१२ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्न मिल्ने गरी प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली तयार पारेको छ ।
२१ जेठमा गरी नियमावलीको दफा ४८ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायी पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।
संघीय सरकारले २०७६ वैशाख ३१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकालाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सम्बन्धित कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको थियो । यही नियमका कारण भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका ठूला निर्माण कम्पनीले नयाँ ठेक्का पाएका छैनन् ।
तर कालिका कन्सट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा प्रदेश १ सरकाले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रदेश खरिद नियमावली जारी गरेको छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले प्रदेश १ का आठवटा पूर्वाधार निर्माणको काममा टेण्डर भरेको छ ।
दफा ४८ को उपदफा १ मा टेण्डर भरेका कुनै फर्म वा कम्पनी उपर भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर भएको भए त्यसको जानकारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रदेश सरकारमा दिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी उपदफा (२) मा सो जानकारीपछि प्रदेश सरकारले उक्त फर्म वा कम्पनीलाई ठेक्का ‘मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगराउन निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यो शब्दावलीबाट मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गराउन पनि सक्ने अर्थ लाग्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
नियमावलीको सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने उक्त निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्नसक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को केही समय अगाडि बसेको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।
यसअघि विराटचोक-घिनाघाट सडक निर्माणको तेस्रो खण्डको लागि कालिकाले टेण्डर भरेको थियो । तर तत्कालीन प्रदेश १ का प्रमुखसचिव रहेका सुरेश अधिकारीले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको ठेकेदार कम्पनी भएकाले टेण्डर खारेज गरेका थिए । तर खरिद नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरेहका ठेकेदारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री आम्बिरबाबु गुरुङले ठेकदार कम्पनीसँगको मिलेमतोको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका ठेकेदार कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणको कामको ठेक्का पाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको स्रोतको दाबी छ ।
