१२ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा अधिकांश मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजनको विषय चाँडै टुंग्याएर समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्र थाल्न आग्रह गरे ।
हाल उपत्यका प्रहरीलाई संघीइ सरकार मातहत राख्ने वा प्रदेश मातहत भन्ने विषयमा विवाद छ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराज जमरकट्टेल भन्छन्, ‘यस विषयमा पनि छलफल भए पनि टुंगो लागि सकेको छैन ।’
तर, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘भारतमा दिल्ली प्रहरी पनि संघ मातहत नै छ, अन्य देशमा पनि राजधानी केन्द्रकै मातहतमा हुन्छ ।’
मन्त्री जम्मकट्टेलको भने यसमा फरक मत छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले विमानस्थल, भन्सार, मन्त्रीको सुरक्षालगायतको विषय मागेका छैनौं, संविधानाको व्यवस्था अनुसार १३ जिल्ला बागमती प्रदेशमा पर्छ, यसभन्दा अलग भएर सोच्नु हुँदैन ।’
उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको उनको जिकिर छ । ‘यो मेरो मात्र कुरा होइन, सबै प्रदेशका मन्त्रीज्यूको कुरा हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले चाहिँ यस विषयमा अझै छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘समायोजनसम्बन्धी समन्वय समितिको बैठकमा यसबारे थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’ समितिमा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीसहित सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव छन् ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रदेशभित्र एसपी सरुवाको अधिकार पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘प्रदेशका जिल्लामा १५ जना एसपी केन्द्रले पठाइदिएपछि कुन जिल्लामा पठाउने भन्ने अधिकार हाम्रो हुनुपर्छ’, एक प्रदेशमन्त्रीले भने । हाल प्रदेशलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले भने समायोजनको मोडालिटीबारे निर्णय भइनसकेको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकखाले खाका तयार भएको छ, त्यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएपछि टुंगो लाग्छ ।’
