्ञका रूपमा काम गर्दा मैले वित्तीय आयोगको मर्म बुझेको थिएँ । तत्कालीन गाविस, जिविस र नगरपालिकामा जाने निःशर्त अनुदानमा हामीले पारदर्शी र न्यायोचित तरिकाले अनुदान बाँडफाँट गर्थ्यौं ।

अनुदान जनसंख्या, भूगोल, गरिबी, लागत सूचक र कर प्रयासका आधारमा बाँडफाँट गरिन्थ्यो । यस अनुदान बाँडफाँटमा कसैको भनसुन चल्दैनथ्यो ।मुलुकका दूरदराजका स्थानीय तहमा समानुपातिक र समतामूलक तरिकाले निसंकोच र विनापूर्वाग्रह अनुदान जान्थ्यो । सजिलै अनुदान पाउँदा उनीहरु दंग थिए ।

यसैगरी अनुदानमा कार्यसम्पादन मापन आवद्ध गरिएको थियो । कार्यसम्पादनमा पनि न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापनका अलग—अलग सूचकहरू थिए । न्यूनतम शर्तका सूचकमा असफल भएमा ठूलो अनुदान गुमाउँथे । जस्तो गाविस र नगरपालिकाको न्यूनतम शर्तका सूचकमा पौष मसान्तभित्र वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने भन्ने थियो ।

यसैगरी अन्य सूचकमा आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको हुनुपर्ने, आय र व्ययको अभिलेख स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिमको ढाँचामा राखेको हुनुपर्ने, मालपोत, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर आदिको अद्यावधिक अभिलेख राखेको हुनुपर्ने, भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनुपर्ने, पुँजीगत अनुदानको रकम चालु प्रकृतिको कार्यमा खर्च गर्न नपाइने, आफ्नो चल (जिन्सी मालसामान) तथा अचल (जग्गा, जमिन, भवन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति आदि) सम्पत्तिको लगत राखेको हुनुपर्ने, आय र व्ययको विवरण सूचनापाटी र वेबसाइट वा पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने लगायतका थिए ।

गाविस र नगरपालिकाले यी सूचकहरू पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । यदि पूरा नगरेमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित थप अनुदानको एक रूपैयाँ पनि प्राप्त गर्दैनथे । यसैगरी कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरूमा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा अवलम्बन गरेको हुनुपर्ने, परिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रममा अनुदानबापत प्राप्त बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको हुनुपर्ने, जन्म, मृत्य, विवाह, बसाइँसराइ तथा सम्बन्धविच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राखेको हुनुपर्ने, वस्तुस्थिति विवरण नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा तयार गरेको हुनुपर्ने, नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी कार्यालय भवनमा राखेको हुनुपर्ने, आन्तरिक आय वृद्धिका लागि कर राजस्वको प्रक्षेपण गरी कम्तीमा १० प्रतिशतले बढाएको हुनुपर्ने, बेरुजुको अध्यावधिक अभिलेख र कुल खर्चमा पेस्की बाँकी राख्न नहुने लगायत थिए । न्यूनतम शर्तका सूचकमा उत्र्तीण छ तर कार्यसम्पादन मापनमा अनुत्तीर्ण भएमा २० प्रतिशतले थप अनुदान कट्टा हुन्थ्यो । राम्रो गर्ने स्थानीय निकायले २० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्थे ।

एउटा स्थानीय तहको अनुदान कटौती भयो वा कम भयो भने राम्रो गर्ने अर्को स्थानीय तहमा जान्थ्यो । लामो समयसम्म स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि स्थानीय तहको ढुकढुकी कार्यसम्पादन मापनले बचाएको थियो । स्थानीय निकायहरू अनुशासत पनि थिए । वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा कडाइ गरिएको थियो । नयाँ संघीय संरचना अनुसारका स्थानीय तहमा सविकको जस्तो कार्यसम्पादन मापन प्रणाली लागू गर्न जरुरी छ । यसले काम गर्ने र असल मनसाय राख्ने स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई थप हौसला र ऊर्जा पनि दिन्छ ।

साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३७ मा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको व्यवस्था थियो । जसअनुसार स्थानीय निकायहरूले लगाउने कर तथा नेपाल सरकार र स्थानीय निकायबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने लगायतका जिम्मेवारीहरू थिए । कानुनी रूपमा गठित आयोग भए तापनि तत्कालीन सरकारले आयोगका सवै सिफारिसहरू हुबहु लागू गर्थ्यो ।

आयोगले स्थानीय निकायको अनुदान, राजस्व र लेखा प्रणाली लगायतमा अध्ययन अनुसन्धान गथ्र्यो । यसैगरी स्थानीय निकायको आय–व्ययको विवरण अद्यावधिक गरी आन्तरिक आय संकलनमा गरेको प्रयासलाईसमेत सूचक बनाएर अनुदान जान्थ्यो । अहिले त स्थानीय तहको आय र व्ययको विस्तृत विवरण त परै जाओस् सामान्य विवरण पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले सानो घेरामा रहेर काम गरेको थियो । सानो घेरामा रही काम गरे तापनि आयोगले स्वतन्त्र तरिकाले काम गथ्र्यो । आयोगको अध्यक्ष तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री भए तापनि मन्त्रीको हस्तक्षेप थिएन । रामचन्द्र झा मन्त्री हुँदा उनकै जिल्ला धनुषा जिविस न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा असफल भएको थियो । उहाँले उत्तिर्ण गराउन हस्तक्षेप गर्नुभएन । उर्मिला अर्याल मन्त्री हुँदा वीरगञ्ज नगरपालिका असफल भयो । उहाँले पास गराउन दबाब दिनुभएन । यहाँसम्म कि आयोगका कर्मचारीहरूले स्थानीय निकायको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनमा पुनरावेदन गराउँदा कोड भाषामा गराउँथे ।

काम गर्न र निर्णय गराउन आयोग स्वतन्त्र भए तापनि आयोग कुनै एक मन्त्री र कुनै एक मन्त्रालयको घेराभन्दा बाहिर हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । यसैगरी संविधान सभामा विभिन्न आयोगको चर्चा हुँदा संवैधानिक रूपमा अलग्गै वित्तीय आयोग चाहिन्छ भन्ने मत पनि रह्यो । संयोगले स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका संस्थापक अध्यक्ष डा. शंकर शर्मा पहिलो संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिको विज्ञका रूपमा कार्यरत थिए । मचाहिँ स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको विज्ञ थिएँ । समितिलाई आवश्यक सन्दर्भ सामग्री जुटाउन हामी सबैले सहयोग गरौं ।

भारतको वित्तीय आयोग अस्थायी प्रकृतिको छ । स्थायी सचिवालयसहितको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने दक्षिण अफ्रिकाको मोडलमा अलग्गै वित्तीय आयोग हुने गरी समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय वित्त आयोगको प्रस्ताव आयो । वित्त आयोगजस्तै अलग्गै प्राकृतिक स्रोत आयोगको पनि प्रस्ताव थियो ।

दोस्रो संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले राष्ट्रिय वित्त आयोगलाई संवैधानिक र प्राकृतिक स्रोत आयोगलाई ऐनद्वारा निर्दिष्ट अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । तर संविधान मस्यौदा समितिले दुवै आयोगलाई जोडेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रस्ताव गरेअनुसार संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग राखियो ।

जुन रूपमा जसरी आयोग बने पनि संविधानमा आयोगको कार्यक्षेत्र व्यापक छन् । वित्तीय हस्तान्तरण र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट लगायतका क्षेत्रमा संविधानमा आयोगको भूमिकालाई उच्च महत्व दिइएको छ । आयोगको मुख्य कार्यक्षेत्रमा संघीय सञ्चित कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच परिमाणसहित बाँडफाँटका लागि सिफारिस गर्नु हो । यसैगरी प्रदेशको सञ्चित कोषलाई समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच बाँडफाँटका लागि सिफारिस गर्नु रहेको छ ।

संविधानले आफँै काम गर्दैन, संविधानलाई गतिशील बनाउन कानुन चहिन्छ । संविधानको अधिकांश स्थानमा यो संविधान र कानुन बमोजिम भनिएको छ । यो आयोगको सन्दर्भमा मात्र होइन प्रायः हरेक सन्दर्भ र विषयमा यस्तै व्यवस्था छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार तयार गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम तोक्नेलगायतका धेरै अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

