गरिबका छोराछोरी पढ्ने भनेर चिनिएका देशभरका सामुदायिक विद्यालय यतिबेला क्वारेन्टिनमा परिवर्तन भएका छन् भने धनीका छोराछोरी पढ्ने निजी विद्यालय भने अघोषित रूपमा भर्ना अभियान र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सहरका केही निजी स्कुलमा अध्यनरत भाग्यमानी विद्यार्थीले मात्रै पढे पुग्ने यो कस्तो शिक्षा प्रणाली हो ? आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका वर्ग वा देशका दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीलाई उपयुक्त पठनपाठन गर्न नसक्ने हाम्रो शिक्षा प्रणाली, समयानुकूल परिमार्जन नहुनुमा हाम्रा शिक्षा नीति निर्माताहरूको अकर्मन्य व्यवहार कारक देखिन्छ ।
सरकारी विद्यालयमा पढ्ने श्रमिक, मजदुर र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका बालबालिकाहरूले अध्ययन गर्न नपाउँदा पनि आधिकारिक व्यक्तित्व वा सरोकारवालाहरूले कुनै वैकल्पिक विधिको व्यवस्थापन गर्न चासो नदिनुले हामी हाम्रो भविष्य र यो देश हाक्ने भोलिका कर्णधारहरू कस्तो बनाउँदैछौं भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
समय सापेक्ष उत्कृष्ट बन्ने हेतु केही सीमित प्रभुत्व वर्गलाई लक्षित अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थीको हातमा स्मार्टफोन र कम्प्युटरका साथै इन्टरनेटको पहुँच पनि हुनुपर्ने अभिप्राय देखिन्छ ।
काठमाडौं लगायत देशका केही सहरी क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर अनलाइन कक्षाको कुरागर्नु सान्दर्भिक होला ? सम्भवत: केही सहरमा प्रविधिको प्रयोग गरी केही समूहलाई लाभान्वित बनाउन सकिएला ।
तथापि देशका दुर्गम स्थानीय तहमा न त इन्टरनेटको सुविधा छ न त त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग इन्टरनेट चलाउने हैसियत नै । नेपालमा अझैसम्म बिजुलीको पहुँच र फोनको सिग्नलसमेत नटिप्ने दुर्गम बस्ती पनि छन् भन्ने कुरा बिर्सन मिल्छ ? केन्द्रमा बसेर गुणस्तरीय इन्टरनेट नपुगेको अवस्थामा दूरदराजमा रहेका वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूसँग कम्प्युटर चलाउने हैसियत कसरी विकास गर्न सकिन्छ ?
किन नीतिनिर्माताले बुझ्न सकेनन् ? सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू अहिले पनि कम्प्युटर बोकेर, इन्टरनेट जोडेर अध्ययन गर्नसक्ने आर्थिक अवस्था नरहेको बाध्यतालाई सरकारले बुझ्न सकेन भने अर्कोतिर यसका प्राविधिक समस्या पनि त्यति नै जटिल छन् ।
शिक्षाको समानताबाट नै वर्गविहीन समाजको सिर्जना सम्भव छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समानता नै समाजवादतर्फको पहिलो खुड्किलो हो ।
बिहान र बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो भएका अभिभावकका छोराछोरी अहिलेको अवस्थामा कसरी पढ्न सक्छन् ? एउटा श्रमिकको तलब ९ हजार ७ सय छ, त्यही पैसाले खान, लाउन, बस्न, शिक्षा, स्वास्थसहितका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ ।
त्यो कति सम्भव छ ? सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको अभिभावकले महसुस गर्न नसकेको कुरा सत्य हो । हामीले देशको सरकारी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरलाई निजी विद्यालयसरह नपुर्याएसम्म सबै वर्गका बालबालिकाको प्रतिभामाथि न्याय हुन सक्दैन । एउटै घर समाजमा हुर्केका बालबालिका कोही अनलाइन क्लास लिने कोही भने पढ्न नपाउने अवस्थाले बालबालिकाको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला ? त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
(सिलवाल चिल्ड्रेन भिजन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