तर कानुन यसरी बनाइयो कि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक साधनको रोयल्टीको सिलिङका आधारमा बाँड्ने लगायतका सीमित अधिकार मात्र राखियो । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान बाँडफाँटमा आयोगको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरियो । संसदमा विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान बाँडफाँट न्यायोचित भएन भनेर आवाज उठेको छ । सायद वित्तीय आयोगले यो काम गरेको भए यसरी विवाद आउँदैनथ्यो ।

वास्तवमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण छ । आयोगलाई मलजल गर्नुभन्दा पनि प्रतिष्पर्धी निकायका रूपमा हेरियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा आयोगलाई सहजीकरणभन्दा पनि आयोगको भूमिकालाई झन् गौण गर्ने काम भयो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पहिलोपटक २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले ०७५ पौष महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेअनुसार आयोगको गठन ०७५ चैत्र महिनामा भयो । ५ सदस्यीय आयोगमा अध्यक्षको मात्र नियुक्ति भएको छ । अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति अहिलेसम्म हुनसकेको छैन ।

एकजना अध्यक्षमात्र भएपनि संविधान र कानुनले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न रोकिँदैन । वास्तमा म त धेरै पदाधिकारी चाहिँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । वित्तीय आयोग मात्र होइन अन्य संवैधानिक आयोग, योजना आयोगलगायतका निकायहरूमा बढीमा ३ जनाभन्दा बढी नियुक्ति नगर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रवन्ध गर्दा राम्रो हुन्छ । धेरै पदाधिकारी हुनु भनेको सहज तरिकाले काम नहुनु पनि हो ।

आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति भइसकेपछि विधिवत् रूपमा आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड र सिलिङ सिफारिस गरेको चालु आ.व. ०७७/७८ का लागि हो । अघिल्ला आ.व.हरूको सिफारिस सचिवालयका कर्मचारीहरूले गरेका थिए । नेपाल सरकारले चालु आ.व.को फागुन महिनाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आ.व.का लागि वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाका कारण एक महिना ढिलो आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति भएका कारण गत आ.व.का लागि आयोगले परिमार्जित रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिस गर्न सकेन ।

तर दुर्भाग्य, आयोगले विधिवत् रूपमा पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेको वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको मापदण्ड र सिलिङ रकमअनुसारको चालु आ.व.को सिफारिस कार्यान्वयन भएन । जस्तो आयोगको वेभपेजमा राखिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस विवरणअनुुसार प्रदेशका लागि ५७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पुस्तिकाअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

यस्तै, फरक राजस्व बाँडफाँटमा पनि छ । वास्तवमा संवैधानिक निकायको सिफारिस अनुसारको बाँडफाँट नहुनु दुर्भाग्य हो । तर अर्थ मन्त्रालयमा सोध्दा वित्तीय आयोगले अर्थसँग सल्लाह नगरी एकैपटक सिफारिस गर्‍यो भन्ने छ । आयोगले अर्थ र अर्थले आयोगलाई दोष दिनुभन्दा पनि समन्वय र सहकार्यमा काम गरिनुपथ्र्यो । बन्द कोठामा जे भने पनि संवैधानिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन तहमा लगिनुपर्थ्यो । कोभिड–१९ का कारण राजस्वमा चाप परेका कारण आयोगको सिफारिसलाई सच्याउन सकिने सम्भावनामा पनि अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपर्थ्यो ।

यसैगरी, वित्तीय आयोग पनि संविधानले दिएका अधिकार क्षेत्रभित्र रही खरो रूपमा अध्ययन अनुसन्धान लगायतमा उत्रिन सकेको छैन । अहिले मुलुकको संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशासनिक र वित्तीय संघीतामा छ । प्रशासनिक संघीयतालाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वित्तीय संघीयताका लागि अर्थमन्त्रालय, वित्तीय आयोग र योजना आयोगका बीच घनिभूत सम्बन्ध जरुरी छ । यी निकायहरूले केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि निरन्तर संवाद र छलफल गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

(वित्तीय संघीयता तथा योजना विज्ञ डा. देवकोटासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा)